मातृभूमी संवाददाता । १ फागुन दैलेख
दैलेखमा गत २१ पुसदेखि थालिएको अभियानमा विभिन्न स्थानीय तहमा गरी २ सय ४१ छाउघर भत्काइएको छ । नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयको निर्देशन अनुसार छाउघर भत्काउने अभियान अन्तरगत दैलेखमा दिनहुँ धमाधम छाउगोठ भत्काउन थालिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखको तथ्यांक अनुसार पाँचवटा स्थानीय तहमा प्रहरीको अगुवाइमा ती छाउघर भत्काइएपछि स्थानीय प्रशासनले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको ठान्यो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल गाउँगाउँमै पुगी छाउगोठमा बस्नेलाई अब हतकडी लगाउँछु भन्दै डर पनि देखाए । अभियान सकिएको हप्ता दिनपछि फेरि छाउपडी बस्न स्थानीयलाई कसैले रोकेन । छाउगोठ भत्के पनि महिलाहरू गाईगोठ र पाल टाँगेर भए पनि बस्न थाले ।
अछाम जिल्लासँग सिमाना जोडिएको आठबिस नगरपालिकामा जिल्लाकै बढी १ सय १२ वटा छाउघर भत्काइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखको तथ्यांकमा देखिएको छ । तर, सोही नगरपालिकाकी एक महिला बारीमा परालको छाप्रो हालेर छाउपडी बस्न थालिन् उनलाई कसैले रोक्न सकेन । जनप्रतिनिधि र नजिकैको प्रहरी मुकदर्शक बनिरह्यो । उनीजस्तै अरु पनि छाउपडी प्रथालाई छोड्न तयार भएनन् ।
देउताको डर अनि समाजको संस्कारको अगाडि यसरी छाउपडी मान्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि दैलेखका ती दुर्गम गाउँमा कायमै देखिएको छ । भौतिकरुपमा छाउपडी गोठ भत्काउँदा कानून भन्दा पनि समाज र देउताको डरले जित्यो । ठाटिकाँध गाउँपालिकामा छुट्टै छाउपडी गोठ नभएको परिवार र गाईगोरु बाँध्ने घरमै महिनावारी बस्ने गरेकाले घर नै भत्काउन नसकेको जिल्ला प्रहरी दैलेखका प्रहरी निरीक्षक नैनबहादुर साउदले बताए ।
छाउघर गोठ भत्काउन बाँकी रहेका महाबु, भगवती, नौमुले र डुगेश्वर गाउँपालिकामा उस्तै समस्या भएको प्रहरी निरीक्षक साउदको भनाइ छ । जिल्लामा सामाजिक कुसंस्कारको रूपमा व्याप्त प्रथा उन्मूलनका लागि स्थानीय प्रशासनले कडाइका साथ काम गरेको भए पनि मनको छाउ नभत्केको नारायण नगरपालिका १ दैलेखका समाजसेवी मनोज थापा बताउँछन् ।
पहिलो चरणमा ११ वटै स्थानीय तहमा छाउपडी उन्मूलन सम्बन्धी अन्तरक्रिया र छलफल गरिएपछि दैलेखमा छाउघर भत्काउने अभियान थालिएको हो । छाउघर भत्काउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए । नौमूले गाउँपालिकामा बढी जनजाति समुदायको बाहुल्य भएकाले पनि छाउघर नभएको र कहींकतै सामान्य रुपमा छाउ मान्य भएकाले यसका लागि पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष भदे बुढाले बताए ।
दैलेखको पश्चिमी क्षेत्र नौमूले गाउँपालिकामा छाउप्रथा नरहेको र नौमूलेको सल्लेरीका केही ठाउँमा रहेको हुँदा त्यस क्षेत्रमा गाउँपालिकाबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिने उपाध्यक्ष अमृता सिंहले बताइन् । जिल्लाका अधिकांश बस्तीहरूमा महिनावारी हुँदा बस्न छुट्टै छाउगोठ छैनन् । उनीहरू गाई भैंसीसँगै गोठमा बस्ने गरेका छन् । महिनावारी हुँदा गाईभैंसी बाँधेकै ठाउँमा बस्ने महिलाको संख्या जिल्लामा अत्यधिक छ ।

गत वर्ष छाउघरमै दुईको मृत्यु

गत वर्ष छाउघरमै बसेका कारण सर्पले टोकेर चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकामा दुईजना महिलाको मृत्यु भएको थियो । यो अभियानभन्दा अगाडि विभिन्न सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाले छाउघर भत्काउनुका साथै केही स्थानीय तहलाई छाउपडीमुक्त घोषणा गरेका थिए । स्थानीयबासीमा जनचेतना नजगाई छाउगोठ भत्काइए पनि पुनः महिला नछुने भएको बेला छाउगोठमा बस्दै आएका थिए ।
सन् २०१८ को अगष्टमा नेपालले छाउपडीलाई गैरकानूनी घोषणा गरेको थियो । छाउपडी प्रथा गैरकानूनी घोषणा गरिए पनि घोषणामै सीमित छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १६८ ९३० ले रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कसुर गरेको ठहर भए तीन महीनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था नयाँ कानूनले गरेको छ ।