अख्तियारमा दैलेखका मुद्धा धेरै

मातृभूमी संवादाता । १० फागुन दैलेख
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयमा दैलेखवाट भ्रष्टचारका मुद्धा धेरै पर्ने गरेको वताईएको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला मध्ये आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा परेका मुद्धाहरुको बिश्लेषण गर्दा दैलेख दोस्रो स्थानमा रहेको छ । अख्तियारमा धेरै मुद्धा सुर्खेतका पर्ने र दोस्रोमा दैलेखका मुद्धा परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका प्रमुख ज्ञानराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको १० वटा कार्य क्षेत्र मध्ये परेका उजुरीको आधारमा सुर्खेत पछि दैलेख भएपनि उजुरी सँगै छानवीन गर्दै जाँदा सेवाप्रदायक निकायका सेवाप्रवाहमा कमि कमजोरी देखिएको र कारवाही प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्र ठोस निश्कर्षमा पुग्न सकिने प्रमुख सुवेदीले वताए ।
उनले भने ‘अख्तियारमा दर्ता भएका मुद्धाहरुको बिश्लेषण गर्दा दैलेख जिल्लामा अनियमितताका कामहरु धेरै भएको र जनगुनासो धेरै आएका छन् ।’ प्रमुख सुवेदीले यो बर्ष मात्र दैलेखका १८ जना बिरुद्ध बिभिन्न बिषयमा बिशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरिएको वताए ।
अख्तियारमा परेका मुद्धाहरुको छिटो फैसला नभएकाले नागरिकहरुमा असन्तुष्टि पैदा भएको नागरिक समाज दैलेखका संयोजक खड्कराज सिजापतीले बताए । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरि निजी फाईदाका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृती दैलेखमा धेरै हुन सक्ने अनुमान गरिएको नागरिक अगुवाहरु बताउँछन् ।
दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटाले भ्रष्टाचारको निवारण गर्ने अभियान सरकारको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भन्दै समाजका हरेक गतिविधिहरुको निगरानी राख्दै नागरिकहरुले सहि सूचना प्रदान गरेर, खवरदारी गरेर सहयोग गरेमा समाजमा सुशासन कायम हुने बताए ।
पछिल्लो समयमा अख्तियारले जनस्तरबाटै भ्रष्टाचार बिरुद्धको नीति अवलम्बन गरेको छ । जवाफदेहिता पारदर्शीता र जनसहभागिता मध्यको एउटा चरण नागरिक निगरानी केन्द्र भएकोले दैलेखमा पहिलो पटक नागरिक निगरानी केन्द्र गठन गरिएको छ । निगरानी केन्द्रले बिकास निर्माणका क्रममा देखिएका सम्भावित समस्याका बारेमा नागरिकलाई साथ लिएर खवरदानी गर्ने छ ।
अख्तियार कार्यालयले सुर्खेत र दैलेखमा नागरिक निगरानी केन्द्र गठन गर्ने अभियान अन्तरगत दैलेखमा अधिवत्ता दिर्घराज अधिकारीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय नागरिक निगरानी केन्द्र गठन गरिएको छ । बिधान तयार गर्ने, सदस्यता बितरण गर्ने र अधिवेशन गर्ने कामका लागि तदर्थ समिति गठन गरिएको हो । कम्तिमा ६ महिनापछि अधिवेशन आह्वान गरेर निर्वाचन प्रक्रिया अनुसार बैधानिक कमिटी गठन गरिने जनाईएको छ ।
निगरानी केन्द्रमा आवद्ध सम्पूर्ण सदस्यहरुले पहिला आफुबाट सदाचार अभियान सुरु गर्नुपर्ने संयोजक अधिकारीले वताए । जिल्लाका सवै खाले बिकासे गतिविधिहरुमा सुशासन र पारदर्शीताका लागि पैरवीको काम गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आफु लागि पर्ने उनको भनाई छ ।