भूमिहीनलाई भूमि दिलाउने गरी आयोग गठन भएको हो : अध्यक्ष शाही

मातृभूमी संवाददाता । १८ फागुन दैलेख
भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष सूर्यबहादुर शाहीले बास्तविक भूमिहीनहरुलाई यस पटक भूमि दिलाउने गरी आयोग गठन भएको बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले मंगलवार दैलेख सदरमुकाममा आयोजना गरेको आवास अधिकार सम्वन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उनले भूमिहिनलाई भूमि दिलाउने गरी आयोग गठन भएको वताएका हुन् ।
अध्यक्ष शाहीले यस अघि बनेको आयोग सरकार बदलिंदा विघठन हुने क्रमले प्रक्रियागत काम सबै शून्यमा झर्ने भएको कारण काम हुन सकेको थिएन, अव हामी हटे पनि तुरुन्त अर्को आयोग बन्ने भएकोले भूमिहीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध हुने बताए ।
इन्सेकको इएलपी परियोजनाका कर्णाली प्रदेश फोकल पर्सन दिलबहादुर चौधरीले इएलपी परियोजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार बारे वकालत गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय विषयको गाम्भीर्यतालाई प्राथमिकता दिएर आवास अधिकारलाई बढी जोड दिएको प्रष्ट्याए ।
नारायण नगरपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष तीर्थनारायण श्रेष्ठले लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएको जमिनको जग्गा धनी पूर्जा उपलब्ध गराउनेमा आफूहरु जुटेको बताउदै प्रक्रियागत काममा सघाउन स्थानीयलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा नारायण नगरपालिका वडा नंं. ७ का वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर मल्लले पनि भूमिहीनहरुलाई जग्गा दिने जस्तै नगरपालिकाको नियमित सेवा सुविधा वा विकास कार्यक्रम पाउन प्रक्रियागत हिसावले माग गर्नुपर्ने बताए ।
नारायण नगरपालिकाका वडा नं. १ को रातामाटे, वडा नं. १ कै नमूना वस्ती र वडा नं. ७ किमुगाउँका जग्गा उपभोग गरेको बर्षौं भइसक्दा पनि जग्गा धनी पूर्जा नपाएका स्थानीयहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि अमर सुनार, सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सहजकर्ता यज्ञराज थापा र इन्सेकको इएलपी कार्यक्रमका जिल्ला सहजकर्ता सीता बुढाले इन्सेकले मानव अधिकार प्रवद्र्धन क्षेत्रमा गरेको काम र समुदायको अग्रसरता विषयमा आफ्नो भनाई राखेका थिए ।