ठेक्कामा ठगाठग

अखण्ड भण्डारी
कतारमा एक नेपाली व्यवसायी छन् । नेपालबाट गएर ठूलो ‘पौरख’ गरे उनले । त्यहाँका ठूला–ठूला निर्माणका ठेक्का लिन सक्ने औकातमा पुगे । हजारौं कामदारका मालिक भए । पछिल्लोपल्ट निकै गतिलो एउटा ठेक्का पारे । हौसिएर काम गराइरहेका थिए । कामदार अभाव र विविध कारण समयमा सकेनन् । केही महिना मात्र ढिला हुँदा त्यहाँको सरकारले यति क्षतिपूर्ति तोक्यो कि उनले जिन्दगीभरि कमाएको सबै तिर्दा पनि पुगेन । ऋण काढे, त्यसले पनि धानेन। बाँकी रहेको तिर्न उनलाई कतार सरकारले बन्धक जस्तो बनाएर राख्यो। देश छाड्न नपाउने, मासिक निश्चित किस्ता तिर्नैपर्ने बाध्यता बनाइदियो ।
उनी यसरी डुबेको केही वर्ष भयो, अझै उक्सेका छैनन् । उनको नियत खराब थिएन । दुर्भाग्यवश गर्दै–भन्दै जाँदा समयमा ठेक्काको कबोल पूरा गर्न सकेनन् । त्यहाँको कानुन यस्तो कडा छ, समयमा नसक्दा अति धेरै क्षतिपूर्ति भर्नुपर्छ । नेपालमा भने ठीक उल्टो छ । ठेकदारले ढिला गर्छ, सरकारसँग उल्टै मूल्य बढेको भनेर पैसा थप्न लगाउँछ । सरकारले थपक्क म्याद थप्छ, पैसा थप्छ । फेरि दुवै थपिदिन्छ । आफैंलाई अप्ठ्यारो नलागुञ्जेल थपिरहन्छ । कुनै दिन यस्तो आउँछ, काम अलपत्र हुन्छ । ठेकदार त्यहाँ देखिँदैन । कामदार उठाएर लैजान्छ । त्यही ठेकदारलाई ‘इनामस्वरूप’ अर्को परियोजना दिन्छ सरकार। एकैचोटि धेरैतिर दिन्छ । सबै अलपत्र पार्न लगाउँछ ।
ती नेपाली मित्रलाई कतार सरकारले कसेजस्तै ढिला गरेकामा मेलम्चीको पैसा फिर्ता माग्नुहोस्, अर्को मेलम्ची बन्छ । तर, अलपत्र पार्ने ठेकदारले उल्टै क्षतिपूर्तिको मुद्दा हाल्ने धम्की दिइरहेको छ यहाँ त । ढिला हुँदा पनि फरक नपर्ने नजिर बसेको हाम्रो देशमा त्यस्तो चेतावनी आउनु अनौठो होइन । त्यस्ता धाकधम्कीबाट जोगिने उपाय एक मात्र छ–समयको पूर्ण पालना । निर्धारित समयमा नसक्नेबित्तिकै ठूलो जरिवानासहित घोक्रेठ्याक । सकिन्छ त्यति गर्न ?
कहाँ सक्नु । त्यति गर्न नसकेरै हाम्रा विकासे परियोजनाहरू लठिभद्र भएका हुन् । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ ठेकदारकै कारण ‘राष्ट्रिय लज्जाका आयोजना’ बनिरहेका छन् । समयमा बनेर लाभ लिन पाए पो तिनले राष्ट्रको गौरव राख्थे । खिया लागेर, मक्किएर, धमिराले खाएर, धुलोको पत्रैपत्र जमेर बसेका आयोजनाले कसरी गौरव बढाउनु ? बरु ठेकदारको गौरव बढाएका छन्, अकुत पैसा दिलाएर ।
ठूला र गौरवशालीको कुरा छाडौं, साना र मझौला आयोजना भद्रगोल हुन्छन् । छोटो दूरीका अधिकांश सडकसमेत समयमा बनिसक्दैनन् । सवारी साधन गुड्न गाह्रो हुन्छ । निर्माणाधीन सडक किनाराका घरमा धुलो पसेर सास फेर्न साह्रो छ । त्यहाँका बासिन्दाले कति सहने ? पानी छ्यापेर धुलो नउड्ने बनाउनु ठेकदारको दायित्वमा पर्छ । तर, त्यसो गरिँदैन । काम ओगटिन्छ, वातावरण प्रदूषित
पारिन्छ ।
धन्य, नगरकोट र आसपासका बासिन्दा ! तपाँईहरूले ठेकदारको फोटो जब सार्वजनिक गर्नुभयो, यसले फरक माहोल बनाएको छ । जनावरसँग दाँजेरचाहिँ सानो गल्ती गरेकै हो । इज्जत राखेरै बेइज्जत गर्नुहोस्, तब मात्र यसको महत्व हुन्छ । तुच्छ गालीको भन्दा, भद्र व्यंग्यको तागत गतिलो हुन्छ भन्ने यो उदाहरण हो । जब कामठग ठेकदारहरू गाडी, घर, रूख र भित्ता–भित्तामा यसरी नै मुस्कुराउनेछन्, अनि मात्र समयमा काम पूरा हुन दबाब पुग्नेछ । शक्तिको आडमा रहेर थेत्तरा भएकाहरू जनतालाई भुसुनो बराबर गन्दैनन् । तर, नगरकोटवासीले आफूलाई हात्ती सावित गराएका छन् । त्यसैको अनुकरण दोलखाका नागरिकले गरेका छन् । यो अब देशव्यापी हुनु जरुरी छ । हरेक सहर, सडक र टोलमा ठेकदारका तस्बिर सजिनुपर्छ ।
त्यति मात्र होइन, फलाना परियोजना, फलाना ठेकदार, म्याद यति बाँकीजस्ता बोर्ड पनि टाँसिदिनुपर्छ । सरकारले कानुन बनाएर क्षतिपूर्ति नअसुलुन्जेल जनताको भद्र दबाब चलिरहनुपर्छ । त्यसो त निर्माण अडकिनुमा कतिपय अवस्थामा सरकारी निकाय र तिनका कर्मचारीको पनि हात हुन्छ । समयमा भुक्तानी नदिने, कमिसनका लागि अल्झाउने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चेक बनाएर बार्गे्निङ गर्दै च्यापेर बस्नेजस्ता घटना धेरै हुन्छन् । त्यस्ता कर्मचारीलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ । भुक्तानी प्रक्रिया, कामको प्रगति, त्यसको गुणस्तर तथा अनुगमनबारे सम्झौतामै प्रस्ट र बाध्यकारी व्यवस्था राख्नुपर्छ । जुन पक्षबाट उल्लंघन हुन्छ, तुरुन्त थाहा होस्, कारबाही पनि होस् ।
विकासमा फड्को मारेका देशको सफलताको मुख्य राज नै आर्थिक अनुशासन हो । जबसम्म हाम्रो कर्मचारीतन्त्र घूसमा लोभिन्छ, अनैतिक ढंगले ठेक्कापट्टामा ‘अंशियार’ जसरी उभिन्छ, काम कमसल हुन्छ । ढिला हुन्छ । वा, अलपत्र हुन पुग्छ। किनकि, ठेकदारलाई परियोजना सक्नुभन्दा मौका दिने र जोगाउने व्यक्तिको खातिरदारी गर्नुमा बढ्ता फाइदा हुन्छ । त्यही मिलिभगतको परिणाम हुन् हजारौं परियोजना । अख्तियारकै तथ्यांकमा १ हजार ८ सय ४८ ठेक्का अलपत्र अवस्थामा देखिन्छन् । यो पूर्ण विवरण होइन । उसको अध्ययनमा छुटेका पनि धेरै होलान् । यति नै मान्ने हो भने पनि त्यो संख्या अचाक्ली हो । यति धेरै योजना समयमा पूरा नहुँदा सरकार के हेरेर बस्यो ? के हेरेर बसिरहेको छ ? जनताले खोज्ने बेला भएको छ ।
सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने पहिला समृद्धिलाई नै महत्व दिनुपर्छ । विकासबिना समृद्धि सम्भव छैन । विकासमा पनि तीव्र विकास चाहिन्छ, नेपालजस्तो देशमा । त्यसका लागि ठेक्का दिँदै कम समय प्रस्ताव गर्नेलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । समय र बजेटको अनुपात निकालिनुपर्छ । मानौं कुनै परियोजनामा ‘ए’ भन्ने ठेकदारले ५ अर्बको कबोल ग¥यो । समय एक वर्षमा सक्छु भन्यो । ‘बी’ ले त्यसलाई ४ अर्बको प्रस्ताव लग्यो तर दुई वर्ष माग्यो । ठेक्का ‘ए’ लाई दिनुपर्छ । तर, एक दिन ढिला भयो भने अर्को ५ अर्ब क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्छ । निर्धारित समयभन्दा छिटो सक्नेलाई ‘बोनस’ दिने नियम पनि ल्याउन सक्नुपर्छ । तीव्र विकास यसरी मात्र सम्भव छ । ठेकदारले ठग्छ, बेइज्जत सरकारको हुन्छ । त्यसैले ठेकदारलाई कस्ने काम सरकारकै हो ।
चाह्यो भने नहुने होइन, हुन्छ । भारतबाट बारासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने योजना तीव्र विकासको उदाहरण हो । तीस महिना अवधि दिइएकामा १५ महिनामै यो सकियो । सरकारले त्यस्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । हो, नेपाल गरिब छ । तर, विकास–निर्माण हुन नसक्नुमा पैसा अभाव मुख्य कारण होइन । हरेक वर्ष बजेट फ्रिज हुन्छ । साधारण खर्चले थिचेर उब्रिएको थोरै विकास खर्च पनि समयमा सकिँदैन । यसको अर्थ हाम्रो लोसे–विकासे प्रणाली हो । त्यसमा सरकारी संरचना पनि उस्तै छन् । समयमा परियोजना तय नगर्ने, ठेक्का लगाउन ढिला गर्ने, बजेट बेलामा नपठाउने, पठाए पनि च्यापेर राख्ने गरिन्छ ।
ठेक्का दिँदा सम्बद्ध ठेकदारसँग भौतिक साधन–स्रोत के–कति छ, अन्यत्र उपयोगमा छ कि छैनजस्ता प्रश्नको उत्तर त खोजिन्छ । तर, सधैं ढाँटिन्छ । सरकारसँग त्यसको सूचना भए पनि ठेकदारले ‘समयमा सक्छु’ भन्दा पत्याइन्छ । उसको क्षमता र इमानदारीबारे गहनतापूर्वक केलाइँदैन । निर्माण सामग्री, कर्मचारी, श्रमिक, आर्थिक औकात, कारोबार जस्ता पाटामा गहनता पूर्वक हेरिँदैन । त्यसैले सरकार फस्छ ।
नेपाली बृहत् शब्दकोशले ठेक्काको अर्थ यस्तो लेखेको छ–निश्चित दर वा रकममा निर्धा्रित समयभित्र पूरा गर्नुपर्ने कुनै निर्माण सम्बन्धी कामको कबुल । यसैबाट प्रस्ट हुन्छ–ठेक्कामा रकमको दर र समय कबुल गरिएको हुन्छ । कबुल भनेको बाचा हो । त्यो पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यही बाचा गरेर उसले अरूलाई हराएको हुन्छ । समयमा पूरा नगर्नेलाई हार्नेहरूले मुद्दा किन नहाल्ने ?
अहिलेसम्म जे–जति भयो, अब नहोस् । देश बनाउने मामला भएकाले ठेक्कापट्टामा सरकार कठोर बन्न सकोस् । इमानदारलाई पुरस्कार र ठगलाई नसिहत दिन पछि नपरोस् । ठेक्का भनेकै बोलेको पुर्रुयाउने कबोल हो । त्यसमा नाफा–घाटा जे भए पनि कसैले खोजिनीति गर्दैन । तर, पाएजति परियोजना कुम्ल्याएर ओगट्ने, काम कुनै नसक्ने पद्धतिलाई निरुत्साहन गर्नैपर्छ । त्यो सरकारको कठोरताबाट मात्र सम्भव छ । त्यसका लागि वर्षको त कुरै छाडौं, महिना पनि होइन, एक दिन ढिला भए जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुन किन नबनाउने ? (अन्नपुर्णपोष्टवाट)