कांग्रेस पदाधिकारीमा एकतिहाइ महिला सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्ने माग
मातृभूमी संवाददाता । २३ कार्तिक काठमाण्डाै
नेपाली कांग्रेसको १४ सदस्य रहने पदाधिकारीमा एकतिहाइ महिला सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । दुई वर्षअघि संशोधन गरिएको पार्टी विधानले सहमहामन्त्रीमा मात्र महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेपनि महिला नेतृहरुले पुनः विधान संशोधन गरेर दुईजना रहने उपसभापति र महामन्त्री पदमा एक/एकजना महिला सहभागिता अनिवार्य गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन थालेका छन् । १४ औं महाधिवेशनबाट पार्टीको पदाधिकारीमा एकतिहाइ प्रतिनिधित्वको माग गर्दै कांग्रेसका महिला नेतृहरु छलफलमा जुटेका छन् ।
पछिल्लो समय गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी उनीहरुले एकतिहाइ महिला कार्यसमितिको मुख्य पदमा पुग्न जरुरी रहेको निष्कर्ष निकालेका हुन् । केन्द्रदेखि वडा तहसम्म आठओटै संरचनामा एकतिहाइ महिला अनिवार्य गराउन दबाब दिने भन्दै चरणबन्द छलफलका लागि जुटेका छन् । नवौं पटक २०७५ साल फागुनमा विधान संशोधन गर्दै कांग्रेसले दुई उपसभापति, दुईजना महामन्त्री र एकजना कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको छ । यो विधान १४औं महाधिवेशनबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
विधानमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, खसआर्य, थारु, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रबाट एक/एकजना गरी आठजना सहमहामन्त्री बन्ने व्यवस्था गरिएको छ । समावेशी भनिएको विधानले दुई/दुईजना रहने दलको दोस्रो शक्तिशाली पद महामन्त्री र उपसभापतिमा एकजना महिला प्रतिनिधि अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै महिला नेतृहरु मोर्चाबन्दीमा लागेका छन् । विधानले पार्टीलाई समावेशी बनाउनका लागि नौ निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भनेको छ । यस्तै, चार दलित, सात आदिवासी, छ खसआर्य, चार मधेसी, दुई थारु र एक/एकजना मुस्लिम र पिछडीएको समुदायका महिलाहरुलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, अनुच्छेद ४ को १० मा पार्टी सभापतिले मनोनयन गर्ने ३३ केन्द्रीय सदस्यमध्ये एकतिहाइ अर्थात् ११ जना महिला अनिवार्य गरेको छ । तर, महिलाको हकहितका लागि १४ सदस्य पदाधिकारीमा पनि एकतिहाइ महिला अनिवार्यताको आवाज उठेको हो । प्रदेश कार्यसमितिमा पनि एकजनामात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित सहमहामन्त्री रहने वैधानिक व्यवस्था भएपछि महिला नेतृहरु आक्रमक बन्न थालेका हुन् । पार्टी क्रियाशील सदस्यमा पनि एकतिहाइ आफूहरुले पाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ । पार्टीले आफूहरुको मागमा गम्भीरता नदेखाए विद्रोह गर्ने उद्घोष महिला नेतृहरुको छ । पुरुष बाहुल्य रहेको पार्टीमा महिलाहरुलाई उचित सम्मान दिने हो भने विधानमै लिखितरुपमा संख्या थप्नु आवश्यक देखिन्छ ।