भैरवी, डुङ्गेश्वर र गुराँसका उपाध्यक्षले लिए नियम विपरीत भत्ता

मातृभूमी संवाददाता । ०२ साउन दैलेख
दैलेखका विभिन्न तिन स्थानीय तहका उपाध्यक्षहरुले नियम विपरीत भत्ता लिएका छन् । बजेट भाषण र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेवापत उपाध्यक्षहरुले नियम विपरीत भत्ता लिएका हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशन गरेको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार दैलेखको गुराँस, डुङ्गेश्वर र भैरवी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले २५ हजार देखी १ लाख सम्म भत्ता वुझेको पाईएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेवापत दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिपा विसीले ५० हजार, भैरवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पदम कुमारी विष्टले १ लाख र डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिता ज्ञावलीले २५ हजार रुपैयाँ वुझेको महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशले नीतिगतरुपमा वजेट भाषण र निति तथा कार्यक्रम पेश गरेवापतको रकम वा भत्ता दिने भन्ने कतै व्यवस्था गरेको छैन् । महालेखाको प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ ले स्थानीय तहको पदाधिकारीलाई वजेट भाषण वापत भत्ता दिन पाउने व्यवस्था गरेको छैन । तर गाउँपालिकाको आ.व. २०७५/०७६ को वजेट पेश गरेवापत गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई वजेट भाषण भत्ता भुक्तानी गरेकोले ऐनको व्यवस्था विपरीत भएकाले उक्त भुक्तानी रकम असुल गरी दाखिला गर्न भनिएको छ । उनीहरूले १५ प्रतिशत कर काटेर वाँकी रकम वुझेका हुन् ।
साउन महिना भित्र फिर्ता गर्छु : उपाध्यक्ष विष्ट
भैरवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पदम कुमारी विष्टले आफुले वुझेको भत्ता साउन महिना भित्र दाखिला गर्ने वताएकी छन् । उनले, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा वजेट भाषण र निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेवापत वुझेको १ लाख रुपैयाँ भत्ता दाखिला गर्ने वताएकी हुन् । उपाध्यक्ष विष्टले सवैले सुविधा वापत सो भत्ता लिनु पर्ने भनेपछि आफुले लिएको र सो भत्ता लिनु निति विपरीत रहेकोवारे जानकारी नभएको स्वीकार गरेकी छन् । यस्तै दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिपा विसी र डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिता ज्ञावलीसँग भने सम्पर्क हुन सकेन ।

कर्णालीको अधिकांश खर्च कानुन विपरीत
महालेखा परीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको अधिकांश खर्च नियम विपरीत भएको देखाएको छ । २०७५/०७६ को महालेखाको परीक्षणमा यस्तो पाइएको हो । प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको २०७५/०७६ को कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाखमध्ये ८६ करोड ११ लाख रकमान्तर गरेर खर्च गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेश सरकारले नियम विपरीत सवारी साधन खरीद गरेको उल्लेख गरिएको छ । ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट १४ करोड ८५ लाख मूल्यका सवारी साधन खरीद गर्ने बजेटको व्यवस्था गरे पनि बजेट पूर्वानुमान गर्दा उल्लेख नगरेको स्रोतबाट रकमान्तर गरी ३४ करोड ५ लाख ४१ हजार मूल्यका सवारी साधन खरीद गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी, सदस्य र कार्यरत कर्मचारीले समेत पारिश्रमिक कर नबुझाएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश विभाज्य कोषका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सवारी साधन करबाट ८ करोड ४० लाख २३ हजार राजश्व संकलन गरेको भए पनि त्यो राजस्व कुनै ठाउँमा बाँडफाँट नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कुनै प्रतिस्पर्धाबिना ८ करोड ६९ लाखको सामान सोझै खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्र्तगत ३ निकायले सडक, खानेपानी लगायत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरेबापत ७ करोड २७ लाख ९५ हजार खर्च लेखेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाले प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक तथा रणनीतिक सडकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न २८ परामर्शदातासँग कुल १ करोड ३८ लाख २८ हजार र पूर्वाधार विकास कार्यालय, सुर्खेतले विभिन्न परामर्शदातासँग दरभाउपत्र लिई कुल ५ करोड २० लाख ३६ हजारको सम्झौता गरी कार्य गरेको देखिएको छ ।