‘नीति प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता’

मातृभूमी संवाददाता । ०५ चैत्र दैलेख
जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेले असमर्थ पक्षले निःशुल्क न्याय पाउने नेपालको संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था भएकोले त्यस अनुसार राज्यले ल्याएको नीति प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको वताएका छन् ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको आयोजनामा बुधवार दैलेखमा भएको निःशुल्क कानूनी सहायता सम्वन्धी नीति बारे भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहायता प्रणाली यथार्तपरक बनाएर पाउनुपर्नेले कानूनी सहायता दिइनुपर्ने न्यायाधीश लामिछानेले बताएका हुन् ।
यसैगरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव हुमबहादुर केसीले छलफलमा दिइएका सुझावका आधारमा नयाँ बन्ने निःशुल्क कानूनी सहायता नीति र ऐनको मस्यौदा तयार पारिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसियसन दैलेखका अध्यक्ष माधवराज अधिकारीले निःशुल्क कानूनी सहायता नीति कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रको सकारात्मक सहयोग आवश्यक हुने बताए ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद घिमिरे र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव रामप्यारी सुनुवारले निःशुल्क कानूनी सहायता नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन सवाल विषयमा कार्यपत्र प्रस्तूत गरेका थिए ।
खुला छलफलमा अधिवक्तात्रय सुरेन्द्र अधिकारी, खड्गबहादुर सिजापति, दीर्घराज अधिकारी, दैलेखका प्रहरी इञ्चार्ज डीएसपी अनुपम श्रेष्ठ, पत्रकारद्वय अमर सुनार, नविन रिजाल र अधिकारकर्मी निर्मला खड्काले यसअघि कानूनी सहायता समिति, बार एशोसियसन, गैससहरुले सञ्चालन गरेका काम र अतिविपन्न र असमर्थ पक्षलाई कानूनी सहायताको आवश्यकता विषयमा आफ्नो सुझाव दिएका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!