तीन बर्षअघि दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको एकीकरणलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पूर्ववत् क्रियाशील भएका छन्। विभिन्न योजना, मनोविज्ञान र समीकरण बनाएका नेता–कार्यकर्ताहरु यस फैसलासँगै पुरानै घरमा सक्रिय हुनुपर्दा केही प्रक्रियागत र केही राजनीतिक उल्झनहरु देखिएका छन्। एकताका राजनीतिक र बैचारिक आधारहरुमा खासै विमतिका बहसहरु नभए पनि राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा ठूलो समस्यामा पिल्सिरहेको नेकपा औपचारिक विभाजनभन्दा पूर्ववत् अवस्थामा आआफ्नै पार्टीतिर फर्किने कुराले एक प्रकारको निकास दिएको चाहिँ मान्न सकिन्छ।

एकीकृत नेकपा हुँदा पनि माओवादी पक्षमा खासै समस्या थिएन र एमालेमा बाँकी रहेको समस्याका कारण नै पार्टीमा संकट आएको थियो। एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा दुई प्यानल बनाएर लडेका समूहहरु आआफ्नै अडान र गणितमा कायम रहँदा निर्माण भएको सांगठनिक मोर्चाबन्दी र भावनात्मक खाडल नेकपा हुँदा कम हुनुको साटो विभिन्न हाँगाबिँगामा विस्तारित भएका कारण एक पार्टीको महसुस हुन सकेन। फलतः एकता प्रक्रिया, बैधानिक संरचना र जिम्मेवारी विभाजनमा सुरुमा मतभिन्नता नरहे पनि आधा बर्ष कट्दा नकट्दै विवादले औपचारिक रुप ग्रहण गरेका कारण नै नेकपामा समस्या देखा परेको थियो, जुन झाँगिँदै जाँदा अध्यादेश प्रकरण, प्रतिनिधिसभा विघटन, नेताहरुको निष्काशन, अलग–अलग केन्द्रीय कमिटी घोषणादेखि निर्वाचन आयोगमा मुद्दासम्म पुगेको यथार्थ हाम्रा सामु छ। यी सबै प्रक्रियामा अनेक हण्डर र ठक्कर खाँदै दुबै कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ता पूर्ववत् अवस्थामा आइपुगेका छन्।

यसै पनि हामीले नेकपाको एकता बचाउन सक्ने अवस्था थिएन। किनभने, निर्वाचन आयोगले एउटा फैसला गर्नासाथ हामी अलग–अलग पार्टी हुने अवस्था तयार भएको थियो। नेकपाको केन्द्रीय कमिटीले बहुमतका आधारमा केपी ओलीलाई निष्काशन गरेको कुरा निर्वाचन आयोगले सदर गरेको भए उहाँ यत्तिकै नबस्ने प्रस्टै थियो भने ओली नेतृत्वको पार्टीले आधिकारिकता पाएको भए माधव नेपाल–पुष्पकमल दाहाल पक्ष पनि यत्तिकै बस्ने थिएन। नेकपाको राजनीति त्यही अन्योलमा मच्चिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतको फैसलाले भिन्नै रुपमा त्यसलाई निकास दिएको छ। यस अवस्था एउटै स्कुलिङबाट हुर्किएका, एउटै विचारधारामा आबद्ध भएका र अनेक घुम्तीहरु एकसाथ पार गरेर आएका नेताहरुको ठूलो पंक्ति रहेको एमालेलाई एकताबद्ध र बलियो बनाउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ।

हिजो माओवादीसँग एकता हुँदा पनि एमालेको राजनाीतिक लाइनको स्वीकार्यताका आधारमा भएको हो भन्न अप्ठेरो मान्नुपर्दैन। जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। एकताको जटिलता र त्यसका भावनात्मक पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर निर्माण गरिएको जनताको जनवाद कुनै नवीन कार्यक्रम नभएर जनताको बहुदलीय जनवादको निरन्तरता थियो भन्ने कुरामा एमाले पंक्तिमा कुनै दुविधा छैन। जनताको बहुदलीय जनवादको सैद्धान्तिक आधारमा टेक्दै पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउने, पार्टीलाई नवौँ महाधिवेशनबाट पारित विधान अनुसार चलाउने र आन्तरिक जनवादलाई मजबुत रुपमा प्रयोग गर्दै पार्टीलाई अघि बढ्नेबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन।

विगतमा हामीले एक अर्कालाई केही गर्न बाँकी राखेनौँ। आज पनि त्यही कुरालाई सम्झिराख्ने हो भने कुनै नेता र पार्टी अघि बढ्न सक्दैन। सबैलाई थाहा भइसकेको छ, यतिबेला नेकपा (एमाले) मा अध्यक्ष केपी ओलीको हात माथि परेको छ। हिजो आफूलाई हटाउने कामको नेतृत्व गर्ने नेताहरु पनि उहाँकै नेतृत्वमा बस्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ। यस्तो अवस्थामा ‘बदला लिन्छु, अब ठीक पार्छु’ भन्नु कुनै जित होइन।

हामीसँग नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको नेतृत्व छ, दस्तावेज छ, विधान छ। यसलाई आधार बनाएर आज उत्पन्न चुनौतीहरुलाई सामना गर्न सक्ने गरी पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन सक्दा जनाधारमा खासै फेरबदल हुने अवस्था छैन। आज पनि मुलुकको पहिलो र भरपर्दो शक्ति नेकपा (एमाले) नै हो। गत निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई आधार मान्दा पनि तत्कालै अर्को कुनै दलले एमालेलाई चुनौती दिने अवस्था देखिँदैन। प्रमुख प्रतिस्पर्धामा रहेको नेपाली कांग्रेसले विपक्षमा रहँदासमेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप आफैँभित्र खेपिरहेको बेला एमाले एकताबद्ध भएर जाँदा यसलाई खासै चुनौती हुँदैन। अझ कांग्रेसको परम्परागत आधारका रुपमा रहेको मधेशमा त्यहाँका सबै दलहरु मिलेर एउटै पार्टी बनेर चुनाव लड्दा कांग्रेस झन् संकुचनमा पर्ने निश्चित छ। यस्तो बेलामा फराकिलो मन बनाएर नेताहरु समझदारीमा आउनासाथ एमाले स्वतः सक्रिय भइहाल्छ। आज पनि एमालेका लागि कुनै प्रमुख चुनौती छ भने यसको आन्तरिक एकता नै हो।

गत निर्वाचनमा जाँदा पाँच बर्षका लागि स्थायी सरकार दिन्छौँ भनेर गरेको बाचा एउटै पार्टीका रुपमा पूरा गर्न नसके पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने आधारहरु हुँदासम्म खोज्नैपर्छ। एमालेका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले त सार्वजनिक रुपमै बाँकी दुई बर्षको कार्यकाल केपी ओलीकै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने गरी एमालेले पहल गर्छ भनिसक्नुभएको छ। सम्भव भएसम्म त्यसका लागि वामपन्थी दलको गठबन्धनमा जोड दिनुपर्छ र तत्कालिक आवेग र उत्तेजनाबाट मुक्त भएर माओवादीलाई सरकारमा फर्काउने कोसिस गर्नुपर्छ। किनभने, बैकल्पिक गठबन्धन बनाउँदा पनि माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था पटक्कै नभएकाले यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदा उसको पनि राजनीतिक इमान र उचाई बढ्छ। गत निर्वाचनमा एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लडेका कारण पनि दुई पार्टीको सरकार अघि बढाउनु नै उपयुक्त हुन्छ।

राजनीतिमा मिलन–विछोड, प्रेम–आलोचना त सामान्य कुरा हुन् र हाम्रा नेताहरुले त्यो राम्ररी नै पचाइसकेका छन्। नदीका विल्कुल दुई किनारा जस्ता लाग्ने ओली र दाहालको एकता चार बर्षअघि कसले कल्पना गरेको थियो? अनि ‘एउटै जेटका दुई पाइलट हौँ’ भनेर सार्वजनिक रुपमा गौरवका साथ घोषणा गर्नेहरु यति छिट्टै पानी बाराबारमा पुग्लान् भन्ने कसले कल्पना गरेको थियो र? त्यसैले यस्तो बेलामा धैर्य, संयम र सुझबुझका साथ पाइला चाल्नु नै सबैको हितमा छ।