दैलेखमा वेरुजुको स्थीति भयावह

मातृभूमी संवादाता । ३० भाद्र दैलेख
दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमा बेरुजु रकमको तथ्यांक भयावह रहेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा देखिएको अनियमितताले बेरुजुको तर्साउने अवस्था सृजना भएको तथ्यांकले देखाएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दैलेखको तथ्यांकमा दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमा आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा ६ करोड, एक लाख ४६ हजार र आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा २७ करोड, ९० लाख २१ हजार ९ सय १५ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा १८ लाख ३९ हजार, महाबु गाउँपालिकामा ७० लाख ४६ हजार, भैरवी गाउँपालिकामा २७ लाख ८३ हजार, भगवतीमाई गाउँपालिकामा ६६ लाख ३५ हजार, नौमूले गाउँपालिकामा ३० लाख २० हजार, गुराँस गाउँपालिकामा ५० लाख २८ हजार, ठाँटिकाँध गाउँपालिकामा ३३ लाख ६७ हजार वेरुजु देखीएको छ ।
यस्तै दैलेखको सवै भन्दा पुरानो नगरपालिका नारायणमा १ करोड ७८ लाख ५९ हजार, चामुण्डा विन्द्रासैन नगरपालिकामा २८ लाख ५३ हजार, दुल्लु नगरपालिकामा ६४ लाख ३० हजार र आठविस नगरपालिकामा ३२ लाख ८६ हजार गरी कुल ६ करोड १४ लाख ६ हजार वेरुजु देखिएको छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा २ करोड २९ लाख ९५ हजार ६ सय ५, महाबु गाउँपालिकामा ४ करोड ३७ लाख ७८ हजार ५ सय ४९ रुपैयाँ २८ पैसा, भैरवी गाउँपालिकामा ३ करोड ६ लाख ९२ हजार १ सय २ रुपैयाँ ६१ पैसा, भगवतीमाई गाउँपालिकामा १ करोड ७६ लाख ३० हजार ७ सय ३१ रुपैयाँ ६० पैसा, नौमूले गाउँपालिकामा ३ करोड ४७ लाख ७१ हजार २ सय २५, गुराँस गाउँपालिकामा ३ करोड १५ लाख ५० हजार ६ सय ३५, ठाँटिकाँध गाउँपालिकामा २ करोड १८ लाख ७४ हजार २ सय २३ रुपैयाँ २१ पैसा वेरुजु देखीएको छ ।
यस्तै दैलेखको सवै भन्दा पुरानो नगरपालिका नारायणमा १ करोड ४३ लाख ७३ हजार ३५ रुपैयाँ ११ पैसा, चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकामा १ करोड ३५ लाख २२ हजार ६ सय ६३ रुपैयाँ ४८ पैसा, दुल्लु नगरपालिकामा २ करोड २६ लाख ६२ हजार २ सय ८७ रुपैयाँ ८३ पैसा र आठविस नगरपालिकामा २ करोड ५१ लाख ७० हजार ८ सय ५७ रुपैयाँ ५७ पैसा गरी कुल २७ करोड ९० लाख २१ हजार ९ सय १५ रुपैंयाँ ६९ पैसा वेरुजु देखिएको छ ।
यसले बेरुजुको अवस्था बढेको देखाएको छ । दैलेख सदरमुकाममा ‘नागरिक समाज : पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना’ सुन्दर नेपाल संस्थाद्धारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकमा उक्त तथ्य फेला परेको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ दैलेख र ईन्सेकको समन्वयमा आयोजित ‘गुणस्तरिय विकास, बेरुजु, फछ्र्यौट, र बजेट सार्वजनिकीकरण सम्बन्धि नागरिक समाज र संचारकर्मीहरुसँगको छलफलमा कर कट्टी नगर्ने, पेश्की बेरुजु, तोकिए भन्दा बढि भुक्तानीका कारण बेरुजुको दर बढेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दैलेखका निमित्त कोष नियन्त्रक ललित वहादुर थापाले बताए ।
उनका अनुसार उपभोक्ता समितिले डोजर प्रयोग, प्रक्रिया मिचेर खरिद तथा ठेक्का, बार्षिक बजेटलाई टुक्रा पारेर खरिद कार्य, अर्थ मन्त्रालयको मापदण्ड मिचेर तालिम गोष्ठिमा रकम खर्च, कार्यविधि विना आर्थिक सहायत जस्ता प्रवृतिले बेरुजु बढेको हो ।