दैलेखका ७३ प्रतिशत नागरिक विद्युत विहिन

मातृभूमी संवाददाता । ०५ चैत्र दैलेख
कर्णाली प्रदेशमा दैलेखको नौमूले विद्युतको हवका रुपमा परिचीत भएपनि यहाँका ७३ प्रतिशत नागरिक विद्युत्को पहँच भन्दा वाहिर छन् । नौमूले गाउँपालिकामा दुईवटा हाइड्रोपावर निर्माण कार्य पूरा गरी विद्युत उत्पादन गरेका छन् भने द्वारीको रापटमा अर्को एउटा आयोजनाको काम तिव्र गतिमा संचालन भैरहेको छ ।
नौमूलेको द्वारीमा केही वर्ष अगाडि ३.७५ मेगावाटको द्वारीखोला हाइड्रोपावर र ४.५ मेगावाटको पदमखोला हाइड्रोपावर निर्माण पुरा भई विद्युत उत्पादन भैरहेको छ । यी दुई हाइड्रोपावरले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ७.८० मेगावाटको योगदान गरिरहेका छन् भने ४.२ मेगावाट क्षमताको लोहोरे हाइड्रोपावरको काम संचालन भैरहेको छ ।
अहिले दैलेखको नौमूलेवाट संचालनमा आईरहेका हाइड्रोपावरकोले विद्युतले जिल्लाभरीका नागरिकले उपभोग गरी वाहिर जिल्लामा समेत सप्लाई गर्न सकिन्छ । तर पनि दैलेखका नागरिक वत्तिमुनीको अध्यारोमा वस्न वाध्य छन् अझ भनौ विषेशगरी नौमूलेका नागरिक वत्तिमुनीको अध्यारोमा वसिरहेका छन् ।
विद्युत उत्पादन क्षमताका हिसाबले देशकै दोस्रो स्थानमा रहेको कर्णाली प्रदेशका ६७ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि अँध्यारोमै बस्न बाध्य छन् । साढे १७ लाख जनसंख्या रहेको कर्णालीमा अहिलेसम्म करिब ३३ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ६१ हजार नागरिक मात्रै विद्युतको पहुँचमा पुगेका छन् । ११ लाख ३९ हजार अर्थात् ६७ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि टुकी, दियालो र सोलारकै भरमा रात कटाउन बाध्य रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
करिब १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता र सम्भावना रहेको कर्णालीमा पर्याप्त लगानी नहुँदा नागरिक बत्तीमुनि अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएको नागरिक अगुवाहरू बताउँछन् । केही वर्ष पहिलेसम्म कर्णालीका ७२ प्रतिशत नागरिक विद्युत्को पहुँचबाहिर थिए । तर, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार आएपछि साना तथा लघु जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा निर्माण गरेपछि ५ प्रतिशतले घटेर ६७ प्रतिशत नागरिक अझै विद्युतको पहुँच बाहिर छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ५० करोड ९ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, त्यो योजनाले कति नागरिक विद्युत्को पहुँचमा पुगे, अत्तोपत्तो छैन । कर्णालीलाई लघु जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जा मार्फत तीन वर्षभित्र अँध्यारोमुक्त बनाउने लक्ष्य सरकारको छ, जसका लागि प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ पनि सुरु गरेको छ ।
सो कार्यक्रम अन्र्तगत मात्र विभिन्न जिल्लामा १९ वटा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना बन्दै छन् । दुई वर्षअघिदेखि उज्यालो कार्यक्रम सुरु भए पनि यसको प्रभाव देखिएको छैन ।

पाँच जिल्लामा अझै पुगेन राष्ट्रिय प्रसारण लाइन

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये पाँच जिल्लामात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् भने पाँच जिल्लामा अझै राष्ट्रिय ग्रिड पुगेको छैन । सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचमा पुगेको छ । माथिल्लो कर्णालीका जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन कहिले पुग्ने हो, कुनै टुंगो छैन ।
कुलमान घिसिङ नेतृत्वको विद्युत प्राधिकरणले माथिल्लो कर्णालीलाई राहत हुने सोचेका कर्णालीवासीले उनको बर्हिगमनपछि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आउने आशा नै मारिसकेको जुम्ला नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महत बताउँछन् । विद्युत् उत्पादनका स्रोत पर्याप्त हुँदाहँुदै पनि अँध्यारोमा बस्नुपर्ने माथिल्लो कर्णालीका बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकका पीडाले केन्द्र सरकारलाई छुन नसकेको समेत महतको गुनासो छ ।
कर्णालीका ३३ प्रतिशत नागरिकले मात्रै नियमित बत्ती बालिरहेका छन् । जसमा वैकल्पिक ऊर्जाको योगदान ३९ प्रतिशत छ । विगतमा टुकी र दियालोबाट उज्यालो खोज्ने कर्णालीमा विस्तारै विद्युतीकरण हुन थाले पनि अपेक्षाकृत रूपमा विद्युत्को विकास नभएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।

कुन जिल्लामा कति पहुँच ?

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्र्तगत जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास महाशाखाका प्रमुुख गोपाल शर्माका अनुसार अहिलेसम्म सुर्खेतमा ४७.४७, सल्यानमा ५०.२३, रुकुमपश्चिममा ३९.६, दैलेखमा २७.१३, जाजरकोटमा १४.५ प्रतिशत जनसंख्याले विद्युत् सेवा पाएका छन् ।
यस्तै, डोल्पामा २०.७०, जुम्लामा ५.६४, कालीकोटमा २२.९५, मुगुमा १९.३५ र हुम्लामा २८.९२ प्रतिशत नागरिक विद्युत्को पहुँचमा छन् ।
यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइन, लघु जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जा लगायतबाट लाभान्वितहरूको संख्या हो । तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी सल्यानमा र सबैभन्दा कम जुम्लाका नागरिक विद्युतीय पहुँचमा रहेका छन् ।