प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति राजनीतिक दलहरूको आपत्ति

मातृभूमी संवाददाता । ११ जेठ दैलेख
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभाको दोश्रो पटक विघटन गरेको बिरोधमा दैलेखका ४ राजनीतिक दलहरुले गैरसंवैधानिक कार्यमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी समेतको संलग्नताप्रति खेद प्रकट गरेको छ ।
हिजो एक प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका १ सय ४९ जना सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित नेपाली काँग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न निवेदन पेश भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु असंवैधानिक रहेको उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक दायित्व विपरित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंगको मिलेमतोमा बदनियत पूर्ण तवरले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्र माथि नै प्रहार गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सचिव भूपेन्द्र शाही, नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक प्रेम कटुवाल, नेकपा एमालेका कर्णाली प्रदेश सदस्य मायाराम अधिकारी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव सुरतबहादुर रावतले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तीमा राष्ट्रिय हित रक्षाको लागि सबैको एक्यवद्धताको निम्ति आग्रह गर्नुभएको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र एवं नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न आवश्यक परे सशक्त आन्दोलन गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, तथा आम जनसमुदायलाई विज्ञप्ती मार्फत आह्वान गरिएको छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोप्रति सुर्खेतका पाँच राजनीतिक दलले आपत्ति जनाएका छन्। दलहरुले मंगलबार एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीको कार्यशैली प्रति आपत्ति जनाएका हुन् । ‘जनताको कठोर आन्दोलन, बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संविधानमाथि आघात पुर्‍याएको छ, रातारात संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपालको संविधान, प्रतिनिधि सभा र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभाका १४९ सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित तोकिएको अवधिमै राष्ट्रपति समक्ष दावी प्रस्तुत गरिएको भएपनि राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको ठहर विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको मिलोमितोमा बदनियतपूर्ण तरिकाले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

दलहरुले यस्तो प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक धु्रविकरण र जटिलतार्फ धकेलिएको बताएका छन् । निर्वाचन नगराई आफ्नो निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट घोषित आम निर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्थाको सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाई झन गम्भीर संकटमा धकेलिदिएको दलहरुको ठहर छ । नेपाली कांग्रेस सभापति कमलराज रेग्मी, माओवादी केन्द्रका संयोजक कृष्णबहादुर जिसी, नेकपा एमाले सचिव मोहनसिंह बडुवाल, जसपा अध्यक्ष फत्तेबहादुर सोती मगर र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष गोविन्द सुवेदीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संसद विघटनप्रति आफुहरुको गम्भिर ध्यानआकर्षण भएको जनाएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!