कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्लान त ?

मातृभूमी राजनितिक व्युराे । ०२ वैशाख दैलेख

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा छ । वैशाख ३ गते शुक्रवार बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा उनले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । सत्तासाझेदार दल नेकपा एमालेले साथ छोडेपछि एक महिनादेखि मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा परेको हो । एमालेले गत चैत ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने निणर्य गरेको थियो । सोही अनुसार एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीले राजीनामा समेत दिइसकेका छन् ।
एमालेले साथ नदिने निणर्य गरेसँगै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहीसामु पदबाट राजीनामा दिने वा संसद्बाट विश्वासको मत लिने भन्नेबारे दुईवटा विकल्प मात्र थिए । उनले दोस्रो विकल्प रोजेका छन् । जुन उनका लागि त्यति सहज भने देखिदैन । शाहीले विश्वासको मत लिने विश्वासका साथ कणर्ाली प्रदेश सभामा मत आर्जन गर्ने प्रयोजनका लागि पत्र दर्ता गरेका छन् । उनले प्रदेशसभा सचिवालयमा चैत ३१ गते उक्त पत्र दर्ता गराएका हुन् । उनको यो कदमले कणर्ालीको राजनीति थप जटिल बन्ने देखिएको छ ।
शाही संसद्बाटै विश्वास लिने कसरतमा लागेपनि उनको प्रयासले सार्थकता पाउने सम्भावना भने झिनो छ । अंकगणितीय आधारमा उनी संसद्मा निकै कमजोर भइसकेका छन् । ४० सदस्यीय कणर्ाली प्रदेशसभा अहिले ३९ सदस्यमा झरेको छ । १३ मध्ये हाल माओवादी केन्द्रका १२ सांसद मात्र छन् । माओवादीका सांसद धर्मराज रेग्मी सोमवार पदमुक्त भइसकेका छन् । विश्वासको मत लिन २० सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा हाल सभामुख सहित एमालेका २०, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक जना सांसद छन् ।
एमाले आफ्नै एकल सरकार बनाउने तयारीमा जुटिरहेका बेला मुख्यमन्त्री शाहीलाई पद जोगाउन मुस्किल देखिएको हो । शाहीले एमाले बाहेकको समर्थनमा सरकार टिकाउन सक्ने आधारहरू देखिएका छैनन् । किन कि माओवादी, कांग्रेस र राप्रपाका सांसद जोड्दा पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या पुग्दैन । मुख्यमन्त्री शाहीले विशेषगरी नेपाली कांग्रेसमाथि भरोसा गरेका छन् भने एमालेको माधव नेपाल समूहले पनि साथ दिने उनको विश्वास छ । नेपाल समूहलाई ‘फ्लोर क्रस’ गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वासा मुख्यमन्त्री शाही रहेको माओवादीका सांसदहरूले बताएका छन् । कर्णाली सरकार संकटमा नरहेको र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने जिकिर माओवादी केन्द्रका नेताहरूको छ ।
सरकार गठनका लागि संख्या नहुँदा-नहुँदै पनि मुख्यमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिन खोजेपछि कणर्ालीको राजनीतिमा सोचेभन्दा फरक नतिजा आउनसक्ने आंकलन गरिएको छ । ठूलो दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिने निणर्य गरेपछि पनि शाही आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउन तम्सिएका छन् । प्रदेश सभा नियमावलीअनुसार सरकार अल्पमतमा परेमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ । एमालेले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको वैशाख ५ मा एक महिना पुग्दैछ । संसद्मा राखिने प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिनभन्दा दुई दिन अगाडि उक्त जानकारी संसद् सचिवलाई दिनुपर्ने व्यवस्था अनुरूप मुख्यमन्त्री शाहीले मंगलवार विश्वासको मत लिने पत्र दर्ता गराएका हुन् । प्रष्ट अल्पमतमा हुँदाहुँदै पनि शाहीले विश्वासको मतको लागि संसद्मा पत्र दर्ता गराएपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिने संकेतहरू देखिएका हुन् ।
शाहीले विश्वासको मतका लागि संसद्मा पत्र दर्ता गर्नुलाई एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले माओवादी केन्द्रको ‘दुषित चरित्र’ को संज्ञा दिएका छन् । ‘यसले एमालेका सांसद्हरूमाथि प्रश्न खडा भएको छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो पार्टीलाई नोक्सान गरेर कुनै पनि एमालेका सांसद् माओवादीको सरकार बनाउने पक्षमा उभिने छैनन् ।’ माओवादी केन्द्रले राजनीतीमा प्रदूषण फैलाउने काम मात्र गरेको नेता कंडेलको आरोप छ ।
कंडेलले मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको छिनोफानो भएपछि मात्रै नयाँ कार्यको प्रारम्भ हुने बताए । ‘शाहीले उठाएको कदम निन्दनीय छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा सांसद पार्टीको नीति र मूल्य मान्यता विपरीत जानुहुन्न भन्ने मलाई विश्वास छ ।’ एमाले नेपाल समूहका सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले पनि एमालेका सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीलाई साथ दिने सम्भावना नरहेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले लोकतान्त्रिक विधि र विकल्पको प्रयोग गर्न खोज्नु भएको होला’ उने भने, ‘एकदिन भए पनि सरकार किन छोडौं भन्ने सोच उहाँमा देखियो ।’ उनले बजारमा चलेका हल्लाजस्तो नेपाल पक्षका सांसदको आडमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुनै सम्भावना नभएको जनाए । उनी भन्छन्, ‘हामी हाम्रै दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस गर्छौ । पार्टी निर्देशन र हितविपरीतको काम गर्ने सवालै आउँदैन ।
मुख्यमन्त्री शाही सरकार टिकाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससँग छलफल भइरहेको समेत नेताहरूले बताएका छन् । कांग्रेस ससंदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने नेतृत्वको भूमिका जसले दिन्छ उसैलाई सरकारमा साथ दिने बताए । ‘दुवै पक्षले हामीलाई सहयोगको लागि भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर कसैसँग पनि त्यो लेभलको कुराकानी र सहमति भएको छैन ।’ उनले मुख्यमन्त्री शाहीलाई कांग्रेसको साथले मात्र बहुमत नपुग्ने भन्दै भूमिका पाएसम्म एमालेलाई नै सहयोग गर्ने संकेत गरे । प्राविधिक रूपमा सरकारमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नै भए पनि उनी नै अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता भएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत कसको सरकारमा जाने वा नजानेबारे कुनै निणर्य गरेको छैन । सांसद शोसिला शाहीले त्यसबारे पार्टीको आधिकारीक निणर्य नआएको बताइन् । यद्यपि उनले बहुमत प्राप्त पार्टीलाई नै आफ्नो समर्थन हुने बताइन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!