योजना तर्जुमा प्रक्रिया शुरु गरौं : नागरीक समाज

मातृभूमी संवाददाता । ६ पुस दैलेख
प्रत्येक वर्ष पुष महिनादेखि स्थानिय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने कार्यविधीमा उल्लेख छ तर दैलेखका स्थानिय तहले अहिलेसम्म योजना तर्जुमावारे ठोस निर्णय गरी प्रक्रिया अगाडी वढाउन सकिरहेका छैनन् ।
आईतवार जिल्लास्थित नागरीक समाजका अगुवा र पत्रकारको छलफलवाट पुष महिनाको पहिलो हप्ता सकिन लाग्दा पनि स्थानिय तहले योजना तर्जुमा प्रक्रियावारे कुनै तयारी नगरेको पाईएको छ । जिल्लाका ११ वटा स्थानिय तहले कार्यविधी अनुसार पुषमहिनादेखि शुरु गर्नुपर्ने योजना तर्जुमा प्रक्रियाको थालनी नगरेको जिल्लास्थित नागरीक समाजले निष्कर्ष निकालेको छ ।
कार्यविधी अनुसार समयमै योजना तर्जुमा प्रक्रिया शुरु गर्न स्थानिय तहको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै समन्वय र सहकार्य अगाडी वढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छलफलमा सहभागीहरुले धारणा राखेका छन् । छलफलमा वार्षिक योजना तर्जुमाका ७ चरण मध्ये पुष महिनावाट शुरु हुने पहिलो चरण अन्र्तगत वजेटको पुर्व तयारी चरणवारे स्थानिय तहले उदासिनता देखाउदा सवै चरण समयमै पुरा गर्न हतार हुने र त्यसका कारण समावेशी वजेट निर्माण गर्न कठीनाई हुने साझा धारणा आएको छ ।
स्थानिय तहको वार्षिक योजना तर्जुमा प्रक्रिया अन्र्तगत वजेटको पुर्व तयारी गर्न कार्यपालिका बैठकबाट सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराई समितीहरु गठन गर्ने उल्लेख छ । कार्यविधीमा प्रत्येक वर्षको पुष मसान्त भित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने आय व्ययको प्रक्षेपण सहित राजश्व परामर्श समिति र बजेट तथा श्रोत अनुमान समितिको सिफारिशमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने कुरा समावेश गरिएको भएपनि त्यसका लागि पुर्व तयारी नभएकाले योजना तर्जुमा प्रक्रियामा अन्यौलता देखिएको नागरीक समाजको ठहर छ ।
जिल्लाको पुरानो र सदरमुकाम रहेको नारायण नगरपालिकाले पुष महिनाको पहिलो हप्ता सकिनै लाग्दा पनि कार्यविधी अनुसार योजना तर्जुमा प्रक्रिया थालनी गरेको पाईएको छैन । नगर प्रमुख रत्नवहादुर खड्काले योजनाको डिपिआर र स्टिमेट तयार गरी प्रदेश र केन्द्रमा पठाउने वारे तत्काल छलफल गरी अगाडी वढ्ने जानकारी दिए । पुष महिनाको मसान्तसम्म वजेटको पुर्व तयारी गरी पठाईसक्नुपर्ने भएकाले त्यसको तयारी भैरहेको नगप्रमुख खड्काको भनाई छ ।
कार्यविधीमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो वार्षिक विकास योजना तर्जुमा गर्दा तपशिल बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने उल्लेख गरीएको छ । जसअन्र्तगत वजेटको पूर्व तयारी, स्रोत अनुमान तथा वजेट सीमा निर्धारण, बस्ती तहका योजना छनौट, वडातहमा योजनाको छनौट तथा प्राथमिकीकरण, वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, गाऊँ वा नगर कार्यपालिकाबाट वजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र गाऊँ वा नगर सभाबाट वजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएपनि यहाँ स्थानीय तहले यसो नगरेको पाईएको छ ।
यस्तै वार्षिक विकास योजना तर्जुमा गर्दा संघ र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समय सीमा र प्रकृयासँग अनुकूल हुने, आवधिक विकास योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार प्राथमिकताका बिषयहरु, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, विपद् ब्यवस्थापन, सुशासन, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण र लक्षित वर्गको सशक्तिकरणगर्ने जस्ता विकासका अन्तर सम्बन्धित बिषयहरु, समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बिषयहरु, अन्तर स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने बिषयहरु, विषय क्षेत्रगत तथा भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने पक्षहरुलाई ध्यान दिनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।