अमेरिकी सहायतामा बेतुकको रडाको

सुवास देवकाेटा

एक नामी ज्योतिष कतैबाट राती घर फर्किने क्रममा तारा गन्दै गर्दा खाल्डोमा परेछन्। निस्किन नसकेर उनले धेरै हल्लाखल्ला गरेपछि नजिकै घर भएकी एक वृद्धा त्यहाँ आइछिन् र आफ्नो मजेत्रोको साहाराले उनलाई खाल्डोबाट निकालिछन्। निस्केपछि धुलो टकटकाउँदै उनले आफू नामी ज्योतिष भएको र मन लागे भविष्य जान्न आफ्नो घर आउन भनेछन्। वृद्धाले जवाफ फर्काइछिन्,—तिमी एक पाइलाअघिको खाल्डो त देख्दैनौ भने मेरो भविष्य कसरी बताउँला ?

ओशो रजनिशले कुनै प्रवचनमा भनेको यो कथाशंका ज्योतिष नेपालका धेरै कम्युनिस्टहरूको चरित्र र व्यवहारसँग मिल्छ भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। विश्व इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र जस्ता विषयमा लामा व्याख्या गर्ने क्षमता राखे पनि उनीहरू आज गर्नुपर्ने काम र नगर्दा हुने क्षतिको भेउ उत्ति पाउँदैनन्। आवश्यक विषयमा छलफल गर्दैनन् भने अनावश्यक तथा हल्लाखल्ला गर्नै नहुने विषयमा सात गाउँ थर्काउँछन्। कतिसम्म भने आफैंले किटान गरेको लक्ष र कार्यक्रम पूरा गर्न केलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा समेत उनीहरू अलमलमा छन्।

जनताले स्थिरता र विकासका निम्ति नेकपालाई झण्डै दुईतिहाइ बहुमत दिए। नेकपाले सरकार बनायो। जनताको त्यो चाहना मुखरित गर्नेगरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा पनि ल्यायो। त्यसलाई पूरा गर्न पूर्वाधार निर्माणमा पहिलो प्राथमिकता दिने र त्यसका लागि पुँजी परिचालन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्दैछ। भनिरहन परेन कि, पुँजी परिचालनका लागि आन्तरिक सँगै बाह्य स्रोत पनि आवश्यक पर्छ। बाह्य स्रोत परिचालन गर्न सरकारले लगानी सम्मेलन गरेको तथा लगानी भित्र्याउन नयाँ कानुन निर्माण गरेको र त्यसलाई वाधा पार्ने कानुन र नियमहरू संशोधन गरेको पनि सबैलाई थाहा छ। वैदेशिक लगानी नभित्र्याएको भए अहिले समृद्धिको पथमा लम्किँदै गरेका कयौं देशको अवस्था यस्तो हुँदैनथ्यो भन्ने बुझेका कम्युनिस्ट नेताहरूले भर्खरै स्थायी समितिको बैठकमा अमेरिकी सहयोगबारे मच्चाएको रडाकोले भने माथि उल्लिखित ज्योतिषको सम्झना दिलाउँछ।

वैदेशिक सहायता र भ्रम

सबैले बुझेको विषय हो, धनी मुलुकहरूले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न वा विस्तार गर्न अनुदान—सहायता दिन्छन्। अर्काको प्रभाव कम गर्न पनि सहायता दिइन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। युरोपियन मुलुक, चीन, भारत र जापान जस्ता देशहरूले पनि हामीलाई यी र यस्तै उद्देश्य राखेर सहायता दिएका हुन्। आफूले दिएको सहायताबाट कुनै प्रभाव पर्दैन भन्ने हुन्थ्यो भने कुनै मुलुकले कसैलाई सहायता दिँदैनथे। अमेरिकाले नेपाललाई दिन लागेको सहायतामा कुनै स्वार्थ छैन भन्नु ढाँट्नुबाहेक केही होइन।

तर, निश्चित मुलुक छानेर उसँग मात्रै सहायता लिने कि एउटा देशसँग सहायता लिँदा अर्काेसँग लिन अप्ठेरो नहुनेगरी सबैसँग लिने भन्ने निर्णय हामी आफैंले गर्नुपर्छ। अनुदान मात्रै होइन, ऋण र विदेशी सरकार तथा विदेशी व्यापारीलाई यहाँ नाफा कमाउनेगरी व्यापार गर्नसमेत खुलारूपमा बोलाउने नीति सरकारले लिएको र लिनुपर्ने अवस्था रहेको बेला सहायता रोक्ने वा रोक्न खोज्ने कसरत उचित हुन सक्दैन।

जहाँसम्म सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) लाई इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)सँग जोड्न गरिएको प्रयास छ, त्यो पूरै बेतुकको छ। ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो, जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ’ भनिएको एमसीसीको वेभसाइटमा सुरक्षाको विषयमा कतै उल्लेख छैन। अमेरिकी रक्षासचिव माइक पेम्पोले सन् २०१८ मा आईपीएसको अवधारणा ल्याउँदा नै सुरक्षालाई महत्वपूर्ण अंग मानिएको थियो।

हरेक देशको जुनसुकै कार्यक्रमले उसको समग्र नीतिलाई सहयोग पुर्‍याउने प्रयत्न गर्छन् भन्ने हामीले बिर्सन मिल्दैन। यस हिसाबले एमसीसीले आईपीएसलाई पनि सघाउ पुर्‍याउने अमेरिकी सरकारको नीति र विश्वास हुन सक्छ। चीनको प्रगति रोक्न प्रयासरत अमेरिकाको यो नीति उसका लागि सही पनि होला। जसरी, चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) ले विश्व शक्ति बन्ने चीनको महत्वाकांक्षालाई सघाउ पुर्‍याउने तथा त्यसैका लागि उसले यति ठूलो लगानी गरिरहेको सबैले स्विकारेको तथ्य हो। बीआरआई आईपीएस जस्तो सैन्य गठबन्धन होइन।

एमसीसी पनि सैन्य गठबन्धन होइन र यो हिन्द—प्रशान्त क्षेत्रमात्रै नभएर अफ्रिका, पूर्वी युरोप, मध्य र दक्षिण अमेरिका तथा एसियाका मुलुकहरूमा कार्यान्वयन गरिएको छ। अमेरिकीविरोधी धुरीको रसियाको प्रभावमा रहेको मंगोलियादेखि लिएर केही अघिसम्म वामपन्थी सरकार रहेको बोलिभिया र अहिले पनि वामपन्थी नेतृत्वमा रहेको निकारागुवाले पनि एमसीसीबाट सहयोग लिएका छन्।

हामीले हस्ताक्षर गरेको कुनै कार्यक्रम घोषितरूपले सैन्य होइन भने त्यसमा सामेल हुँदा निश्चितरूपले सैन्य गठबन्धनमा सहभागी भएको मानिँदैन। देश—देशबीचका सम्झौता भनेका त्यहाँ लेखिएका शब्द र तिनमा निहित भावनाका आधारमा सञ्चालित हुन्छन्। नलेखिएका र नभनिएका तर कसैको चाहना छ भन्दैमा तिनको कुनै अर्थ हँुदैन। नेपाल त्यसलाई मान्न वाध्य पनि हुँदैन। जब, लिखित सम्झौतामा कतै सैन्य शब्द र आसय उल्लेख छैन भने त्यो सम्झौताको उद्देश्य सैन्य गठबन्धन नै हो भनेर रटिरहनुलाई कसरी औचित्यपूर्ण मान्न सकिन्छ ?

यो सम्झौता कुन ठाउँ र क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुन्छ त्यो पनि एक पटक हेरौं—एमसीसी परियोजना लागू भएको पाँच वर्षमा झण्डै ५५ अर्ब रुपैयाँ (५०० मिलियन अमेरिकी डलर) नेपालको पूर्वाधार विकासमा खर्च हुनेछ। नेपालले पनि त्यसमा थप १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेमा अनुदानको झण्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा खर्च हुने टुंगो भइसकेको छ। यसबाट मुख्यरूपमा, तामाकोसी क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत् काठमाडौंको लप्सीफेदी ल्याएर नुवाकोटको रातमाटे, गल्छी हुँदै दक्षिण हेटौंडा जोड्दै बुटवल पुर्‍याउने ४०० केबीको र अर्को पश्चिमतर्फबाट बुटवल पुर्‍याएर भारतको गोरखपुर हुँदै अघि बढ्ने प्रसारण लाइन बनाउने योजना छ। करिब ६ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादकहरूबाट किन्ने सम्झौता गरिसकेको विद्युत् प्राधिकरणलाई त्यसको वितरण गर्न यस्तो प्रसारण लाइन अमेरिकी सहयोग नहुँदा पनि बनाउनैपर्ने वाध्यता रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। बाँकी रकम सडक मर्मतलगायतमा खर्च हुने उल्लेख छ।

यो कार्यक्रममा कहाँ सैन्य उद्देश्य लुकेको छ र कुनै मुलुकविरुद्ध गठबन्धन गर्ने कुरा कहाँ उल्लेख छ ?

आशंकाको खेती

अमेरिकालाई साम्राज्यवाद मान्ने वामपन्थी स्कुलिङले उसँग जोडिएका हरेक विषयलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न लगाउँछ। कम्युनिस्टहरूसँग अमेरिकी सरकार र उसका नीतिको विश्वव्यापी पूर्वाग्रह जगजाहेर छ, तर लामो समय लोकतान्त्रिक पद्धति अंगालेको नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी र जनताको मत पाएर बनेको वर्तमान सरकारसँग अमेरिकाले सहकार्य गरिरहेको हामीले बिर्सन नमिल्ने तथ्य हो। नेपालको विकासमा लामो समयदेखि उसले पुर्‍याएको योगदानलाई पनि कसैले कम आँक्न मिल्दैन। सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र, सबैभन्दा बलियो सैन्यशक्ति, सबै क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रविधि र विश्वव्यापी प्रभाव रहेको मुलुक अमेरिकासँग सहकार्य हुनु देशको प्रगतिका लागि वाधक होइन, साधक हुन्छ भन्ने नबिर्सिनु पनि अहिले त्यत्तिकै अनिवार्य हो।

जबसम्म आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर हाम्रो प्रगतिमा कसैले अवरोध गर्दैन त्यस बेलासम्म विश्व इतिहासका घटना हेरेर हामीले उसँग शत्रुता मोल्नु बुद्धिमानी हुँदैन। अन्य देशका घटनाहरू शिक्षायोग्य निश्चय नै हुन्छन् तर आफ्नो देश र अहिलेको परिस्थितिअनुसार मात्रै हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। पूर्वाग्रह र अनावश्यक भिडन्त अहिले हामीलाई आवश्यक छैन। आफ्नो चासो, स्वार्थ र उद्देश्यलाई अर्जुनदृष्टि बनाएर अनावश्यक विवाद र भिडन्तबाट बचेकाले नै चीन अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको विषय हाम्रा लागि शिक्षा हो। अमेरिकासँग दशक लामो रक्तररिञ्जत युद्धको तीतो बिर्सिएर आफ्नो प्रगतिका लागि भियतनामले कसरी उसैसँग सहकार्य गरिरहेको छ भन्ने पनि विद्धानहरूले ध्यान दिनुपर्छ।

नेपालसँग असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरासत छ र त्यसलाई जोगाएर निरन्तरता दिँदा नै नेपालको हित हुन्छ। शीतयुद्धकालीन बेला पनि नेपाल कुनै गठबन्धनमा लागेन भने अब पनि लाग्ने प्रश्नै आउँदैन। तर, त्यसलाई बिर्सिएर हामीले गर्ने तर्कहीन खैलाबैलाले कुनै शक्तिलाई बिच्क्यायो भने हामीले चाहँदैमा स्थिति अहिले जस्तो सजिलो नरहन सक्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको परम्पराअनुसार समीक्षा र आत्मालोचना त त्यसबेला पनि होला, तर त्यसले देशलाई पुग्ने क्षति रोक्न सक्ने छैन।

मुलुकको सरकार भनेको निरन्तरतामा रहन्छ तथा कुन पार्टीको सरकार भन्ने प्रश्न यस्तो अवस्थामा गौण हुन्छ। अमेरिकाले गत सरकारसँग सम्झौता गरेको हो, त्यसैले हामीले पुनः अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नु हठबाहेक केही होइन। त्यसमाथि, वर्तमान सरकारले पनि यो सम्झौतालाई संसद्मा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ, जुन विभिन्न कारण अहिलेसम्म संसद्मा लगिएको छैन। त्यो सम्झौतामा सच्याउनुपर्ने वा थप्नुपर्ने केही कुरा छन् भने दुईपक्षीय सहमतिअनुसार, सरकारले छलफल र वार्तामार्फत गर्नेछ, सही तरिका यही मात्र हो। यस्ता विषयलाई विवाद र सञ्चारमाध्यम रंग्याउने विषय बनाइनु केटाकेटीपनबाहेक केही होइन।

नेताहरूले विचार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय नेकपा अहिले नेपालको नेतृत्व गर्न जनताले जिम्मा दिएको पार्टी हो। यसको उद्देश्य देशलाई सबै प्रकारका दुर्घटनाबाट जोगाउँदै समृद्धितर्फ डोर्‍याउने मात्र हुनुपर्छ। आफ्ना मान्यता र रुचीहरूलाई यो उद्देश्यको मातहत राख्न सकिएन भने जनताले दिएको विश्वासमा धोका हुनेछ। अहिले, नेकपा स्थायी समितिमा भएको यो विषयको छलफल जनताले दिएको यति ठूलो जिम्मेवारी धान्ने खालका कुनै हालतमा रहेन।

साभार ः अन्नपुर्णपाेष्ट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!