रैथाने बाली जोगाउँदै सरकार

पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा प्रशस्त मात्रामा पाइने स्थानीय जातकाे अन्न काेदाे

मातृभूमी संवाददाता । ११ फागुन दैलेख
कुनै बेला गरिव परिवारले मात्र खाने भनेर चिनिएका रैथाने बाली जोगाउनका लागि यतिबेला तीनै तहका सरकार लागि परेका छन् । आयातित चामललगायत अन्य खाद्यबस्तुमा मानिसलाई आवश्यक पर्ने पौष्ट्रिक तत्व नहुँदा कुपोषणबाट बालबालिकालाई बचाउन संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकार रैथाने बाली जोगाउन लागेका हुन् ।
कोदो फापर चिनो, कागुनो सबैभन्दा बढी पौष्टिक तत्व पाइने हुँदा ती रैथानेबाली जोगाउन तीनै सरकारका लागि परेका छन् । पोषण अभावले कर्णालीमा ५ वर्षमुनिका आधाभन्दा बढी बालकालिकाहरु पुड्का छन् । उमेर र तौलअनुसार उचाइ छैन । तथ्यांकअनुसार यहाँका ५४ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनाको समस्या छ ।
यस्तै पोषणयुक्त खानाको अभावमा ७ प्रतिशत बालबालि ख्याउटे छन् । यस्तै उमेर अनुसार कम तौल भएका बालबालिका ३५ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ६ वर्षदेखि ५९ महिनाका बालबालिकामा रक्तअल्पता ४८, उचाइँअनुसार बढी तौल दुई र प्रजनन उमेर (१५–४९ वर्षका) महिलामा हुने रक्तअल्पता ३५ प्रतिशत रहेको छ ।
कर्णालीमा पोषणको अवस्था नाजुक रहेको छ । आवश्यकता अनुसार पोषिलो खाना नपाउँदा यहाँका बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको हो । प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन । खाद्यान्न अभावकै कारण स्थानीयले पोषणयुक्त खाना नपाउने अवस्था छ । यसको असर बालबालिका बढी पीडित बनेको अध्ययनले देखाएको हो ।
बालीमा पौष्टिक आहार कम हुने विषादी बढी हुने हुँदा तीनै सरकार रैथाने बाली जोगाउन लागेका हुन् । तर पहाडतिरका अधिकांश खेतबारीमा जैविक मलको साटो रासायिनक मलले गर्दा ती बाली लोप हुदै गएको स्थानीयबासी बताउँछन् । पौष्टिक आहारको लागि महत्वपूर्ण मानिएका दैलेख जिल्लाका रैथाने खाद्यान्न बाली संकटमा पर्न थालेका छन् । आयातित चामलप्रति स्थानीयको आकर्षण बढ्ने स्थानीय बाली लगाउन छाड्ने प्रवृति बढेकाले रैथाने खाद्यान्न बाली संकटमा पर्न थालेका हुन् । स्थानीय जातका रैथाने बाली संकटमा परेकाले दैलेख क्षेत्रमा पाइने चिनो, कागुनो, कोदो, फापर, खाद्यान्नको बाली बचाउ अभियान सञ्चालन गरिएको छ ।

पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा प्रशस्त पाइने स्थानीय जातकाे अन्नवाली फापर

दैलेख क्षेत्रमा जडीबुटीदेखि पोषणयुक्त प्राङ्गारिक खाद्यान्न उत्पादनलाई सरकारले बेवास्ताले ओझेलमा परेको दुल्लू नगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘विश्वका ब्राउन राइस आयात गरेर खाने प्रचलन नेपालमा बढिरहेका दैलेख पनि त्यसबाट मुक्त छैन । हामी दैलेखकै ब्राउन राइसको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सकिएको छैन, । ‘कर्णालीको आर्थिकस्तर स्थानीय बालीनाली प्रवद्र्धन गर्न सकेमात्र बासिन्दाको जीवनस्तरमा माथि उठ्न सक्छ ।’
स्थानीय तहमा जनचेतना फैलाई दैलेख जिल्लामा पाइने खाद्यान्न बाली, जडीबुटीको संरक्षण र प्रवद्र्धन लागे कर्णालीको विकासको लागि सिंहदरबारको मुख ताक्नु नपर्ने उनको भनाई छ । ‘कर्णालीमा उत्पादन भएका फापरको केक, कोदोको केक, कोदोको नमकिन, लट्टेको लड्डु, कोदोको हलुवा, स्याउको केक, चिनोको खिर पोषणयुक्त हुनाले पोषणबाट बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानाबाट रोग मुक्त गर्न सकिने दैलेख कृषि विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख तिलक पाण्डेले बताए ।
उनले भने, सरकारले ल्याएको रैथानेबाली जोगाउने अभियानमा कृषकदेखि सबैले लाग्नुपर्ने बताए । उनले भने, कर्णालीमा मार्से, लट्टे, गुच्ची च्याउ, घोडामच्चा, गुराँस, चिनो, कागुनो, उवा, मार्से, ओखर, फापर, मार्सी चामल, ढटेलोको तेल, सिमी लगायतका खेती गरिन्छ ।
केही गैरसरकारी एवं सरकारी संस्थाले बढी उत्पादनको आशा देखाएर कृषकलाई विषाद प्रयोग गर्न लगाई रैथानेबाली लोप गर्न लगाएको नारायण नगरपालिकाका पूर्णप्रसाद पाण्डेले आरोप लगाए । ‘रैथाने बाली लोप गराउनेमा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको मुख्य दायित्व छ । गैरसरकारी संस्थाले रोजगारीको नाममा किसानलाई तरकारीबारीमा विष छर्ने लगाई जीवनमाथि खेलवाड गरेका छन्’ उनले भने ।
कर्णालीमा पाइने विश्वमै दुर्लभ मानिएका जडीबुटिजन्य र महत्वपूर्ण खाद्य तथा अन्य बाली संकटमा पर्ने नदिनको लागि सरकारले कर्णाली खाद्यान्न प्याकेज कार्यक्रयम ल्याउनुपर्ने सल्लाह दिए । आफ्नै बारीको चिनो, कागुनो, कोदो, फापर छाडेर पालिस गरेको चामलमा निर्भर बनाएको सरकारले कर्णालीको जनताको जीवनमा खेलवाड गरेको स्थानीय खाद्यान्न महत्व नबुझेको बुझाइ छ ।
कर्णालीमा पाइने लट्टे अति पोषकीय भएकाले स्वीटजरल्याण्डमा महंगोमा बिक्री हुन्छ, हामीले खेती गर्न छाड््दैछौं,’ उनले भने, ‘सुक्खा सहन सक्ने, मलखाँद पनि धेरै नचाइने, सिंचाइ पनि कम भए हुने यी र यस्तै अन्य खाद्यान्नको प्रवद्र्धन गर्न अति आवश्यक बनेको छ ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रविधि र अर्गानिक प्रदेश बनाउनका लागि पहिलो पटक निर्णय गरेकाले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा नमुना अर्गानिक कार्यक्रम अन्र्तगत दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकालाई छनौट गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!