डा. बद्री पोख्रेल

कुनै पनि महानगरपालिकाको वासिन्दा भन्न सक्छ– म नेपाल सरहदको राजधानीको वासिन्दा हुँ। गाउँमा बसेर हलो जोत्ने, भुटेको मकै खाजा खाने, चोतो र निहुरोको तिहुन खाने होइन। म त काउली, प्याज र परबरको तरकारी खाने, तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको टिन प्याक खानेकुरा खाने, बूढा बुवाआमालाई पालेर होइन, हाउस मेड बनेर भए पनि स्वतन्त्र जीवन बिताउने मान्छे हुँ। बसबाट यात्रु ओर्लिएपछि एउटाको झोल समात्न पाए दिनभरिको खर्च पुग्ने ठाउँमा बसेको छु। विकासको फल फलाएको छु। म नभए सहरीकरणको रूप कसरी देखिनु ?

महानगरको अर्को वासिन्दा अस्पतालको डाक्टरसँग बोल्छ– डाक्टर साहेब ! खोकी लागिरहन्छ, छाती दुखिरहन्छ। डाक्टर सोध्छ– कहाँ बस्नुहुन्छ ? चाबहिल बस्छु। डाक्टर बिरामीलाई सल्लाह दिन्छ– चाबहिलको धुलो बचाउनुहोस्। ठीक भइहाल्छ।

गोंगबु बसपार्कनजिकैको क्लिनिकमा एउटी पाँच वर्षदेखि लिभिङ टुगेदर बस्दै आएकी युवती उजुरी सुन्ने प्रहरीसमेतलाई लिएर स्वास्थ्य जाँचको रिपोर्ट लिन आउँछे। गर्भवती भएको जानकारी पाउँछे। तर ऊसँगै बसेको व्यक्ति एक महिनाअगाडि नै मलेसिया गइसकेको हुन्छ। समाउने आधार केही हुँदैन।

माननीय अर्थमन्त्रीले आव २०७६/७७ को वार्षिक बजेट संघीय संसद्मा पेस गर्दा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने, खर्चयोग्य प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५.७ प्रतिशतले बढेर अमेरिकी डलर १३६४ पुगिसकेको (आव २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य, बुँदा ९, १०, १२ पेज ३, ४), वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या ३९ प्रतिशतले घटेको, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सात प्रतिशतले बढेको देखिएको (आर्थिक सर्भेक्षण २०७५/७६, २०७६ जेठ) जस्ता तथ्यांकहरू पेस गरेको पनि नगरवासीको हैसियतले सुनिएको थियो। विकासका नाममा अधिकांश नगरवासीले देख्तैभोग्दै आएका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्।

आम नागरिकले अनुभव गर्दै आएका माथिका उदाहरणले विकासको शैली, स्तर र जनताको दैनिकीलाई छर्लंग पारेका छन्। अर्थशास्त्रीहरू विकासशील देशको बिग्रँदो अर्थव्यवस्थालाई हेरेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। विकासोन्मुख देशका आम गरिबी (मास पोभर्टी), भोग, रोग, अशिक्षाका अंकहरू चुलिँदै गएका छन्। भएका स्रोतसाधन सक्षम देशहरूले दोहन गर्दै छन्। देशका युवा जनशक्ति विभिन्न निहुँमा विदेश पलायन हुँदै छन्। भ्रष्टाचारका मुहार फेरिँदा छन्। हुँदाहुँदा राजनीति पनि अर्थतन्त्रसँग जोडिन पुगेको छ। राजनीतिक सामीप्यका आधारमा सञ्चालन स्वीकृति दिने, राजनीतिक सामीप्य नभएकै आधारमा बन्द गर्न बाध्य हुने गरेका उदाहरण विकासोन्मुख देशमा सामान्य हुन थालेका छन्।

“नेपाली जनताको इतिहासदेखिको शक्ति, मर्म एवं वर्तमानको आवश्यकता बुझेर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा इमानदारीका साथ काम गर्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो ।”

दोस्रो विश्वयुद्धपछि आर्थिक विकासको अवधारणामा कायापलट गर्ने उद्देश्यले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा बढ्दै गएको राजनीतिक पुरुत्थानलाई विकाससँग जोड्ने चाहना मुखरित भएको थियो। त्यसअनुसार विकासलाई सम्बोधन गर्ने सूूचकांकहरू पनि प्रस्ताव गरिएका थिए। पश्चिमा अर्थशास्त्री प्रो. तोडारोले विकासलाई दृश्य र भोग्य रूपमा अनुभव गर्न जीवन निर्वाहका आधारभूूत वस्तुहरू, खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य, सुरक्षालाई मापदण्डका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। तिनै आधारभूूत वस्तुको उपभोगबाट उच्च आयस्तर, रोजगार वृद्धि, समाजोपयोगी शिक्षा, सामाजिक मूूल्य र मान्यताप्रतिको चासोलाई जीवनस्तर वृद्धिका सूूचक मानिएको थियो। आधारभूूत आवश्यकता र जीवनस्तर वृद्धि–सूूचकहरूको प्रयोगबाट छनोटको अवसर लिने, परनिर्भरता घटाउने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो समात्नेजस्ता आर्थिक गोरेटोबाट राजमार्ग बनाउने दूूरदृष्टि राखिएको थियो।

विश्व विकासको सन्दर्भमा नेपाल

२००८ सालमा देशवासीले थाहा पाउने गरी बजेट तर्जुमा गरेर आधुनिक विकासको मार्गप्रशस्त गर्न थालिएको नेपालको विकासको इतिहास छ। त्यसबेला भारत अंग्रेजहरूको उपनिवेशबाट मुक्त मात्र भएको थियो। बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, इटाली, अमेरिकाअधीनस्थ विश्वका कैयन् देशहरू स्वतन्त्रताका लागि लडाइँ गर्दै थिए। विकासशील देशका अग्रपंक्तिमा रहेका सिंगापुर, मलेसिया, भियतनाम, थाइल्यान्डलगायतका देशहरू एकपछि अर्कोको औपनिवेशिकत्व स्विकार्न बाध्य थिए। तर नेपाल त्यो समस्याबाट मुक्त थियो। २००७ सालमा राणाहरूबाट मुक्त हुनेबित्तिकै शासकीय संरचना निर्माण गर्न र पद्धति बसाल्न बुच कमिसनको सहयोग पनि लिइयो। २०१८/१९ सालदेखि विकास र साधारण गरी दुई किसिमका बजेट बनाउने अभ्यास थालियो।

२०१९ सालदेखि पञ्चायती व्यवस्थामार्फत भूूमिसुधार, मोही संरक्षण, वनको वर्गीकरण र रक्षण, नगर विकासका अवधारणा भिœयाइए। ८० को दशकदेखि वैदेशिक सहायतालाई व्यापक बनाउन थालियो। २०४६ पछि राजनीतिक परिवेश र आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई गति दिने नाममा योजना र दीर्घकालीन असरको ख्याल नगरी टुक्रे, स्वार्थी र तथाकथित विकासको ढ्वाङ फुकियो। जनता झन् बढी सोसिए। त्यसैबेलादेखि धनी र गरिबबीचको खाडल झन् गहिरिन थाल्यो। भूूमिसुधारका माध्यमबाट अपेक्षा गरिएको आर्थिक समानता र स्थानीय उत्पादनको नारालाई पुँजीवादी प्राण भरिएको बजार अर्थतन्त्र र उदारीकरणले निलिदियो। २०६० पछि माओवादी आन्दोलनका नाममा सामाजिक सद्भाव बिथोलियो। अनुशासन भत्कियो। परम्परागत काम छिन्नभिन्न भयो। त्यसैको फलस्वरूप माथिका प्रतिनिधि उदाहरण बढ्न थाले र सल्बलाए। सामन्ती व्यवस्था र सामन्त जसलाई भनिन्थ्यो, ती अस्ताए। तर, तीभन्दा पनि खतरनाक नवसामन्तहरूले भविष्यको अस्तित्वमा समेत प्रश्न गर्नुपर्ने बनाउँदै गए।

वर्तमान त लथालिंग भयो भयो, विकृति, नियति र वास्तविकतालाई भोलिको पुस्ताका लागि जगेर्ना गर्ने कुरा हराउँदै गए। सामाजिक सद्भावका माध्यमबाट परम्परागत कामलाई निरन्तरता दिने, आयातीत वस्तुका विकृतिहरूको विश्लेषण गर्ने, स्थानीय रोजगारलाई बलियो बनाउनेतिर जाने सोच बनेन। यिनै हाम्रा अतीतका विकृति बने। विकृतिलाई देखेर पनि सच्चिन नखोज्नु हाम्रो नियति हो। हामीभन्दा पछाडि विकासको बाटो समातेका देशहरू धेरै अगाडि पुगिसक्दा पनि कुकुरले हाडका लागि झगडा गरे झैं गर्ने नेता हुनु, पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहजस्ता वीर सपूतहरू जन्मन नसक्नु, अर्काले गरेको प्रगतिबाट सिक्न नसक्नुजस्ता नियतिले विकासलाई कहिल्यै पनि अगाडि लैजान दिएन।

हाम्रा नेता, प्रशासक, बुद्धिजीवी, योजनाकार सबैले विश्वको विकासलाई देखेका छन्। तर त्यसलाई अनुकरण गरेनन्। यो नै हाम्रो नियति हो। अव्यवस्थित सहरीकरण, क्षमताभन्दा बढीको आयात, विदेशी भूमिमा सुहाउने शिक्षानीति, माटोसुहाउँदो विकासको नक्सा नहुँदा समस्या आउँछ भनेर जान्दाजन्दै पनि त्यतातिर दृष्टि नदिनुलाई नियति नभनेर के भन्ने ?

यो वास्तविकतालाई चिन्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो। विकसित देशमा पढेका, धेरै वर्ष जेल बसेका, कहिल्यै मर्नु पर्दैन भन्ने सोच भएका र पैसा बाँडेर चुनाव जितेकाहरूको विकासको सोच, सूूत्र र रबैया देखियो। परिणाम भोगिँदै छ। यसलाई इमानदार योजनाकर्ता, राष्ट्रभक्त प्रशासक र स्वदेशी स्रोतको प्रयोगबाट ठाउँमा ल्याउनु पर्छ।

गरिबी विकासको वाधक होइन, इमानदारी वाधक हो। नेपाली जनताको इतिहासदेखिको शक्ति, मर्म एवं वर्तमानको आवश्यकता बुझेर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा इमानदारीका साथ काम गर्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो। डब्लूटीओको सदस्यताले ल्याएका आर्थिक विसंगति, उदारीकरणले ल्याएका श्रम बिदेसिने प्रवृत्ति, खुला बजार नीतिले ल्याएका आर्थिक परतन्त्रीयता र तथाकथित समानताको नीतिले बिगारेका सामाजिक सद्भावलाई समयसापेक्षताअनुसार पुन: व्याख्या र अवलम्बन गर्ने नेतृत्व नै नेपालको अहिलेको आवश्यकता हो। नभए अर्थमन्त्रीले भन्नुभएजस्तै प्रतिव्यक्ति उत्पादन बढे पनि आपसी मित्रता, प्रेम, भाइचाराको सम्बन्धमा सुधार आउने छैन।

विकासका नाममा ठगी, भ्रष्टाचार, परनिर्भरता र स्वकीय क्षमतामा ह्रास भइ नै रहन्छ। धेरै ठाउँमा प्वाल परेपछि टाल्न र बनाउन सकिँदैन। त्यसबेला पछुताएर केही हुँदैन। यसलाई मनन गरेर कार्य प्रणालीमा उतार्नु नै वास्तविक विकासको धार पक्रनु हो। यसका लागि काम तोक्ने, पारदर्शी मूूल्यांकन गर्ने, निश्पक्ष दण्डसजायको व्यवस्था बसाल्नेजस्ता सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ।