कर्णालीमा गुणस्तरीय शिक्षाको बहस

मातृभूमी संवादाता । ८ असोज सुर्खेत
कर्णालीमा गुणस्तरीय शिक्षाको बहस सुरु भएको छ । दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेख गरिएको गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्नको लागि सरोकारवाला निकायहरुबीच बहस गराइएको हो । कर्णाली फाउण्डेसनले युनेस्कोको आर्थिक सहयोगमा वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको दीगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षासम्बन्धी दुई दिने कार्याशालामा शिक्षाको बहस गरिएको हो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले अहिलेको शिक्षाले बेरोजगार जनशक्ति निम्त्याएको बताए । रावलले गुणस्तरीय शिक्षा सिंगो नेपालकै चुनौती को विषय भएको बताए । उनले ग्रामीण क्षेत्रको शिक्षाले झन् बेरोजगार जनशक्ति निम्त्याएको भन्दै गुणस्तरीय शिक्षाको विकासका लागि अगाडी बढ्नुपर्ने जोड दिए । उनले सामुदायिक र निजी विद्यालयले उत्पादन गरेका जनशक्ति विदेशिने गरेको बताए । ‘सामुदायिक विद्यालयले उत्पादन गरेका विद्यार्थी मलेसिया र अन्य खाडी जान्छन्, निजी विद्यालयले उत्पादन गरेका जनशक्ति बाबुआमाको सम्पत्ति बेचेर अस्टे«ेलिया, अमेरिकातिर जाने चलन छ ।’ मन्त्री रावलले भने ।
शिक्षामा गुणस्तर मुख्य समस्या रहेको उनको भनाई छ । गुणस्तरीय शिक्षा नहुँदा अहिले पनि कतिपय प्राविधिक जनशक्ति नै बेराजगार बस्नुपरेको मन्त्री रावलको भनाई छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको योजना प्रदेशका सबै जिल्लामा बहुप्राविधिक विद्यालय खोल्ने रहेको उनले जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेशमा खोलिने प्राविधिक विश्वविद्यालयको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट सिईयो नियुक्त गर्ने उनले बताए । अहिलेको जस्तो प्रधानमन्त्री कुलपति हुने, कुलपतिले नियुक्त गरेको व्यक्ति उपकुलपति हुने चलन यो विश्वविद्यालयमा नरहने उनको भनाई छ । कर्णाली प्रदेशमा शिक्षामा गुणस्तरको सुधार गर्नको लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा वरिष्ट अधिवक्ता नारायणप्रसाद घिमिरेले दिगो विकासको अवधारणा र यसको लक्ष्यहरुबीचको अन्तरसम्बन्धको विषयमा सहभागीहरुलाई जानकारी दिए । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले विद्यालय छोड्ने दर बढी भएकाले सरोकारवालाहरु यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउनुको साथै उनीहरुलाई गुणस्तर शिक्षा दिएर रोजगारी प्रदान दिन सक्ने शिक्षाको विकास हुनुपर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदहरु, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा शिक्षा शाखाका प्रमुखहरु र सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको छ ।