दैलेखका ६ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक निर्माण गरिने

मातृभूमी संवाददाता । १९ चैत्र दैलेख
दैलेखका ६ वटा स्थानीय तहको केन्द्र सम्म पक्की सडक निर्माण गरिने भएको छ । दैलेखका दुल्लु नगरपालिका, डुङ्गेश्वर, नौमुले, महाबु, भैरवी र ठाँटीकाँध गाउँपालिका गरी ६ वटा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक निर्माण गरिने भएको हो ।

यसैगरी भौगोलिक रुपमा विकट कर्णाली प्रदेशका दैलेख सहितका विभिन्न जिल्लामा पक्की सडक निर्माण गरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये धेरै स्थानीय तहमा मोटरवाटो नपुगेका वेला यहाँका ४० स्थानीय तहको केन्द्र सम्म पुग्न पक्की सडक निर्माण गरिने भएको छ ।
अहिले बल्लतल्ल हुम्ला बाहेक प्रदेशका अन्य जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पुगेको छ । अहिले पनि प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडकको पहुँच छैन । यही समस्या समाधान गर्न कर्णालीका ४० वटा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने पक्की सडक निर्माण गर्न लागीएको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतका इन्जिनियर कालीबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएका र ट्रयाक खुले पनि पक्की सडक नभएका कर्णाली प्रदेशका ४० स्थानीय तहमा पक्की सडक निर्माण गर्न लागिएको इन्जिनियर शाहीले जानकारी दिए । इन्जिनियर शाहीका अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा पालिकाको केन्द्रसम्म पक्की सडक निर्माण थालिएको छ । अबको पाँच वर्षभित्र प्रदेशका ४० वटै पालिकाको केन्द्रसम्म सडक निर्माण गर्ने र त्यसलाई कालोपत्रे गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ ।
प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम अनुसार कर्णालीभर ४० वटा स्थानीय तहमा पक्की सडक निर्माण हुनेछन् । स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने उद्देश्यले सडकलाई कालोपत्रे गर्न लागिएको इन्जिनियर शाहीले वताए ।
पक्की सडक निर्माण गर्दा सडकको लम्वाईका आधारमा तीनवटै सरकारले लगानी गर्नेछन् । मापदण्ड अनुसार १० किलोमिटरदेखि २० किलोमिटर लम्बाई भएका सडक निर्माणमा संघले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत योगदान गर्नेछन् । त्यस्तै २० किलोमिटरभन्दा लामा सडक बनाउन संघीय सरकारले ७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नुपर्नेछ ।
कर्णालीमा निर्माण हुने सडकको संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समझदारी भइसकेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि र केन्द्र सरकारको पूर्वाधार विकास आयोजना सुर्खेत कार्यालयका प्रतिनिधिबीच समझदारी भएको हो ।