‘हामी एमाले नै हौं, कुनै अमुक व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सकिन्न, बरू पार्टी छाडिन्छ तर कसैकाे पछाडि लागिन्न’ : अम्मर थापा

यसअघि दोश्रो संविधान सभा सदस्य पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए, भने पहिलो निर्वाचनमा पनि चुनाव लडेका थिए । मन्त्री थापाले दैलेखको नेकपा एमालेको पार्टी अध्यक्षका रुपमा  १५ वर्ष काम गरिसकेका छन् ।

दैलेखको भगवतीमाई गाँउपालिकाका स्थायी बासिन्दा रहेका उनी हक्की स्वभावका हुनका साथै दैलेखमा जनप्रिय पनि मानिन्छन् । 

एमाले र माओवादी पार्टीलाई सर्वोच्वले छुट्टाएपछि अल्पमतमा परेको माओवादी केन्द्रको सरकारलाई फ्लोरक्रस गरेर विश्वासको मत दिने चार सांसदमध्ये थापा एक हुन् । 

पार्टीले प्रदेश सांसद पद तथा पार्टी साधरण सदस्यबाट कारबाही गरेपछि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले प्रदेशसभा पद फिर्ता भएको छ । तर, कर्णालीमा एमालेको आन्तरिक कलहले सरकार र प्रदेश सभा पनि प्रभावित भइरहेको छ ।

एमालेले सरकारमा रहेका तीन मन्त्रीको राजीनामा दिनुपर्ने वा बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

असार १ गते प्रस्तुत भएको बजेट माथि छलफल नै हुन सकिरहेको छैन । यस्ता विविध विषयमा नेपालवाचका लागि कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तृत छ धर्मराज जिसीले गरेको कुराकानी ।  

एमालेपार्टी प्रतिपक्ष मा छ, प्रदेशसभा अवरुद्ध गरिरहेको छ, तर एमाले कै सांसद तपाईहरु प्रदेश सरकारमा हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्था कहिले सम्म ?

–कहिलेसम्म प्रतिपक्ष हौं भन्नेहरु कहिलेसम्म छोड्छन्, सभामुखले कहिलेसम्म अन्योलतामा राख्नुहुन्छ, सरकारले बिजनेस दिएर छोडेको छ ।

विद्येयक पास गर्ने प्रदेशसभाको हो सरकारको होइन् । सरकारले पेश गरेको छ । संसद्ले, प्रदेशसभाले कहिले पास गर्छ, त्यो प्रदेशसभाको काम हो ।

एमालेकै सांसद भएका कारण त एमाले पार्टीले तपाईहरुलाई सरकारबाट फिर्ता आउने निर्देशन दिएको छ, तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ ?

हाम्रो कुरा के हो भन्दा खेरी, आजभोलि कता–कता जेठ २ गते तिर जाने कुरा भइरहेको छ । जेठ २ गतेको कमिटीले निर्णय गरेर त्यो कमिटिले सरकारको सभर्थन फिर्ता लिन सक्छ भन्ने हाम्रो दावी छ । त्यो कमिटीले निर्णय गरेमा हामीले मान्ने कुरा स्वभाविकै होला ।

अहिलेको त यो संयुक्त सरकार हो । २०७४ फागुनमा संयुक्त सरकार गठन भयो, जेठ ३ गते पार्टी एकता भयो, सर्वोच्चले फागुन २३ गते पार्टी अलग अलग गरिदियो, हामीलाई जेठ दुई तिर पुर्‍याइदियो । त्यसो भएकाले जेठ २ गतेको कमिटी क्रियाशिल हुनुपर्यो, त्यो कमिटीले पहिला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्यो । त्यसपछि हामी स्वभाविक रुपले हामी फर्कन्छौ, जान्छौ ।

यसमा कुनै विवादको विषय छैन । तर, आफ्नो स्वतन्त्रता पनि होला, नफर्किने पनि होला, त्यो आफ्नो ठाँउमा छदैछ । तर, पनि विधिपूर्वक जानुपर्ने हुन्छ ।

अर्को कुरा अदालतले फैसला हुनत बाँकी नै छ । अन्तिरिम आदेश के गरेको छ भन्दा हामीलाई फ्लोरक्रस गरे, सरकारमा गए भनेर जुन हामीलाई पार्टीले कारबाही गरेको थियो, त्समा अन्तरिम आदेश दिएर जेठ २ पछिका पार्टीका काम कारबाही नै अवैधानिक गरिदिएको छ ।

दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई अदालतले अवैध भनेपछि त जेठ ३ गते देखि गरिएका काम सबै अवैधानिक भइसके । भनेपछि त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्नु पर्ने अवस्था थियो । हामीलाई प्रदेशसभा सदस्य र पार्टीको साधारण सदस्यबाट कारबाही गरियो ।

हामीलाई गरेको कारबाहीमा वैधता छैन भनेर हामीले उजुरी दिएपछि हामीलाई कायम गरिएको छ ।

अहिले पनि उहाँहरुले हामीलाई निलम्बन गर्नुभएको छ । हामी त यतिबेला पार्टीको साधारण सदस्य पनि छैनौं, आफैंले कारबाही गर्ने साधारण सदस्य नराख्ने हामीले त अहिले पनि एमाले पार्टी नै हौं भनिसकेका छौं, तर कानुनी हिसाबले हामी साधारण सदस्य छैनौं, प्रदेश सभा सदस्य र पार्टीको साधारण सदस्य नै छैनौं ।

हामी अहिले स्वतन्त्र जस्तै छौं । अदालतले एमाले नै हौ भनेको बेला पनि उहाँहरुले छलफल नगरी फेरी निलम्बन गरेर हामीलाई सदस्यबाट हटाइसक्नु भयो । स्वतन्त्र पनि बनाउन खोज्ने, अरुको स्वतन्त्रतामाथि पनि हमला गर्ने, यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?

हामीले लोकतन्त्र विरोधी काम गरेका रहेनछौं भन्ने त अदालतले पुष्टि गरिसक्यो । उहाँहरुलाई पनि त्यस्तै प्रमाणित गर्नुपर्यो ।
त्यसकारण यो विधि गलत छ, यस्तो गलत प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नु ठिक छैन ।

उहाँहरुले त पार्टी र संसदीय दलको निर्देशन नमानेका कारण कारबाही गरेको भन्नुहुन्छ त ? 

जेठ दुई गतेबाट यताका सबै काम कारबाहीरु सबै अवैधानिक भए भनेर फागुन २३ अदालतले भनिसक्यो । तपाईंहरु जेठ २ गते फर्कनुहोस् भनिसक्यो आदेशमा । दशौं महाधिवेशन आयोजक समिति भन्नुभयो, हामीलाई कारबाही गर्नुभयो ।

हामी अदालत गयौं, अदालतले जेठ २ गतेको कमिटीबाहेक अरुले कारबाही गर्न सक्दैन भन्यो । त्यो जेठ दुईको कमिटीले कारबाही गरे त हामी सहन तयार छौ त ।

अनि अवैधानिक रुपमा गरिने कारबाही र सडकमा को–कसले चिठी दिने कुरामै मान्यता हुन्छ ? अहिले पनि उहाँहरुले दलबाट निलम्बन गर्नुभएको छ । जुन अवैधानिक भएको अदालतले ठहर गरिसक्यो । अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा बोल्न नहुने कुरामा हो । सर्वोच्चले गर्ने निर्णय हामी कुरीरहेका छौं । विचाराधीन रहेको मुद्दामा हस्तक्षेप गर्नु भनेको अदालतको मानहानी हुन्छ ।

कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलले एमालेको एकल सरकार बन्ने बेला फ्लोरक्रस गरेर राजनैतिक अपराध गरेको आरोप लगाएको छ नि एमालेले तपाईहरुलाई ?

त्यसो हो भने २०७४ सालमा प्रदेशसभाको चुनाव भएको बेलाको संख्या हो कि अहिलेको संख्या हो ? ०७४ सालको चुनावमा एमालेले २० सिट जितेको हैन । त्यही सिट त होला अहिलेको २० सिट पनि ।

अनि त्यति बेला किन हो माओवादीलाई समर्थन गर्या ? त्यति बेला समर्थन गरेको चिज फिर्ता नगरेर अहिले हामी छौं भनेर कसैलाई मुख्मयन्त्री बन्न रहर लागेको छ भनेर जाने ?

हामीलाई पहिलो कुरा त पार्टीले निर्णय गर्नुपर्यो नी ? त्यो निर्णय यामलाल कँडेलले गरेको हो र दलको नेताले । नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीले कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा जाने भनेर समर्थन गरेको होइन् ? अनि चाही त्यो यहाँको गाँउ कमिटीले जिल्ला कमिटीले गरेको निर्णय हो र निर्णय ?

जुन कमिटीले निर्णय गर्यो त्यही कमिटीले फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपर्यो नि । अनि अहिले बाटोमा कसैले हाम्रो एकल सरकार बन्ने थियो भन्नेले उतिबेला एकल सरकार बन्न सक्थ्यो  किन नबनाएको त ? त्यसकारण यस्ता गैरजिम्मेवार कुरा गर्नुहुँदैन । गैरजिम्मेवार कुरा गर्नेहरुसँग म होसियार छु ।

आखिर दलको निर्देशन त नमाने कै हो नी तपाईहरुले ?  

त्यति मात्र हो र ? फ्लोरक्रस गर्यो या अरु केही गर्यो ल । कसैको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो त । फ्लोरक्रस गरेबापत कारबाही गरेको हैन ? कारबाही गरेर पनि पनि उहाँहरु पराजित भैसक्नुभयो । अब चुप लागेर बस्नुपर्दैन । त्यसपछि के हुन्छ, अदालतले के फैसला गर्छ, अदालतले कायम गरेर हामी एमालेमा गएनौं भने कुरा त्यस बेला होला, अन्तरिम आदेश भए पनि कारबाही सही छ भनेर बर्खास्त गरेपछि बर्खास्त हुनु परेन हामी । हामी त्यससम्म सांसद भएको बेला उहाँलाई  मुख्यमन्त्री बन्न मन लाग्यो भनेर झ्याप्पै हस्ताक्षर मैले गरिदिँऊ त्यहाँ ?

विचाराधीन मुद्दामा अदालतको निर्णय जे आए पनि हामी मान्न तयारीमा छौं त । यस्ता गैरजिम्मेवार कुरा कसैले गर्नु हुँदैन । अहिले अन्तरिम आदेशको पालना गरेका छौं संसद्मा गएका छौं, संसद् सदस्य भएका छौं ।

संसदीय दलको बैठकमा नजान पनि सकिन्छ, प्रदेशसभाको बैठकमा पनि अनुपस्थित हुन सकिन्छ, नियमावली अनुसार कतिवटा बैठकमा अनुपस्थित भए के कारबाही हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन ? संसदीय दलको बैठकमा गएन् वा प्रदेशसभा बैठकमा गए भन्ने तर्क राखेर आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा गर्दै हुनुहुन्छ यो गलत छ ।

तपाईको पुरानो मुद्दाको विषय उठाएर अदालतमा रिट हाल्ने काम पनि भो, यसलाई के भन्नुहुन्छ ? 

अहिले यो राजनैतिक कुरा होइन् । पार्टी एकताका लागि कुराहरु भइरहेका छन् । तर पूर्वाग्रह राखेर व्यक्ति व्यक्तिका मुद्दाहरु खोजेर हिँडिरहुनु भएको छ ।

व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्नतिर लागिरहनु भएको छ । उहाँले (यामलाल कँडेल) संसद्को रोष्टममा उभिएर दुई घण्टा भाषण गरेर अपराधी मन्त्री बनाए भनेर  भन्नुभयो ।  को हो अपराधी ? अपराधी भए त अस्ति अदालतले अपराधी करार गथ्र्यो होला त ।

अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा अपराधी भनेर संसद्मा भन्ने, मुद्दा हाल्ने अनि चरित्र हत्या गर्न लाग्ने अनि हामीले उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिनु पर्ने ?

हामी अदालतले जे फैसला गर्छ हामी स्वीकार गरेर जान्छौं । हाम्रै पक्षमा फैसला हुन्छ भन्ने पनि छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली रिट आदेशको पुनरावलोकनमा गइसक्नु भयो त, कर्णालीको केसले सिंगो पार्टी नै अवैधानिक भइसक्यो । दशौं आयोजक कमिटी विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आयो त ।

म स्वतन्त्र छु, म अर्को पार्टीमा जाने स्वतन्त्रता पनि छ, लगानी गरेको पार्टीमा बस्ने अधिकार पनि छ । तीन–तीन पटक माननीय भइसक्दा मेरो २०५७ सालमा किनारा लागिसकेको मुद्दाको कुरा उठाएर यो अवस्थामा अहिले चरित्र हत्या गर्न कुरा उठाउने ?

उतिबेला के विरोधी अन्धो थियो, दाबी विरोधमा फालिदिएको भए त विरोधी निर्विरोध भैहाल्थ्यो नि त । म चुनाव नै जित्दैन्थे त ? अनि कानुनले मिल्ने भए विरोधीले त्यत्तिकै छोड्थे मलाई ?

उतिबेला कानुनी रुपमा परामर्श गरेर नै पार्टीले मलाई चुनाबमा उठाएको हो । पार्टीले उतिबेला वकिलको व्यवस्था आफैं गरेर राजनैतिक मुद्दाका रुपमा हेरिएको थियो । मेरो मुद्दा सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेलले हेर्नुभएको थियो । अहिले एउटा यामलाल कँडेललाई चित्त बुझेन भन्दैमा उतिबेला राजनैतिक मुद्दा भएको अहिले कसरी फौजदारी  हुन्छ ?

पश्चगमनमा जाने कुन कानुन हुन्छ ? पञ्चायतको कानुनमा मुद्दा परेको, २०४७ सालको संविधानमा फैसला भएर २५ रुपैयाँ जरिवाना गरेर आपसीमा मिलेको कुरालाई अहिले नयाँ कानुनमा उचालेर रिस फेर्ने ? विरोधीले समर्थन गर्ने अनि पार्टीले निहँु खोज्दै जाने यो कस्तो पार्टी हो ।

यस्ता गैरजिम्मेवारी कुरा त्यो एमालेले गर्ने, एमालेका नेताले गर्ने अनि मैले त्यो नेताको पूजा गरिरहनुपर्ने ? अनि तिनले नैतिकताको कुरा गर्ने ? आफू नैतिक कति छु भन्ने उहालाई (यामलाल कँडेल) थाहा छ कि छैन । अस्ति मात्रै मैले गएर हेरेको थिए । उहाँको नाममा प्रदेशसभामा १३ लाख बेरुजु छ । प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही संसदीय दलको नेता हुने अनि उहाँले संसदीय दलको नेताको तलब भत्ता खाइरहने ?  संसदीय व्यवस्थाका कुरा गर्ने पाठ पढाउने, आफूले नमान्ने ?

मैले पार्टीलाई घात गरेको भए, राम्रो काम नगरेको भए पार्टीले टिकट नदेओस, दिए चुनाव हराइदेओस, राजनैतिक रुपमा आउन सक्नुपर्यो नी । विद्रोह किन हुन्छ, बाध्यात्मक अवस्थामा हुन्छ ।

त्यसकारण हामी अहिले पनि नेकपा एमालेको एकताको पक्षमा छौं । मबाहेक अरु कोही होइनौं भन्ने कुरा सबैले त्याग्नुपर्छ । आफ्नो गल्ती सबैले महशुस गर्नुपर्छ ।

उही पार्टी सरकारमा उही प्रतिपक्षमा अलि अनौंठो भएन ?

सुुदूरपश्चिममा पनि त्यही पार्टी सरकारमा छ, त्यही पार्टी प्रतिपक्षमा छ, त्यही अवस्था कर्णालीमा पनि छ । यो स्वभाविक हो ।

बाध्यात्मक परिस्थितिमा विद्रोह हुन्छ, यहाँ पनि त्यही राजनैतिक विद्रोह भएको हो । अन्यायको डण्डा वर्षाएपछि अन्याय सहन नसक्नेहरुले विद्रोह गर्ने हो ।

यस्तो अवस्थामा बजेट कसरी पास हुन्छ ?

बहुमत छ, बजेट पास हुन्छ । संसद् चल्यो भने बजेट पास हुन्छ, नचले कसरी पास हुन्छ । संसद् नचले सरकारले अरु विकल्प खोज्छ, त्यो सरकारको जिम्मवारीको कुरा हो, आफ्नो प्रक्रियामा सरकार जान्छ । बजेट नभए असार मसान्तपछि प्रदेश कसरी चल्छ ?

प्रदेशका सांसदहरुले आफ्नो अनुकूलतामा बजेट ल्याएको आरोप छ नि ? 

बजेट कहाँ छ र अनुकूलतामा आउने ? पुराना योजनामा ठिक्कै छ बजेट । कसरी आफ्नो अनुकूलतामा बजेट आयो । बजेट भनेको सम्बन्धित जिल्लाको, पालिकाको आवश्यक्ताको आधारमा बजेट ल्याएका छौं । सन्तुलित बजेट ल्याएका छौं । बरु पहिले बजेटको सन्तुलन थिएन होला अहिलेको बजेट सन्तुलित छ ?

मेरा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय १२ अर्ब बजेटमा ११  अर्ब बजेट पुरानो क्रमागत  योजनामा जान्छ । ८०, ९० करोड बजेटले के नयाँ योजना हुन्छ ?

सरकारमा रहेका तपाईहरु तीन मन्त्रीलाई एमाले हो की माओवादी भनेर प्रश्न  गर्छन् त ?

हामी त एमाले हो नी । माओवादी कसरी हुन्छौं । आजको मितिसम्म हामी हामी एमाले छौं । माओवादी कसले भन्छ ? प्रतिपक्ष एमाले भन्नेहरु पनि सत्तापक्ष हो ।

प्रतिपक्ष अवैधानिक हुन्छ । उहाँहरु प्रतिपक्षमा बस्ने हैसियत राख्नुहुन्न । प्रतिपक्ष हुनका लागि केपी ओलीले पत्र पठाउनुपर्यो नि । पहिले माओवादी सरकारमा जाउ भनेर केपी ओलीले नै भनेका हुन् । एमाले प्रतिपक्ष हुनका लागि जेठ २ गते २०७५ साल पहिलेको कमिटीले निर्णय लिनुपर्दैन ? सरकारलाई एमालेको समर्थन जारी छ । प्रदेश सरकार पुनर्गठन भएको मात्र हो ।

अन्तमा कर्णाली प्रदेशसभामा देखिएको समस्याको समाधान के हो ? 

उहाँहरुको (एमाले) नजरमा हामीले राजीनामा दिए समस्याको हल हो । हामीले राजीनामा गरेर प्रतिपक्षको अवैधानिक कमिटीमा बस्नुपर्ने ? उहाँहरुको माग त्यही छ ।

अहिलेको सरकार संयुक्त हो । पार्टीले सरकार छाड्नु भनेर पत्र पठाउनु पर्यो नि । पहिले उहाँहरुले चारजना मन्त्री पठाउँदाखेरि कसरी पठाउनु भएको थियो ? अहिले पनि २० जना छन् उतिबेला पनि २० जना सांसद नै थिए । मन जित्नुपर्यो नि ? बल प्रयोग गरेर सबै कुरा हाँसिल हुन सक्दैनन् ।

यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री अम्मरबहादुर थापाले बनाउनको लागि मलाई मन पर्नुपर्यो नि । मनपरेन भने कसरी सहयोग हुन्छ । जबरजस्ती, बाध्यात्मक अवस्थामा कसैको पछाडी लाग्न सकिन्न । बरु पार्टी छाड्न सकिन्छ । मान्छे सुसाईड गर्छ त ?

उहाँहरुले भनेर सत्तापक्षमा जाने र उहाँहरुले भनेर प्रतिपक्ष बन्ने हो र हामी । विधि प्रक्रिया होला नी ? हाम्रा मान्छे चोरेर सरकार बनायो रे ? कसैले मान्छे चोर्छ । जे कारबाही गरे पनि हामी एमाले हो । सर्वोच्चमा रिट हालेका छौं, त्यसको फैसला आयो भने हामी त्यतिबेला के गर्नु पर्छ त्यतिबेलै सोचौंला ।  (नेपाल वाचबाट)