मिडियाकर्मीसँग परियोजनाको वारेमा छलफल

मातृभूमी संवाददाता । ०२ असोज दैलेख
न्यायमा पहुँच परियोजनाको मिडियासँग सहकार्यका लागि एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । युएनडिपीको सहयोगमा सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखद्धारा सञ्चालित संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच परियोजनाले दैलेख जिल्लामा कार्यरत मिडियाकर्मीसँग छलफल गरेको हो । एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखका कार्यवहाक अध्यक्ष टिकादेवी जैसीको अध्यक्षता तथा नेपाल पत्रकार महासंघ दैलेखका अध्यक्ष चक्र केसीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चक्र केसीले न्याय नपाएका नागरिकहरुलाई न्यायको पहुँचमा ल्याउन परियोजनाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए । जिल्लाको दुई वटा स्थानीय तहमा मात्रै नभई जिल्लाका सबै तहमा परियोजना विस्तार गर्न सुझाव दिँदै अध्यक्ष केसीले न्याय पक्रियामा अन्यौलता रहेको नागरिकहरुलाई सहजिकरण गर्न आग्रह गरे । सामाजिक कार्यमा पत्रकार महासंघ सधै तयार रहेको अध्यक्ष केसीले बताए । सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखका कार्यवहाक अध्यक्ष टिकादेवी जैसीले परियोजनाको लक्ष प्राप्ती र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पत्रकारहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताइन् । कार्यवहाक अध्यक्ष जैसीले परियोजनाको कार्य सम्पादनका क्रममा देखिएका कमीकमजोरीहरु औल्याईदिन पत्रकारहरुसँग आग्रह गरिन् । सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखका संस्थापक अध्यक्ष हीरासिंह थापाले कोरोना महामारीको समयमा पनि बाल विवाह नरोकिएको बताए । उनले जिल्लामा बढ्दो बाल विवाह न्यूनिकरणमा पत्रकारहरुसँग भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । संस्थापक अध्यक्ष थापाले महिला, दलित, सिमान्तकृत गरिब, विपन्न वर्गका नागरिकहरुलाई न्यायको पहुँचमा ल्याउन सहजिकरण गरिदिन पत्रकारहरुसँग आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा सहभागि पत्रकारहरुले परियोजना कार्यान्वयनमा विभिन्न सुझाव दिएका थिए । हिमाल खबरका जिल्ला संवाददाता यज्ञराज थापाले गरिब र सिमान्तकृत समुदायका पीडित व्यक्तिहरु कानुनी प्रक्रियामा जाँदा सामान्य निवेदन लेख्न समेत कानुन व्यवसायीहरुले रकम लिने गरेकाले पीडित झन पीडित भएको अवस्थामा कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल जरुरी रहेको बताए । परियोजनाले व्यक्तिगत रुपमा मात्रै नभई सामुहिक र सिंगो समुदायलाई कानुनी सहयोग जरुरी रहेको बताए । एपीवान टिभीका विशाल सुनारले जिल्लामा महिला तथा बालबालिकाको संरक्षणका लागि सेल्टर भवन निर्माणको पहल हुनुपर्ने बताए ।
राससका पुष्कर थापाले न्याय प्रक्रियामा अलमलमा परेर न्याय पाउन नसकेकाहरुलाई परियोजनाले सहजिकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले न्याय पाउँन कुन निकायमा जानुपर्छ भन्नेबारे आम नागरिकहरुलाई स्पष्ट जानकारी हुनुपर्ने उल्लेख गरे । एभिन्यूज टिभीका भुपेन्द्र शाहीले सञ्चारकर्मीहरुसँग सहकार्यले न्यायमा पहुँच बढाउनेछ अपेक्षा व्यक्त गरे । पत्रपत्रिका र रेडियोहरुलाई उपयोग गर्न आग्रह गर्दै शाहीले घटनाको प्रकृति अनुसार मेलमिलापको नीतिलाई जोड दिन आग्रह गरे । राससका नविन रिजालले न्याय पक्रियामा नातावाद अन्त्य हुनुपर्ने औल्याए ।
न्यूज ट्वान्टीफोर टिभीका यामराज कटुवालले जवाफदेहि निकायहरु, प्रहरी, स्थानीय तहको न्यायीक समितिका पदाधिकारीहरुसँग निरन्तर छलफल बहस हुनुपर्ने बताए । स्थानीय तह र न्यायिक निकाय तथा गैरसरकारी निकायहरुको नजर नपुगेका पहुँच विहिन व्यक्तिहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताउँदै कटुवालले न्याय पक्रियामा आउन नसक्नेहरुको खोजी गरिनेपर्ने उल्लेख गरे ।
परियोजना कालिकोटको नरहरीनाथ र सान्नीत्रिबेणी गाउँपालिका, दैलेखको महाबु र नौमूले गाउँपालिका, सुर्खेतको गुर्भाकोट र भेरीगंगा नगरपालिका तथा सल्यानको कपूरकोट तथा त्रिवेणी गाउँपालिकामा सञ्चालनमा ल्याईएको सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखका उपकार्यकारी निर्देशक बसन्त श्रेष्ठले बताए । परियोजनाको दैलेख र सुर्खेतमा सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेख, कालिकोटमा भिडिसेफ र सल्यानमा डिडिएस सहयोगी संस्था हुन् । परियोजनाले समुदायका नागरिकहरु महिला, सीमान्तकृत, साथै गरिबहरूलाई संविधान र कानूनी प्रकृयाका बारेमा चेतना दिने, उनीहरूलाई स्थानिय तहका न्यायिक समितिका बारेमा जानकारी गराउने, न्यायमा पहुँच पु¥याउने सम्वन्धमा सचेतना गराउने र न्यायलाई गुणस्तरीय छिटो छरितो रूपमा प्रदान गर्नका लागी न्यायसँग आवद्ध भएका व्यक्ति, संस्थाहरूको समन्वयलाई बलियो बनाउने उदेश्य लिएको परियोजना संयोजक सर्वराज जोशीले बताए ।
परियोजनाले कर्णाली प्रदेशका ४ वटा जिल्ला सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, कालिकोटका दश हजार पाँच सय जना दलित, जनजाती, सिमान्तकृत समुहहरूले न्याय, संविधान र नयाँ कानूनको वारेमा जानकारी पाउने लक्ष राखेको परियोजना संयोजक जोशीले जनाए । यस्तै महिला, दलित, सिमान्तकृत गरिब, विपन्न वर्गहरूले न्यायीक समितिको भुमिका र जिम्मेवारीबारे जानकारी हासिल गर्ने, न्याय प्रक्रियाको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने लक्ष राखेको छ ।
त्यसैगरी न्यायसँग सम्वन्धी ब्यक्ति संस्था, मडियाकर्मी, संचारको बलियो समन्वय र सहकार्यद्वारा समुदायमा सुचना प्रदान हुने, स्थानिय निकाय न्यायीक समितिहरूले न्याय कानून संविधानको प्रावधान अधिकार क्षेत्र गुनासो सुनुवाई आदीका वारेमा जानकारी पाउने र समुदायमा कानूनको जानकारी दिने लक्ष परियोजनाको छ । अर्कोतर्फ न्यायीक समिति स्थानीय सरकारलाई कानून संविधान उनीहरूको कार्यक्षेत्र र अधिकारको वारेमा जानकार गराएर छिटो छरितो गुस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागी सहजीकरण गर्ने परियोजनाको लक्ष छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!