छाउपडि गोठ मुक्त अभियान घोषणामै सिमित

घरदेखी टाढा बनाईएको छाउगोठ देखाउँदै अाठिवस नगरपालिकाकी एक स्थानीय महिला ।                                                                 तस्विर : फाईल

मातृभूमी संवादाता । १० फागुन दैलेख
यहाँका स्थानीय तहहरुमा धेरै संघसंस्थाहरुले छाउपडि विरुद्धको अभियान नै चलाए । महिलाहरुलाई नै अग्रसर बनाएर केही छाउगोठ पनि भत्काइयो । लाखाँै रकम खर्चेर तालिम गोष्ठी पनि दर्जनौ गरे । तर, अहिलेसम्म छाउपडि प्रथा हट्न सकेको छैन् । आठविस नगरपालिकाका केही वडाहरुलाई छाउपडीमुक्त वडा पनि घोषणा पनि गरे । अहिले ति वडाहरुमा छाउपडिले झन् जरा गाडेको छ । दैलेखमा छाउपडि सम्वन्धी थुप्रै कार्यक्रममा भईरहेको छ । तर महिला तथा किशोरी छाउगोठमै मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् ।
चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकामा गत २०७४ साल जेष्ठ ८ गते ४ नम्वर वडामा २४ वार्षिय लालसरा विकको घरबाट टाढा बनाईएको गोठमा सर्पको टोकाईबाट ज्यान गुमाउनु प¥यो । त्यस्तै २०७४ असार २२ गते चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाकै ६ नम्वर वडाको लैनचौरमा १९ वार्षिया किशोरी तुलसी शाहीको छाउगोठमै सर्पले टोक्दा मृत्यु भयो ।
छाउपडी प्रथा मान्नेहरु घट्दो होईन् दिन प्रतिदिन बढ्दोदरमा रहेको अधिकारकर्मी अम्मर सुनार बताउँछन् । राकमका सामाजिक अगुवा नैनबहादुर शाहीले समाजमा पुरानो रुढीबादी परम्परा छाउपडी प्रथा अँझै कायमै रहेको बताए । संस्थाहरुले अभियान चलाएर छाउगोठ भत्काएका थिए । संस्था बाहिरिएसंगै फेरी देवीदेउताहरुले घरपरिवारमा राम्रो नगरेको भन्दै छाउगोठमै बस्न थालेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
आठबीस नगरपालिका ६ को खड्कागडेन स्थित दलित बस्तीमा छाउ मान्ने चलन पुरानै छ । त्यहाँका महिला तथा किशोरीहरु रहरले भन्दा पनि बाध्यताले आफु छाउगोठमा बसेको बताउँछन् । घरभन्दा अलग बनाईएको गोठमा चाहेर भन्दा पनि नचाहेर बस्न बाध्य छन् । खड्कागडेनका जमुना विकले छाउ भएका वेला परिवारका कारण घरमा बस्न नपाएको बताईन् । उनले आफु महिनावारी हुँदा घरको दलानमा समेत जान नदिने गरिएको गुनासो पोखिन् । उनले भनिन् ‘हामीले चाहँदा चाहँदै पनि घरमा बस्न पाईदैन’ जमुना भन्छिन्, ‘गोठमा बस्दा सर्पको डर लाग्ने गर्छ तर पनि बाध्यता छ ।’
सोहि दलित बस्तीमा करिब एक सय घर धुरी रहेका छन् भने ती हरेक घरमा अलग्गै छाउगोठ देखिन्छन् । दलित अगुवा दयाराम विकले समाजमा अहिले कुरीति थप बढेको बताए । धर्म र देउता लाग्ने भन्दै पहिले देखि नै छाउ वार्ने गरिएको दयारामले बताए । ‘धेरै संघसंस्थाहरुले कार्यक्रम पनि गरे’ उनले भने, ‘तर नाम मात्रैको कार्यक्रम भयो, प्रभावकारी भएन पहिले गाउँ जस्तो थियो त्यस्तै छ ।’
आठविस नगरपालिकाका प्रमुख खड्कराज उपाध्यायले समाजमा रहेका छाउपडी जस्ता कुरितिहरु हटाउन नगरपालिकाले अभियानै बनाएर लाग्ने बताउँछन् । विस्तारै जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गरेर नगरपालिका यस्ता बेथिति हटाउन प्रयास गर्ने ६ नम्वर वडाका वडाअध्यक्ष धिरबहादुर शाहीले बताए । छाउप्रथा उन्मुलन गर्नका लागी छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका सरकारले बनाएर पनि यहाँ अँझै लागु हुन सकेको छैन् ।
यसअघि बातावरण समाज सुर्खेतले यूरोपियन यूनियनको ४२ लाख सहयोगमा दैलेखका तत्कालिन ८ गाविसहरुमा ढाई वर्ष उन्मूलनमा रकम खर्चेको हो । १२ जना कर्मचारी सहित ढाई बर्ष समय खर्चेर छाउपडी मुक्त गाविस घोषणा गरेको थियो । त्यही घोषणा गरेको गाविसहरु अहिलेको आठविस नगरपालिकामा पनि पर्छ ।
ढाई वर्षमा जनचेतना फैलाउन धाँमी झाँक्रीदेखी विद्यालय, समाजसेवी, समाजका अगुवा, बुढापाका सवैलाई अन्तरक्रिया मार्फत भेला गराई चेतना फैलाएको दावी एनजिओहरुले गरेका
छन् ।
छाउपडी उन्मूलन घोषणा भएका आडठविस नगरपालिकाका सिंगासैन, सिंगौडी, तिलेपाटा, सात्तला, पिपलकोट र राकमकर्णाली गाविस हुन् । तर अहिले यहाँ छाउपडी प्रथा कायमै छ । धमाधम छाउ गोठहरु बनिसेका छन् । एनजिओहरुले छाउपडी प्रथा मुक्त तत्किालिन गाविस घोषणा गरेर प्रगती देखाएर डलर बचाउने काम गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
सामाजिक विकृतिको रुपमा रहेको छाउपडीलाई उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०६४ सालमा निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा छाउपडी प्रथा अझै पनि कायमै रहेकाले अधिकांश महिलाको अत्कालमै ज्यान जानुका साथै महिला हिंसा घटना दिनप्रतिदिन वढ्दै गईरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको ०६२ बैशाख १९ को आदेश अनुसार सरकारले ०६३ बैशाख २६ गते छाउपडी प्रथालाई कुरिति घोषणा गर्नुका साथै निर्देशिका र आवश्यक कानुन निर्माण गरेको थियो । निर्देशिका कार्यान्वयनका गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समिति संयोजक र महिला विकास कार्यालयलाई सदस्यसचिव रहने ब्यवस्था रहेको छ । जिल्ला प्रशासन, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, प्रहरी, गैससहरु, अगुवा महिला, बाल क्लब र शिक्षक प्रतिनिधि समितिमा रहने व्यवस्था छाउपडी प्रथा उन्मूलन सम्वन्धी निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशिका जारी भएको लागो समय भईसक्दा समेत जिल्ला तहमा कार्यक्रम संञ्चालन समिति समेत गठन भएको छैन् । गाँउमा समिति गठनबारे बेखवर छन् । छाउपडी प्रथा यूनिकरण तथा अन्त्यका लागि कुनै पनि काम हुन सकेको छैन् । समितिले विभिन्न श्रोतहरुको प्रयोग गरी छाउपडी उन्मूलनका लागि तत्कालिन र दीर्घकालिन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । तर, कार्यक्रम त के समिति समेत गठन नहुँदा अन्योलता छाएको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!