कर्णालीको बजेट ३४ अर्ब वढि

मातृभूमी संवादाता । १ असार सुर्खेत

कर्णालीमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको हो। यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ६ अर्बले बढी हो।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले २८ अर्बको बजेट ल्याएको थियो। यही बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि थप ठूलो आकारमा बजेट ल्याएको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आइतवार प्रदेश सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरे। बजेटमा विषेशगरी सडक निर्माण र सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये पुँजिगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको छ। यस्तै चालुतर्फ १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ। संघीय सरकारको अनुदानमा टेकेर बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २५ करोड १० लाख ४१ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बजेटको स्रोतमध्ये एक अर्ब ८१ करोड २२ लाख रुपैयाँ विषेश अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरेको प्रदेश सरकारले अनुदानबाट पनि अपुग भएमा ७५ करोड आन्तरिक ऋणबाट खर्च वेहार्ने गरी बजेट ल्याएको हो।

कर्णालीको भौतिक विकासका लागि प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत ‘मुख्यमन्त्री पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ संचालन गर्दै सडक, खानपानी, विद्युत, एकीकृत बस्ती विकास र पर्यटनको विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। कर्णालीको सन्तुलित विकासका लागि पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि एक अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वालाले बताए। स्थानीय तहबाट जिल्ला सदरमुकाम र जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै उज्यालो कर्णाली अभियानमार्फत विद्युतिकरण, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको बाँधस्थलबाट विद्युत उत्पादन र प्रदेश राजधानीमा खानेपानी संकट टार्नका लागि पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताए। यस्तै यातायातको पहुँच नभएका दुर्गम वडाहरुमा हेलिप्याड निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। खानेपानी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि एक अर्ब ३८ करोड ३५ लाख, एक जिल्ला एक एकीकृत नमूना बस्ती विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न २५ करोड ५० लाख, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सुरुवात गर्न एक करोड तथा डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोटमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न तीन करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सुर्खेतमा रहेको प्रदेश अस्पताललाई तीन सय शैयाको विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गर्न २० करोड पाँच लाख, घुम्ती अस्पताल सञ्चालन गर्न दुई करोड र प्रदेश रङ्गशाला, हिमाली रङ्गशाला र तालिम केन्द्र स्थापना गर्न ११ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै प्रदेश सरकारले महिला स्वास्थ्य स्यवंसेविका र बाल शिक्षा सहजकर्ताले समुदायमा गरेको योगदानको कदर गर्दै प्रोत्साहन स्वरुप वार्षिक १० हजार र स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउने आमालाई पोषण खर्च वापत दुई हजार उपलब्ध गराउने भएको छ। छोरीको लालनपालन र शिक्षा दिक्षाको लागि छोरी जन्मेको अवसरमा बैङ्कमा खाता खोली एक हजार रुपैयाँ जम्मा गर्ने र प्रत्येक महिना पाँच सयका दरले विवाहयोग्य उमेर २० वर्षसम्म जम्मा गर्ने कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको छ।