कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम : आफ्नै हवाई सेवा, विश्वविद्यालय र शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गरिने

मातृभूमी संवादाता । २३ जेष्ठ सुर्खेत

सुरुका दुई आर्थिक वर्षमा महत्त्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको कर्णाली प्रदेश सरकारले तेस्रो वर्षमा आइपुग्दा कार्यान्वयनमा सहज हुने गरी आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा विगतका थुप्रै कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदै हराएका छन् भने कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनको गति लिने गरी समावेश भएका छन् । सरकारले केही नयाँ योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ‘कर्णाली हवाई सेवा’ सुरु गर्ने नयाँ योजना ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत असोजमा चीन भ्रमणबाट फर्केलगत्तै प्रदेश सरकारले आफ्नै हवाई सेवा सुरु गर्ने बताएका थिए । सरकार आफैं, वैदेशिक सहयोग वा निजी क्षेत्रको साझेदारीमध्ये कुन मोडेलबाट हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे भने निश्चित थिएन ।

‘नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी दुर्गम क्षेत्र सेवा कोषबाट उडान अनुदान प्राप्त गरेर प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला तथा संघीय राजधानीमा दैनिक नियमित उडान हुने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना तेस्रोपटक पनि सुनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममै प्रदेश अस्पताललाई ३ सय शय्याकोशिक्षण अस्पताल बनाउने घोषणा गरिएको थियो । २०७५ कात्तिकमा साविकको क्षेत्रीय अस्पताल प्रदेश अस्पतालका रूपमा प्रदेश सरकार मातहत आएपछि यो योजना कार्यान्वयन तहमा प्रवेश गरेको अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजनालाई आगामी वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । खस भाषा र संस्कृतिकोउद्गमथलो जुम्लाको सिँजा र दैलेखेको दुल्लुमा सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राजधानी वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारको नीति ‘विरोधाभाषपूर्ण’ देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १६.२ मा चिङ्गाडखोलाको पानी ल्याउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । तर, सोही बुँदामा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी बृहत् भेरी लिफ्ट आयोजना अघि बढाइने भनिएको छ ।

सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटा संघीय सरकारले ३ अर्ब लागतमा भेरी लिफ्ट आयोजनाको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा चिङ्गाडकोकुरा आउँदा अन्योल भएको बताउँछन् । ‘संघीय सरकारले आयोजना कार्यान्वयनको लागि कार्यालयसमेत खोलिसकेको छ, गत वर्ष प्रदेश सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा भेरी लिफ्टको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेको थियो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा फेरि चिङ्गाडको कुरा आएपछि मलाई अचम्म लागेको छ ।’

वीरेन्द्रनगरलाई धुलो, धुवाँ र प्लास्टिकको झोलामुक्त क्षेत्र कायम गरी नगर क्षेत्रमा साइकल सवारीलाई प्राथमिकता र प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले कालिकोट, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा नमुना आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने, ‘छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम’ मार्फत डाक्टर, इन्जिनियर र पाइलट पढ्नका लागि छात्रवृत्ति दिने, पत्रकारलाई पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर पढ्नका लागि छात्रवृत्ति दिने, एक जिल्ला एक प्राविधिक क्याम्पस स्थापना गर्ने, कला, संस्कृति नाचघर स्थापना गर्नेलगायत कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र ०७५/७६ मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गर्ने बताएको थियो । यसका साथै गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र भेरीबबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने नीति सार्वजनिक गरिएको थियो ।

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भने यी दुवै मुद्दा हराएका छन् । ५ वर्षभित्र ५ सय मेगावाटभन्दा माथिको जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित कार्ययोजनाबारे पनि सरकार मौन छ । संघीय सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भेरीबबई डाइभर्सन आफैं बनाउने उल्लेख छ ।

सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालित योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन संयन्त्रमा विशेष जोड दिएको छ । यसको लागि मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा अधिकार सम्पन्न अनुगमन संयन्त्र बनाइने उल्लेख छ । यसका साथै प्रदेशसभा सदस्यको नेतृत्वमा योजना अनुगमन समिति गठन गरी समितिबाट प्राप्त सुझाव तथा निर्देशनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले आयोजना तयारीका सम्पूर्ण चरणहरू पूरा नभएसम्म कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था नगर्ने नीति ल्याएको छ । ‘एक आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन नसक्ने प्रदेश महत्त्वका आयोजनाहरूलाई मात्र आयोजना तयारीका सम्पूर्ण चरणहरू पूरा भएपछि बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा बजेट व्यवस्था गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘यसका लागि आयोजना तयारी फिल्टर बनाई लागू गरिनेछ ।’

हिमाली जिल्लामा आर्थिक वर्षको समाप्तिपछि थप ६ महिना विकास बजेट फ्रिज नहुने व्यवस्था गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसका साथै प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण र विकास गरी त्यसको परिपूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन र कर्णाली प्रदेश मानव संसाधन विकास केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पुरानै योजनाहरूको पुनरावृत्ति भएको र यसबाट आशा गर्ने ठाउँ नभएको टिप्पणी गरेको छ । ‘बर्सेनि उनै कुरा दोहोरिन्छन्, प्रगति देखिँदैन,’ प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘हचुवाको भरमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा यसले परिणामदिन सक्दैन ।’ उनले प्रदेशसभा सदस्यको नेतृत्वमा योजना अनुगमन समिति गठन गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको बताए ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य दीपेन्द्र रोकाया भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुश्चितता प्रदान गर्ने मुख्य विशेषता बोकेको बताउँछन् । १ करोडभन्दा माथिका योजना मात्र प्रदेशमा राख्ने नीति बनाइनुले विकासमा राम्रो परिणाम दिने उनले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!