योजना प्रदेशका, विवाद जिल्लामा

मातृभूमी संवादाता । १५ फागुन दैलेख
कर्णाली प्रदेश सरकारबाट छुट्याईएका योजनाहरु जिल्लामा विवादित भएका छन् । जनप्रतिनिधि, सांसद र स्थानीयहरुविच योजना कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर विवाद भएको हो ।
पञ्चकोशी सर्किट, दुल्लु–ब्याउली सडकमा कहाँबाट काम गर्ने र के–के काम गर्ने भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिहरुको मत विभाजिन हुन थालेपछि निर्णय हुन सकिरहेको छैन् । पञ्चकोशी सर्किटमा रु. १ करोड ५० लाख र दुल्लु–ब्याउली सडकका लागी प्रदेश सरकारले रु. २ करोड रुपैँया विनियोजन गरेको छ ।
यी दुवै योजनाको काम कहाँवाट गर्ने र के काम गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय हुन नसक्दा विवादित भएको हो । पञ्चकोशी सर्किटमा के काम गर्ने भनेर योजना बनाउन सकिएको छैन् । यहाँ तिर्थयात्रीहरुलाई १० वटा धारा र पोखरी निर्माणका लागि योजना वनाउन सांसद सुसिलकुमार थापाले प्रस्ताव गरेका छन् । आफुले पञ्चकोशीको विकासका लागि आएको रकम देखिने गरि पूर्वाधार निर्माणमा गर्नुपर्ने राय राखेको सासद थापाले बताए ।
त्यस्तै दुल्लु–ब्याउली सडक योजना कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद भएको छ । भैरवी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रबाट सुरु गर्नुपर्ने अडान लिएको छ भने दुल्लु नगरपालिकाले दुल्लुबाट कामको थालनी गर्नुपर्ने अडान लिएकाले काम अघी बढ्न नसकेको हो ।
विकासमा निकास निकाल्नका लागि सवै पक्षसंग समन्वय भैरहेको जिल्ला संमन्वय समितिका प्रमुख प्रेमबहादुर थापाले बताए । उनले डिभिजन वन कार्यालय र कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत प्रदेश सरकारले पठाएका योजना बाहेक अन्य योजनाहरु नआएको बताए ।
प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकम
डिभिजन वन कार्यालयलाई अख्तियारी आएका दैलेख बजार–श्रीस्थान सडकका लागी रु. २५ लाख, पञ्चकोशी सर्किटका लागी रु. १ करोड ५० लाख, दुल्लु–ब्याउली सडकका लागी रु. २ करोड, चाल्ला पहाडा सडकका लागी रु. ५० लाख, पंचदेवल धारो निर्माणका लागी रु. साढे ७ लाख, होमस्टे खागितडाका लागी रु. ३५ लाख, कुईयातालका लागी रु. १० लाख, गुराँसे भ्यू टावरका लागी रु. ३० लाख, अल्लो प्रशोधन उद्योगका लागी रु. ५० लाख रहेको छ ।