सीमा नियमन र नागरिकता वितरण
बाबुरामसिंह थापा
विसं. ०५२ को हिउँदताका चितवनमा बाल श्रमिकको अवस्थाबारे अनुसन्धानमा संलग्न रहेको बेला भरतपुरस्थित ‘समीम बडी बिल्डर्स’ का मालिक नसीम अहमदसँग भेट भयो। वीरगन्जमा नाम कमाएका पेन्टर समीमका भाई नसीम अहमद नेपालका वंशज नागरिक थिए। यिनका पिता–पुर्खा सयौं वर्षदेखि नेपालमा बसोवास गरेको जानकारी पाएँ। राष्ट्रिय अखण्डता एवं समृद्धिका लागि नेतृत्ववर्ग इमान्दार हुनुपर्ने र तत्कालै गर्नुपर्ने काममा सीमाको उचित व्यवस्थापन सर्वोपरी हो भन्नेमा हामीबीच मतैक्य रह्यो।
भारत–नेपालबीच खुला सीमाना रहेकाले आप्रवासीको संख्या अनियन्त्रित हुँदै जाँदा यसले दीर्घकालमा गम्भीर समस्या निम्त्याउनेमा उनी स्पष्ट थिए। नेपाली नेतृत्वमा हिम्मत भए राहदानीको व्यवस्था गर्ने र हाल त्यो सम्भव नभए कम्तीमा नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिको अभिलेख राख्नसके छिमेकी देशबाट हुने घुसपैठ रोक्न सकिने विचार व्यक्त गरेपछि नेपालप्रति असीमको स्नेह रहेको स्पष्ट हुन्थ्यो।
विसं. २०४० तिर जनसंख्या समस्यालाई मध्यनजर गरी त्यसको निवारणका लागि एउटा परामर्श दातृ समिति गठन भएको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश रत्नबहादुर बिष्टको संयोजकत्वमा अर्थविद् डा. गोविन्दप्रसाद लोहनी र भूगोलविद् डा. हर्क गुरुङ सदस्य रहेको समिति गठन भएलगत्तै यसले तराईको स्थलगत अध्ययन गरेर खुला सीमानाको दुष्प्रभावबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो। त्यस प्रतिवेदनको सारतत्व भनेको – ‘खुला सिमाना व्यवस्थित गर्नुपर्छ। खुलारूपमा आवत–जावत गर्न दिने भन्दा केही प्रक्रिया पुर्याएर मात्र आउन जान दिने। अन्यथा, तराईका रैथाने क्रमशः अल्पसंख्यक हुँदै जानेछन् र नव–प्रवेशीको हाली–मुहाली बढ्ने छ। भारतीय कामदारलाई ‘वर्क परमिट’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।
यसो गर्दा दक्ष जनशक्तिको मौज्दात अनुमान गर्दै आवश्यकता थाहा पाएर भविष्यका लागि योजना बनाउन सकिने र अर्कोतर्फ के–कति भारतीयको बसोबास छ भनेर जानकारी राख्न सुझाव दिएलगत्तै तराईका केही भाग र काठमाडौंमा त्यसको व्यापक विरोध भयो। काठमाडौंमा रहेका लाखौं फलपूmल, सब्जी बेच्ने र कबाडी काम गर्ने भारतीयलाई लखेट्ने नियतले यो प्रतिवेदन आएको हो भनेर कोकोहोलो मच्चाउँदा भारतीय कामदारलाई ‘वर्क परमिट’ लागू गर्ने विषय त्यसै सेलायो।
स्वयं छिमेकी देश भारतले यस्तो आप्रवासी समस्या झेल्नुपरेको छ। विसं. २०२७ मा भारत–पाकिस्तानबीच युद्ध भएर छुट्टै राष्ट्र बंगलादेश निर्माण हुँदा तत्कालीन समयमा लाखौं बंगलादेशी शरणार्थीले सीमा जोडिएका राज्यमा प्रवेश गरेका थिए। विशेषगरी आसाम राज्यमा शरणार्थी घनीभूत भएकाले त्यहाँ नागरिकता दिने विषयमा जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। रैथाने जनता र बाहिरबाट आएका नवप्रवेशीबीच झडप हुँदा नेल्ली भन्ने ठाउँमा नरसंहार नै भयो। त्यसमा करिब दुई हजार आप्रवासीले ज्यान गुमाए। भारत सरकारले नागरिकता प्रदान गर्ने आधार वर्ष विसं. २००७ लाई माने पनि आप्रवासीको मत हासिल गर्न विसं. २०२७ साललाई आधार मान्ने सोच बनाई तदनुरूप कार्यनीति बनाइरहेको सन्दर्भमा, यसले भविष्यमा जातीय विद्वेष अभैm बढाउने र नेल्ली जस्ता थप नर–संहारको परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ।
विसं. ०३६ ताका पञ्चायती व्यवस्थाका हितैषी, पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले जनमतसंग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन तराईको चारकोषे झाडी सखाप पारेका थिए भने लाखौं भारतीयलाई मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गराई यिनीहरूको मतले व्यवस्था टिकाउने काम गरेको तथ्य स्पष्ट छ। ०६२/०६३ मा जनआन्दोलन सफल भएलगत्तै बनेको गणतान्त्रिक सरकारले तराईको नागरिकता समस्या समाधान गर्न कुनै ठोस विधि तथा प्रक्रिया पूरा नगरी मनोमानी ढंगले वितरण गर्न टोली पठायो र यसले वैध–अवैधरूपमा लाखौं मानिसलाई नागरिकता बाँडेको जगजाहेर छ। तराईका जनताले नागरिकता पाउनुपर्छ। यो उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। तर, विभिन्न कालखण्डमा अवैधरूपमा प्रवेश गरी नेपाली नागरिकता पाउने नव–प्रवेशीले तराईका रैथाने जनता र यो देशको भलो हुने काम किमार्थ गर्ने छैनन्।
यसैपनि जनसंख्या परामर्श दातृ समितिको सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दा, नेपालमा अवैधरूपमा बसोबास गरिरहेका भारतीय मूलका आप्रवासीको वास्तविक संख्या जान्न सकिएको छैन। यसले राष्ट्रको सुरक्षा एवं आर्थिक पक्षमा गम्भीर चुनौती थपिदिएको छ। नेपालको नागरिकता पाएका व्यक्तिले शक्तिकेन्द्रमा पहुँच पुर्याएर वा दूतावासबाट दबाब दिएर ऊर्जा, बिमा, बैंक, सडक र सूचना क्षेत्रमा व्यापारिक संस्था खडा गरी नेपालको अर्थतन्त्र मुठीमा राख्ने अभ्यास भइरहेकोले यो देशको सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार हुने निश्चित छ।
नेपालमा एकातिर खुला सीमा छ भने, अर्कोतर्फ यहाँ देशभन्दा ठूलो दल र दलभन्दा ठूलो नेता मान्ने प्रवृत्ति झ्यांगिएकाले नागरिकता वितरणको विषय गम्भीर बन्न सकेको छैन। गणतान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्न नेतालाई भारतमा आ श्रय दिने, देहरादूननजिकै रहेको चक्रातामा छापामार युद्धका लागि सैन्यतालिम प्रदान गर्ने र विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति गरेर नयाँ व्यवस्था स्थापित गर्न सघाउने छिमेकी देशले, यो सहयोगको बदलामा गुरु दक्षिणावापत भारतीय मूलका नागरिकलाई नेपालको नागरिक बनाउन निर्देशन दिनु स्वाभाविकै हो।
पश्चिमेली देशमा आप्रवासीको प्रकोपले संत्रस्त महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले विदेशी घुसपैठ रोक्न, मेक्सिको–अमेरिकाको सिमानामा पर्खाल खडा गर्ने कठोर संकल्प गरेको छ। युरोपका देश फ्रान्स, ब्रिटेन, जर्मनीमा समेत आप्रवासीप्रति कठोर नियम बनाएर तिनको घुसपैठ रोक्ने, सीमा प्रवेशमा कडाई गर्ने कदम चालिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले नागरिकता ऐन संशोधन गरेर खुकुलो वातावरण बनाउन र सीमा नियमन गर्न कठोर कदम चाल्न नसक्ने चरित्र प्रदर्शन गर्दै, सत्ताको आयु लम्ब्याउन नरम नीति कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको समयमा भारतसँग वि.सं. २००७ सालको असमान सन्धि परिमार्जन गर्नुपर्ने र सीमा नियमनको विषय उठेको थियो। हाल प्रवुद्ध व्यक्तिको समूह गठन भई त्यसले औंल्याएको सीमा क्षेत्रमा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने सुझावप्रति भारतीय शासकको वक्रदृष्टि परेकाले घुसपैठको क्रम जारी रहने अवस्था छ। सिमाना खुला रहेमा नेपालको जग्गा मिच्दै जान सजिलो हुने, भारतीय आप्रवासीको घुसपैठ गराएर रैथाने तराईवासीमाथि हैकम चलाउन र दलाल नेतृत्वलाई आफ्नो मुठीमा पार्दै, अस्थिरता, अराजकता निम्त्याएर नेपालीमाथि अंकुश लगाउने दीर्घकालीन रणनीतिप्रति सबै नेपाली जानिफकार छन्।
अझ भारतीय जासुसी संस्थाका पूर्व अधिकारी आरके यादवले इन्दिरा गान्धीकै समयमा नेपालबाट तराई टुक्र्याएर भारतमा गाभ्ने नियत राखेर षड्यन्त्र गरेको जानकारी आफ्नो पुस्तकमा गराएपछि त्यो टड्कारो सत्यलाई तराई, पहाड र हिमालका देशभक्त जनताले मुटुमा गाँठो पारेर राखेका छन्।
यतिखेर, नागरिकता विधेयकमा संशोधनको प्रसंग चलेको छ। अझ राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ। यस कार्यक्रमको उद्देश्य राम्रो रहे पनि लाखौं आप्रवासीले गैरकानुनी रूपमा नेपाली नागरिकता हात पारेर नेपाल राष्ट्रको अस्मितामाथि नै धावा बोलिरहेको समयमा, सर्वप्रथम सर्वाधिकार सम्पन्न नागरिकता छानबिन आयोग बनाएर अवैध नागरिकता खारेज गर्ने र वास्तविक नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नु जरुरी छ।
विसं. २०६३ मा पारित भएको नागरिक ऐन यसै पनि धेरै त्रुटि रहेकाले नेपाल राष्ट्रको हितमा छैन। सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय पूर्व न्यायाधीश कृष्णजङ रायमाझीले यसलाई सच्याइएन भने मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी समस्या आउनेतर्फ इंगित गरेका छन्। जन्मेको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधानले देश थला पर्ने निश्चित छ।
छिमेकी देश भारतमा बाहिरबाट बिहे गरेर ल्याइएकी महिलालाई अस्थायी नागरिकता पाउन कम्तीमा ७ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालका शासकले भारतबाट बिहे गरेर ल्याउने महिलालाई तत्कालै नागरिकता प्रदान गर्ने कानुन बनाएर कसको सेवा गर्न खोजेका हुन् ? अझ तरार्ई–मधेसका नेताले पहाड–तराईको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन एक–आपसमा बिहेबारी गर्ने चलन सुरु गर्नुको साटो पटना, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर र लखनउका चेलीबेटी भित्र्याउन बढी जोड गर्नुले पहाडी–मधेसी साम्प्रदायिकताको भावना कायमै राखेर राजनीतिमा ‘तर’ खाइरहने सोच राखेका त हैनन् ? तराईका बौद्धिक नेता हृदयेश त्रिपाठीले बाह्य मुलुकका नागरिकले सहजै नागरिकता पाउने वातावरण बन्न दिन नहुने र अंगीकृत नागरिकता दिँदासमेत सर्त राखिनुपर्छ भनेर जनताको पक्षमा बोलेका छन्। तराईका थुप्रै दलित, आदिवासीले नागरिकता पाएका छैनन् भनेर तितो सत्य ओकलेका छन्।
राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सीमा नियमन, नागरिकता वितरण र राष्ट्रिय पहिचानपत्र ज्यादै संवेदनशील विषय भएकोले देशभक्त सांसद, नागरिक र बौद्धिकवर्गले यसबारे व्यापक अन्तरक्रिया गरी नागरिकता ऐन सच्चाउन दबाब दिनुका साथै अवैध आप्रवासीको घुसपैठ रोक्न कठोर कदम चाल्नुपर्छ। नेपाल–भारतबीच सिमाना खुला रहेसम्म कहिल्यै पनि नागरिकताको समस्या समाधान हुने छैन र छिमेकी देशले यही निहुँमा सधैं घाँटी अँठ्याइराख्ने परिस्थिति कायमै रहनु उचित होइन। जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने, बाह्य देशबाट बिहे गरेर ल्याएकी महिलालाई तुरुन्तै अंगीकृत नागरिकता दिने खुकुलो प्रावधान र नेपाली महिलाले विदेशीसँग बिहे गर्दा तिनका सन्ततिलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राष्ट्रघातको चरम नमुना हुनेछ र बाबुको पुष्ट्याई नखुले पनि नागरिकता दिने खुकुलो नियमले देशको टाउकोमा बज्र प्रहार गरी मृत्युवरण गर्न लगाउने परिघटनाको विकास हुँदै जानेमा शंका छैन।
साभार अन्नपुर्ण पाेष्ट अनलाइन