भत्काईयो छाउगोठ, भत्किएन प्रथा

मातृभूमी संवाददाता । २२ पौष दैलेख
देलेखमा हाल सम्म ६३ वटा छाउगोठ भत्काईएको छ । छाउपडी प्रथा उन्मुलनका लागि छाउगोठ भत्काउने गृहमन्त्रालयको अभियान अन्र्तगत दैलेखमा हाल सम्म ६३ वटा छाउगोठ भत्काइएको हो । चामुण्डाविन्द्रासैनी र आठबीस नगरपालिका तथा भैरबी र गुराँस गाउँपालिकामा गरी ६३ वटा छाउगोठ भत्काइएको दैलेखका प्रहरी प्रमुख डिएसपी हरिबहादुर ओलीले जानकारी दिए ।
जिल्लामा सामाजिक कुसंस्कारको रूपमा व्याप्त छाउपडी प्रथा उन्मुलनका लागि स्थानीय प्रशासनले कडाइका साथ काम सुरु गरेको प्रहरी प्रमुख डिएसपी ओलीले बताए । धर्म, संस्कृति र परम्पराको नाममा कुसंस्कार उन्मुलन गर्न कडाई गरिएको ओलीको भनाइ छ ।
पहिलो चरणमा ११ वटै स्थानीय तहमा छाउपडी उन्मुलन सम्बन्धी अन्तरक्रिया र छलफल गरिएको थियो । सोमबारदेखि जिल्लाभर छाउगोठ भत्काउने अभियान थालिएको छ । छाउगोठ भत्काउन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रबहादुर क्षेत्री सहितको प्रहरी टोली गाउँ–गाउँमा खटिएको छ ।
छाउगोठ भत्काउन स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिले पनि सक्रिय सहभागिता जनाएका छन् । जिल्लाका अधिकांश बस्तीहरुमा महिनावारी हुँदा बस्न छुट्टै छाउगोठ छैनन् । उनीहरू गाई भैसीसँगै गोठमा बस्ने गरेका छन् । महिनावारी हुँदा गाईभैसी बाँधेकै ठाउँमा बस्ने महिलाको संख्या जिल्लामा अत्याधिक छ ।
यस विषयमा प्रहरीले सचेतना फैलाएको प्रहरी प्रमुख डिएसपी ओलीले बताए । ‘महिलाहरू गाईभैँसीकै गोठमा बस्ने गरेको जानकारीमा आएको छ,’ डिएसपी ओलीले भने, ‘गोठमा बसेको भेटिएमा फौजदारी अपराध संहिता अन्र्तगत मुद्धा चलाउँछौँ ।’ जसको घरमा छाउप्रथा प्रचलनमा रहेको पाइन्छ त्यस्तो घरको अभिभावक र छाउगोठ बस्ने महिलालाई समेत कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने डिएसपी ओलीको भनाई छ ।
यहाँको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकामा केहि समय अगाडी दुई जना महिलाको छाउगोठमै वसिरहेको वेला मृत्यु भएको थियो । यस अघि दैलेख जिल्लाका पश्चिममा रहेका स्थानीय तहमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले छाउगोठ भत्काएका थिए । जव सम्म संघसंस्थाले काम गरिरहेका थिए तव सम्म छाउगोठ भत्किए पनि संस्थाहरु फर्कि सकेपछि फेरी पुरानै अवस्था रहेको थियो ।
जिल्लामा धमाधम छाउगोठ भत्काउन थालेपछि विभिन्न टिकाटिप्णी हुन थालेका छन् । स्थानीय वुद्धिजीविहरुले छाउगोठ मात्र नभई प्रथा नै भत्काउनु पर्ने वताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन दैलेखका सभापति भुपेन्द्र शाहीले भने, ‘विगतमा पनि छाउगोठ भत्काईएको हो । तर प्रथा भत्काउन सकिएन । त्यसैले फेरी महिलाहरु धमाधम छाउगोठ वस्न थाले ।’ शाहीले विगतमा छाउपडि मुक्त गाविस, वडा पनि घोषणा गरिएको हो । सम्वन्धीत निकायको मौनताका कारण घोषणामै सिमित भएको वताए ।
सन् २०१८ को अगष्टमा नेपालले छाउपडीलाई गैरकानुनी घोषणा गरिएको थियो । छाउपडि प्रथा गैरकानुनी घोषणा गरिएपनि घोषणामै सिमित छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १६८ (३) ले रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो कसुर गरेको ठहर भए तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था नयाँ कानुनले गरेको छ । विभिन्न तथ्याङ्कलाई हेर्दा २०६२ सालयता छाउगोठमा बस्दा १५ जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । छाउपडि वस्दा यौनहिंसा र सर्पदंश अर्थात सर्पले टोक्ने समस्या उल्लेख्य छ ।