इजरायल रोजगारीमा जान श्रमिकले तिरेको पैसा सरकारी कोषमा जम्मा हुँदैन

डम्बरबहादुर सुनुवार

इजरायल रोजगारीका सन्दर्भमा पछिल्लो समय विभिन्न कुराहरु आइरहेका छन् । जसमध्ये सरकारले नै धेरै रकम लियो भन्ने कुराहरु पनि विभिन्न मिडियामा उठाएको पाएका छौं । तर यहाँ बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने इजरायल सरकारसँग भएको सम्झौतामै टिकट खर्च श्रमिकले नै तिर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । यस बाहेक ७/८ वटा शीर्षकमा सहायक कामदार छनौट गर्दा कामदार स्वंले बेहोर्नुपर्ने खर्चका शीर्षक र अनुमानित रकम पनि सूचना पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

त्यसमा सरसर्ती हेर्दा त्यसमा केही शीर्षकहरुको बारेमा प्रष्ट पाराैँ । जस्तो, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्न भनेर हामीले १५ सयदेखि २५ सयसम्म उल्लेख गरिएको छ । कल्याणकारी कोषमा रकम श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक श्रमिकले जम्मा गर्नपर्छ । त्यो भनेको वास्तवमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक र निजको परिवारको सामाजिक सुरक्षाका लागि प्रयोग हुने कोष हो त्यो । त्यो रकम अरु ठाउँमा खर्च गर्न मिल्दैन । अर्थात्, त्यो जम्मा गरेको रकम श्रमिक स्वयम् हो । नेपाल सरकारलाई बुझाएको भन्न मिल्दैन । भोलिका दिनमा श्रमिकलाई भइ परी आउँदा त्यही कोषको रकम खर्च गरेर श्रमिकलाई राहात र उद्धारको काम हुन्छ ।

त्यसैगरि पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको लागि सात सय रुपैयाँ लाग्छ भनेर हामीले उल्लेख गर्यौँ । यसमा सात सय रुपैयाँ जम्मा गरेर पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लिनुहुने दिदीबहिनीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट सोधभर्ना हुने व्यवस्था भएको हुनाले त्यो सात सय रुपैयाँ पनि स्वयम् तालिम ग्रहण गर्ने कामदारप्रति नै फर्किने रकम हो, त्यसलाई पनि खर्च मान्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । अब रह्यो स्वास्थ्य बिमाको कुरा । सम्भावित दुर्घटना तथा जोखिमका निम्ति सुरक्षित रहनको लागि रकम जम्मा गर्ने भनेको श्रमिक आफ्नै लागि हो ।  रह्यो कुरा पासपोर्टको । त्यो पनि आफ्नै निम्ति नियमित रुपमा राहदानी विभागबाट प्राप्त गर्ने भएकाले त्यो शुल्क वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट नेपाल सरकारले असुल गर्यो भन्न उचित हुँदैन ।

स्वास्थ्य परीक्षणको विषय भनेको आफूलाई कस्ता रोग लागेको छ र आफूलाई लागेका रोगका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने अवसरबाट वञ्चित हुन्छु कि जान पाउँछु भनेर गरिने परीक्षण हो । त्यो पनि आफ्नै लागि हो  भनेर बुझ्नुपर्छ । कोरोनाको पीसीआर परीक्षणको विषय पनि रह्यो । सरकारी अस्पतालबाट परीक्षण गर्दा पैसा लाग्दैन । तर विविध कारणले निजी क्षेत्रका अस्पतालबाट गर्नुपर्दा २५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यी खर्चहरु सामान्य हुन् । श्रमिक आफ्नै लागि हुन् र गर्नैपर्ने कुरा हुन् ।

अब इजरायलको खर्चको कुरा गरौँ । नेपालबाट इजरायलतर्फ कामदारले तिर्नुपर्ने हवाइ भाडा हो । यस विषयमा पनि छलफल उठेकै हो । नेपाल सरकारबाट निःशुल्क रुपमा यो खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्छ भनेर अनुरोध र छलफल भएकै हो । तर दोहोरो सम्झौता र प्रोटोकलका आधारमा नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग र इजरायलको लागि पिबाबीचको समन्वयमा रोजगारदाताले भिसा प्रक्रिया निःशुल्क गर्दछ र नेपालबाट इजरायलसम्मको श्रमिकको हवाइ भाडा श्रमिक स्वयमले बेहोर्नुपर्छ भनेर उल्लेख छ ।

त्यही आधारमा हामीले हवाइ भाडा दर अनुमानित उल्लेख गरेका हौँ । यसमा एक लाख ४० हजार रुपैयाँ भनेर जुन लेखिएको थियो, त्यो भाडा खर्च पनि होइन र त्यो कुनै सरकारी निकायमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम पनि होइन । यो त कामदारले आफू अनुकूल रहने गरि उड्दाको बखतमा सस्तो भाडादरमा आफैले टिकट काटेर इजरायलतर्फ प्रस्थान गर्न उहाँहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । तत्कालको समयमा हामीले तोकेको रकमभन्दा कममा पनि भाडादर पाएको अवस्थामा त्यो सुविधा लिनमा श्रमिकलाई छुट छ । त्यसैले समग्र रुपमा खर्च शीर्षकलाई हेर्दा अधिकांश खर्च शीर्षक स्वयम् कामदारको हितमा सामाजिक सुरक्षामा, व्यक्तिगत स्वास्थ्यको सन्दर्भमा खर्चिने भएकाले त्यो कुनै पनि रकम नेपाल सरकारको सर्वसञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी, सरकारले आफ्नो अनुकूल खर्च गर्ने गरी रकम जम्मा गर्ने होइन । त्यसैले यी सबै विवरण बुझिदिन र तथ्यमा आधारित भएर आफूले मनन गर्न म सबैलाई आग्रह गर्छु ।

आवेदन दिँदा झुटा विवरण पेस नगर्नुहोस्

अहिले इजरायलको रोजगारीका लागि आवेदन दिँदा पनि ध्यान दिन म अनुरोध गर्छु । आवेदन दिँदा अनमी, सीएमए र केयर गिभरको तालिम लिएको प्रमाणपत्रको आवश्यकता छ । त्यो प्रमाण ‘भ्यालिड’ नै हो भनेर कसरी थाहा हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न छ । अर्थात् नक्कली प्रमाण पेश गरेर पनि त रोजगारीमा जान सक्छन् भन्ने कतिपयलाई लागेको हुनसक्छ । तर त्यसो होइन । वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३० मा सीपमूलक तालिम लिनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । त्यो प्रावधान अनुसार नेपाल सरकारको मान्यताप्राप्त संस्थाबाट तालिम लिएको हुनुपर्छ । यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीईभीटीमा आबद्ध भएका संस्थालाई मान्यता छ । त्यही अनुसार हामीले ती संस्थाबाट प्राप्त गरेको तालिम र प्रमाणपत्रलाई आधार बनाएर छानबिन गर्ने र निवेदनलाई स्वीकार वा अस्विकार गर्ने भन्ने प्रावधान छ ।

पहिले अरु देशहरुमा जानको लागि पनि तालिमको माग भएका कतिपय अवस्थामा कतिपय श्रमिकले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्ने समाचार आएका थिए । यसतर्फ विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस विषयमा हामीले सम्बन्धित संस्था तथा व्यक्तिलाई सूचीत गरिसकेका छौं । त्यस्तो भएको पाइएमा कडा भन्दा कडा कारबाही हुन्छ । अन्त्यमा, इजरायलको रोजगारी दुई देशबीचको सम्झौता अनुसार भएको हो र यसमा गलत प्रक्रियाबाट जान खोजेमा पाएको अवसर पनि गुम्न सक्छ भन्ने कुरा श्रमिकले बुझ्न आवश्यक छ ।

सुनुवार वैदेशिक राेजगार विभाग अन्तर्गत इजरायल राेजगारी शाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ ।