प्रदिप ज्ञवाली

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठक हालै काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । दुई देशबीचका द्विपक्षीय संयन्त्रमध्ये सबैभन्दा उच्च तहको यस संयन्त्रको कार्यक्षेत्र फराकिलो छ । ३० वर्षभन्दा लामो पृष्ठभूमि भएको तर दोस्रो बैठकपछि लामो समयसम्म शिथिल जस्तै रहेको यो संयन्त्र सन् २०१४ पछि भने नयाँ क्रियाशीलतासाथ अगाडि बढेको छ ।
सम्बन्धका समग्र आयाममाथि समीक्षा गर्दै सार्थक साझेदारीका लागि नयाँ सोच र योजना अगाडि बढाउन यसले आफूलाई केन्द्रित गर्दै आएको छ । पाँचौँ बैठक पनि यिनै विषयमा केन्द्रित रह्यो । नेपाल–भारत सम्बन्ध हजारौँ वर्ष पुरानो, बहुआयामिक र साझा मूल्यद्वारा परिपोषित छ भन्ने यथार्थ दोहो¥याइरहनु जरुरी छैन् ।
प्रकृति, पर्यावरणीय चक्र र जनस्तरको सम्बन्धको व्यापकताका कारण दुवै देश कति गहिरो पारस्परिक अन्तरनिर्भरतामा आबद्ध छन् भन्ने यथार्थलाई पनि पुर्नःपुष्टि गरिरहनु आवश्यक छैन् । सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अहस्तक्षेप र एक–अर्काका उचित सरोकारप्रतिको संवेदनशीलता र सजगताका जगमा आधारित रहेर यस सम्बन्धलाई नयाँ ‘भिजन’साथ अगाडि बढाउनु दुवै देशका नेतृत्वको काँधमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ ।

“नेपाल र भारत दुवै पारस्परिक अन्तरनिर्भरतामा बाँचिरहेका छन् र उनीहरूको भविष्य पनि यसैमा निहित छ”

विगत डेढ वर्षयता नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ गतिसाथ अगाडि बढेको छ । १५ महिनाभन्दा छोटो अवधिमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको बीचमा चारपटक भ्रमणको आदान–प्रदान भएको छ । यस क्रममा भएका उच्चस्तरका बैठकले सम्बन्धलाई नयाँ दिशानिर्देश गरेका छन् । ती बैठकका मुख्य उपलब्धि हुन्– सम्बन्धको समग्र समीक्षा सहित विश्वासको नयाँ आधार निर्माण भएको छ, विगतका सहमतिको कार्यप्रगति मूल्यांकन र समयसीमा सहित कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन दिइएको छ तथा सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान भएको छ । यी संवादपश्चात सबै द्विपक्षीय संयन्त्र क्रियाशील भएका छन् र सहमति कार्यान्वयनले गति लिएको छ ।
उदाहरणका लागि, वीरगन्जको एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) सञ्चालनमा आएको छ । विराटनगरमा अर्को आइसिपी उद्घाटनको पर्खाइमा छ । छोटो समयमै दक्षिण एसियामै पहिलो मानिने मोतिहारी–अमलेखगन्ज सीमा–वारपार पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेलमार्गमा रेल गुड्ने तयारीमा छ ।
नेपालको हालसम्मकै ठूलो अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको छ । भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका काम अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । इनर्जी बैंकिङको नयाँ अभ्यास सुरु भएको छ । संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठकका क्रममा हस्ताक्षरित समझदारी पत्रले एकअर्काका प्रयोगशालाले प्रमाणीकरण गरेका खाद्यवस्तुको अर्काे मुलुकमा सहज प्रवेश सुनिश्चित गरेको छ । यसबाट नेपाली किसानले वर्षौंदेखि भोगिरहेको समस्यालाई निकै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ ।
सहयोगका नयाँ क्षेत्रका रूपमा पहिल्याइएको आन्तरिक जलमार्गको तयारीले गति लिएको छ । कृषिमा साझेदारी अगाडि बढेको छ भने रक्सोल–काठमाडौँ रेलमार्गको ‘इन्जिनियरिङ कम ट्राफिक अध्ययन’ सम्पन्न भएको छ र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण हुँदै छ । निश्चय नै, केही परियोजनाले भने गति लिन सकेका छैनन् । नेपाल–भारत जलस्रोत सहयोगमा नयाँ दृष्टान्त ठानिएको पञ्चेश्वर परियोजनाका महत्वपूर्ण प्रश्नमा सहमति जुटिसकेको छैन् । माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको समयसीमा घर्किसकेको छ ।
गतवर्ष दुवै देशका प्राविधिक टोलीले संयुक्त अध्ययन गरेर हस्तान्तरण गरेको डुबान सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा नेपालले यो वर्ष पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी र डुबानको समस्या भोग्नुपरेकोे छ । सीमा सम्बन्धी काम अगाडि बढिरहेको भए पनि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्न बाँकी छ, निक्र्योल भइसकेका क्षेत्रमा सीमास्तम्भहरूको पुर्नःनिर्माण सम्पन्न भइसकेको छैन र वेलावेलामा सीमाक्षेत्रमा हुने समस्याको दिगो समाधान हुन सकेको छैनर । संयुक्त आयोगले यी विषयमा व्यापक छलफल गरेर समाधानको निर्णय गरेको छ ।
छिमेकीबीचको सम्बन्धका मुख्य आधार पारस्परिक विश्वास हो । नेपाल र भारतजस्ता दुई फरक भौगोलिक आकार भएका, जनसांख्यिक सामथ्र्य भिन्न रहेका, भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विकासको अलग चरणमा रहेका छिमेकीबीच वेला–वेलामा समस्या उत्पन्न हुनु या खास प्रश्नमा भिन्न दृष्टिकोण देखा पर्नु अस्वाभाविक होइन् ।
हाम्रो सम्बन्धको दायरा नै यति विस्तृत र बहुआयामिक छ कि राजनीतिक नेतृत्वले चाहँदैमा मात्रै पनि इतिहास–प्रदत्त कतिपय समस्या रातारात समाधान भइहाल्दैनन् । तर, आपसी विश्वासको जग बलियो भयो र इच्छाशक्ति पर्याप्त छ भने समस्या समाधानका विधि पत्ता लाग्छन् । कुनै विषयमा मतैक्य भइहालेन भने पनि यसले सम्बन्धमा फरक पार्दैन् । यतिवेला दुवै देशका नेतृत्व दुई देशबीच विश्वासको बलियो आधार निर्माण गर्न केन्द्रित छन् ।
अखण्डनीय सत्य यही हो–दुवै देश पारस्परिक अन्तरनिर्भरतामा बाँचिरहेका छन् । उनीहरूको भविष्य पनि यही अन्तरनिर्भरतामा निहित छ । माथि भनिएझैँ पर्यावरणीय चक्रले समेत हामीलाई अन्तरसम्बन्धित बनाएको छ । बंगालको खाडीले नेपालको वर्षा प्रणालीलाई प्रभावित गर्छ र हिन्द–महासागरमा उत्पन्न हुने परिवर्तनका बाछिटा नेपालसँग आइपुग्छन् । नेपालको हिमाल या पहाडमा उत्पन्न हुने कुनै पनि पारिस्थितिक परिवर्तन, बाढी–पहिरो या हिमताल विस्फोटको असर भारतको मैदानी क्षेत्रमा रहेका करोडौँ जनतामाथि पर्छ । भारतको गंगा नदीमा पानीको मुख्य स्रोत नेपालबाट बगेर मिसिने नदी हुन् ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा आउने बाढीले राजनीतिक सीमा चिन्दैन् । यसको मार पनि दुवै मुलुकले व्यहोरिरहेका छन् । एकतर्फी ढंगले बनेका संरचनाले अस्थायी राहत त दिएका होलान्, तर दुवै देशको भू–भाग र नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी तटबन्ध निर्माण नगर्ने हो र नदीहरूको प्राकृतिक बहावलाई निर्बाध बग्न नदिने हो भने यिनले भोलि भयावह विपत्तिको जोखिम निम्त्याउनेछन् ।
नेपालका लागि भारत व्यापार, लगानी र पर्यटनको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको छ र लाखौँ नेपालीले भारतीय श्रमबजारमा काम गरिरहेका छन् । भारतका लागि नेपाल पनि रेमिट्यान्सको एक उच्च स्रोत मुलुकका रूपमा रहँदै आएको छ ।
खुला सिमानाले एकातिर दुवै देशका लाखौँ सीमावर्ती नागरिकलाई आवत–जावतमा सहजता उपलब्ध गराइरहेको छ । तर, वेलामौकामा अवाञ्छित तत्वले गर्ने यसको दुरुपयोगको निसानामा दुवै मुलुक र नागरिक पर्ने गरेका छन् । जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराध साझा चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । त्यसैले सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नका लागि पारस्परिक अन्तरनिर्भरता र अन्तर सम्बन्धित भविष्यको यस यथार्थलाई हामीले बोध गर्नैपर्छ ।
नेपाल आफ्ना छिमेकीको विकास र समृद्धिबाट खुसी छ र त्यसबाट लाभान्वित हुन चाहन्छ । छिमेकीको समृद्धिलाई हामी अवसरका रूपमा लिन्छौँ । त्यसरी नै हाम्रा छिमेकीले पनि बोध गर्नुपर्छ–शान्त, स्थिर र समृद्ध नेपाल उहाँहरूको पनि हितमा छ । शान्ति र स्थायित्वका लागि आर्थिक विकास र समृद्धि महत्वपूर्ण पूर्वसर्त हुन् । दुई देशबीचको सम्बन्ध बलियो आर्थिक साझेदारीमा मात्रै सुदृढ हुन सक्छ ।
छिमेकी र अन्य मित्रहरूका सम्बन्धबारे नेपालका केही आधारभूत र सिद्धान्तनिष्ठ प्रस्थापना छन् । सबैसँग मित्रता सुदृढ गर्ने, कसैसँग वैरभाव नराख्ने मान्यताले हामीलाई दिशा–निर्देशित गर्छ । हामी हाम्रा सम्बन्धको तुलना गर्दैनौँ र सम्बन्धबीच अस्पष्टता या द्विविधा राख्दैनौँ । कुनै पनि देशसँगको नेपालको सम्बन्ध अर्को देशको हितको विपक्षमा हुँदैन् । मित्रता, सद्भाव र आर्थिक साझेदारी गर्दै क्षेत्रीय र विश्वशान्तिमा यथासम्भव सहयोग पु¥याउनु नेपालको विदेश नीतिको मुख्य सार रहँदै आएको छ ।
नेपाल र भारत दुवैसामु यतिवेला निश्चित अनुकूलता छन् । दुवै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व छ, बलियो सरकार र ‘भिजनरी’ नेतृत्व छ र जनतामा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको तीव्र चाहना छ । यस अवसरलाई अधिकतम सदुपयोग गर्नैैपर्छ । बढ्दो व्यापार घाटा नेपालको मुख्य चासोका रूपमा रहेको छ । निश्चय नै हाम्रो उत्पादन शृंखलामा पनि कमजोरी छन्, तर भएकै उत्पादनले पनि सहज पहुँच नपाउनु चिन्ताको विषय बनेको छ । त्यसैले नेपालले वाणिज्य सन्धिमा समयानुकूल परिवर्तन चाहेको छ ।
खुसीको कुरा, दुवै पक्ष यस विषयमा सकारात्मक छन् । हामी भारतबाट अझ उन्नत स्तरमा लगानी आमन्त्रित गर्छौं, ताकि दुवै देशले यसबाट लाभ उठाउन सकून् । अब दुवै देशको ध्यान अर्थपूर्ण आर्थिक साझेदारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ । भौगोलिक अवस्थिति, हावापानी र अन्य आयाम यस्ता छन्, जसले आर्थिक साझेदारीमा एकार्कामा परिपूरकका रूपमा काम गर्न सक्छन् ।
दुई देशको सम्बन्धमा इतिहास–प्रदत्त केही समस्या छन् । दुई देशको सम्बन्धको एउटा आधारका रूपमा रहेको १९५० को सन्धिका केही प्रावधान असमान चरित्रका छन् र बदलिँदो परिस्थितिमा तिनको सान्दर्भिकता समाप्त भइसकेको छ । त्यसैले नेपालले यस सन्धिको पुनरावलोकन चाहेको छ ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना र पहलमा सन् २०१६ मा दुई देशबीचको सम्बन्धका समग्र पक्षको पुनरावलोकन गर्न र एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो सम्बन्ध विकासका लागि गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव प्रस्तुत गर्न नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन भएको थियो । त्यसले दुई वर्ष लगाएर आफ्नो प्रतिवेदन एक वर्ष अगाडि नै तयार गरिसकेको छ ।
खुसीको विषय के छ भने यति बृहत्तर विषयमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले सर्वसम्मत निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन तयार गरेको छ । साथै, आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा यस प्रक्रियाको सुरुवात गर्ने दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले आ–आफ्ना देशका जनताको अभूतपूर्व समर्थन र जनादेश सहित दोस्रो कार्यकाल सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । प्रतिवेदनलाई यथाशीघ्र ग्रहण गरेर यसको समयबद्ध कार्यान्वयन गर्दै जाँदा पारस्परिक विश्वास अझ सुदृढ हुने, सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्ने र दुवै देशले आफ्ना देशका जनताका लागि मात्रै होइन, क्षेत्रीय शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि समेत योगदान गर्ने बलियो आधार निर्माण हुनेछ । (ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री हुन् ।)