कर्णाली प्रदेशमा अभावै अभाव

मातृभूमी संवाददाता । २६ माघ दैलेख
जल, जंगल र जडीबुटीको धनी प्रदेश मानिएको कर्णाली प्रदेश अभावै अभावले गु्रजिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको चरम विन्दुमा रहेको प्रदेशमा खाद्यान्य समस्या,कुपोषणको चक्रव्यहुमा फसेको छ । सुनको शिरानीमा सुतेको कर्णाली नुनको खोजीमा कालापहाड मुग्लान र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लर्कोमा कमी आएको छैन ।

५४ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन

कर्णालीमा पाँच वर्ष मुनिका आधाभन्दा बढी बालवालिकाहरु पुड्का छन् । उमेर र तौल अनुसार उचाइ छैन । तथ्याकं अनुसार यहाँका ५४ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनाको समस्या छ । यस्तै पोषणयुक्त खानाको अभावमा सात प्रतिशत बालबालिका ख्याउटे छन् । यस्तै उमेर अनुसार कम तौल भएका बालबालिका ३५ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ६ देखी ५९ महिनाका बालबालिकाहरुमा रक्तअल्पता ४८, उचाईअनुसार बढी तौल दुई र प्रजनन उमेर (१५–४९ वर्षका) महिलाहरुमा हुने रक्तअल्पता ३५ प्रतिशत रहेको छ ।
कर्णालीमा पोषणको अवस्था नाजुक रहेको छ । आवश्यकता अनुसार पोषिलो खाना नपाउँदा यहाँका बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको हो । कुपोषणका कारण हाल यहाँका अधिकांश बालबालिकाहरु कुपोषणको जालोमा जेलिएका छन् ।
प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन । खाद्यान्न अभावकै कारण स्थानीयले पोषणयुक्त खाना नपाउने अवस्था छ । यसको असर बालबालिका बढी पीडित बनेको अध्ययनले देखाएको हो । खाद्यान्न अभावकै कारण यहाँका पाँच वर्ष मूनिका बालबालिकाहरुमा पुड्कोपना, ख्याउटेपना र कम तौल हुने समस्या बढेको पाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने खाद्यान्न आवश्यकता भन्दा उपलव्धता न्युन रहेका कारण यो समस्या बल्झिएको हो । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत वर्ष आवश्यकता भन्दा कम खाद्यान्न उपलव्धता भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।

६ जिल्लामा खाद्यान्न अभाव

मुख्यगरी कर्णालीका ६ जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्न वर्षभरी खान नपुग्ने कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्रयाप्त मात्रामा खाद्यान्न उत्पादन नहुँदा बालबालिकाहरुले पोषणयुक्त खाना पाउनबाट बञ्चित छन् । कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा कर्णालीका जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, कालिकोट, मुगु र जुम्लामा आवश्यकता भन्दा कम खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ ।
जिल्लामा खाद्यान्न अपुग हुने भएकाले यी जिल्लामा कुपोषणको समस्या पनि बढी छ । जिल्ला बाहिरबाट खाद्यान्न आयात गरी छाक टार्नुपर्ने बाध्यता कारण स्थानीयले पोषणयुक्त खाना पाउँदैनन् । यसको असर बालबालिकामा पर्ने गरेको विज्ञहरुले जनाएका छन् । आवश्यक मात्रामा पोषणयुक्त खाना नपाउँदा बालबालिकामा कुपोषणको समस्या बल्झिने गरेको हो ।
सरकारी तथ्यांकं अनुसार कालिकोटमा वार्षिक २९ हजार सात सय ३९ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ । तर यहाँ वार्षिक १७ हजार नौ सय ६४ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुन्छ । यस्तै जाजरकोटमा दुइ हजार ९७, डोल्पामा दुइ हजार सात सय ८७, जुम्लामा सात हजार ३०, हुम्लामा आठ हजार दुइ सय ७३ र मुगुमा पाँच हजार चार सय ४४ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीले बताए ।

प्रदेश सरकारको उत्पादन बढाउने योजना

कर्णालीको मुख्य समस्या भनेको खाद्यान्नको अभाव हो । दिर्घकालिन योजना नहुँदा उत्पादन बढाउन सकिएन । स्थानीय उत्पादन नै नहुँदा खाद्यान्न अभाव छ । खाद्यान्न अभावकै कारण पोषणको अवस्था पनि प्रभावकारी नभएको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले बताए ।
खाद्यान्न अभावले गर्दा बालिबालिका र किशोरकिशोरीहरुमा समस्या उत्पन्न भएको हो । अब हामीले यहाँको कृषिमा सुधार गछौं । यसका लागि कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्न प्रथम पञ्चवर्षिय योजना अनुसार आगामी वर्षदेखी कार्यान्वयन हुन्छ ।
कृषिमा आधुनिकिकरण गरेर स्थानीय उत्पादनलाई पनि बढाउन आवश्यक छ । पर्याप्त खाना र पोषिलो खान पाएमा कुपोषणको समस्यालाई समाधान गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
प्रथम पञ्चवर्षिय योजना र वार्षिक योजना आगामी आर्थिक वर्षदेखी लागु गरेर प्रदेशमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई अगाडि बढाउँदै छौं । प्रदेशमा कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन सिचाइँलाई अब्बल बनाउन आवश्यक छ । हाल १५ प्रतिशत मात्रै सिचाइँ भइरहेको छ । पाखामा खेती हुन्छ, तल नदी बगिरहेको छ । लिफ्ट सिचाई मार्फत बाँझो जमिनमा उत्पादन बढाउने खालका योजना लागू गर्नेछौं ।

खाद्य सुरक्षाका लागि साझा प्रतिवद्धता

खाद्य सुरक्षा र पोषणयुक्त खानाको प्रवद्र्धनका लागि साझा प्रतिबद्धता जनाइएको छ । प्रदेशमा पोषणको अवस्था सन्तोषजनक नभएपछि यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको हो । प्रदेश स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिले गएको बिहीवार वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न गरेको कार्यक्रममा यस्तो प्रतिबद्धता गरिएको हो ।
खाद्य सुरक्षा सूचना प्रणालीको विकास गर्न संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, प्रदेशस्तरीय रणनीतिक योजना र पोषण पाश्र्वचित्र तयार गर्ने, सुर्खेत र सल्यानमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना विस्तार गर्ने र प्रदेशबाट निर्माण हुने नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा पोषण तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमलाई उत्प्रेरित गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।
बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा पोषण विशेष र पोषण संवेदनशील कार्यक्रममा जोड दिने, स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गरी खाद्य उपभोगको व्यवहारमा सुधार गर्ने, गर्भवती अवस्थामा आमा र शिशुको पोषणको अवस्था
नियमित जाँचको व्यवस्था मिलाउने, पौष्टिक आहार स्थानीय उत्पादनमा आधारित बनाइने र स्थानीय उत्पादनहरुमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको हो ।
यसैगरी बालबालिका र किशोरकिशोरीमा लगानी, युवालाई रोजगारी र ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानको अवधारणालाई आत्मसात गर्ने, तीन तहका सरकार तथा साझेदार निकायहरुले गरेका कार्यक्रमहरुको अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन गर्ने, प्रतिवेदन लिने, समीक्षा गर्ने तथा पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने लगायतका प्रतिवद्धता छन् । प्रदेश सरकार मन्त्रीहरु, गैससका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

वार्षिक २३ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न अभाव

कर्णालीमा वार्षिक २३ हजार चारसय २० मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुन्छ । रुकुमपश्चिम, सल्यान, सुर्खेत र दैलेख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छन् । रुकुमपश्चिमले आश्यकता परिपूर्ति गरेर वार्षिक चार हजार एकसय मेट्रिकटन खाद्यन्न सञ्चित गर्दै आएको छ ।
सबैभन्दा बढी खाद्यान्न सञ्चित १३ हजार नौ सय ९६ मेट्रिकटन सल्यानले गर्दछ । सुर्खेतमा ७७ हजार ६ सय ६० मेट्रिकटन आवश्यकता मध्ये ७८ हजार सात सय ३४ मेट्रिकटन उत्पादन गरेर एक हजार ७४ मेट्रिकटन भण्डारण गर्दै आएको छ ।
दैलेखमा खाद्यान्न आवश्यकता र उपलव्धता समान हुने गरेको छ । बाँकी जिल्लामा भने स्थानीय उत्पादनले वर्षभरी खान पुग्दैन । प्रदेशमा उत्पादन भएको अन्नले नधान्ने भएपछि कर्णालीमा वर्सेनी बाहिरबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहदै आएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!