१४ वर्षदेखी भारतकाे कब्जामा माथिल्लाे कर्णाली

मातृभूमी संवाददाता । ०६ भदाै दैलेख

बहुचर्चित माथिल्लो कर्णाली आयोजना १४ वर्षदेखि भारतकाे कब्जामा छ । नौ सय मेगावाट विधुत उत्पादन हुने माथिल्लो कर्णाली जलविधुत आयोजना निर्माण कम्पनी जिएमआरले वित्तिय स्रोत जुटाउन नसकेकाे भन्दै कब्जा जमाउँदा निर्माण प्रक्रिया शुरू हुन सकेकाे छैन् । पटक–पटक म्याद थप गरेर निर्माण जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरले तोकेको समयमा लगानी जुटाउन नसक्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले जिएमआरले नदी होल्ड गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् । सधै सरकारले म्याद थप्नु र कम्पनीले वित्तिय स्रोत जुटाउन सकेकाे छैन् भन्नु कर्णाली नदीलाई होल्ड गर्न खोजेको आठविस नगरपालिका १ का डाबका स्थानीय जीवन थापाले बताए ।

कम्पनी केही मुआब्जा बुझाएपनि अधिकाँश मुआब्जा वुझाउन बाँकी छ । ‘मुआब्जा नदिएपछि हामीले रुख कटान रोकेका हौं । सधै भरिभराउ मानिसको आवजावत हुने माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको कार्यालय डाबमा तीन बर्षयता सुनसान छ । आफुहरुको बिजुली बाल्ने आशा मरेको छ,’ स्थानीय राजन रावतले भने । विधुत खरिद सम्झौता गर्न नसक्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुँदा स्थानीयमा निराशा छाएको छ । स्थानीयहरू कित निर्माण शुरू गर्नु पर्ने नभए कब्जा गरिएकाे नदी जीएमआरले छाेड्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

जिएमआरले वित्तिय स्रोत व्यवस्थापनका लागि २०१८ सेप्टेम्बरसम्म सरकारले समय थपेको थियो । वित्तिय स्रोत व्यवस्थापनका लागि तोकिएको समयभन्दा तीन बर्षभन्दा बढी भईसके छ । बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न इच्छुक भए पनि ऋण प्रवाहको आन्तरिक प्रक्रिया र जग्गा अधिग्रहणमा भइरहेको ढिलाइले निर्माण तोकिएको समयभन्दा झण्डै तीन वर्ष पर धकेलिएको हो । विकासकर्ता जीएमआर र नेपाल सरकारबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको चार वर्ष बढी भइसकेकाे छ ।

२०१६ देखि निर्माण थालेर २०२१ जुनमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, ऋण लगानी गर्न सहमत भएका वित्तीय संस्था मध्ये विश्व बैङ्कको प्रक्रिया सबैभन्दा झन्झटिलो भएकाले समस्या भएको जीएमआरका एक कर्मचारीले बताए । सुस्त तयारीले आयोजनाकै भविष्य अन्योलमा पर्न सक्ने भएकाले सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जाेड दिएका छन् ।

सरकारले पटक–पटक सम्झौताका लागि म्याद थप गरिरहने र आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले लापरवाहि गरिरहने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरूको माग छ । साना दलको विरोध हुँदा सेन्ट्री बसेर आयोजना बनाउने स्थानीय आजभोली जीएमआरको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै आक्रोश पोख्न थालेका छन् ।

आयोजनामा लगानी गर्न निजी बैङ्कहरू तयार छन् तर भारत सरकारले अन्तरदेशीय ट्रान्समिटर लाइन र विधुत निर्यातका लागि सरकारी नीतिमै परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा टुङ्गोमा नपुगेका कारण पनि परियोजनाले गति लिन नसकेको विश्लेषक बताउँछन् । अहिले बङ्गलादेशसँग पाँच सय मेगावाट विधुत विक्री सम्झौता भइसकेको परियोजनाले जनाएकाे छ ।

जीएमआरले विधुत खरीद सम्झौता (पीपीए), जग्गा अधिग्रहण र ट्रान्समिशन गुरुयोजना सम्बन्धी कागजात बुझाएपछि मात्र लगानीको बाटो खुल्छ । ती सबै काम अधुरै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी), विश्व बैङ्क, युरोपियन इन्भेष्ट बैङ्क (ईआईबी), एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी), जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लगायतका आधा दर्जन वित्तीय संस्था एक खर्ब बराबर ऋण लगानी गर्न सहमत भएका थिए । जीएमआरले ऋण र समान हिस्साको साझेदार खोजिरहेको छ ।

आईएफसी १० प्रतिशतको साझेदार बन्न यसअघि नै सहमत भइसकेको थियो । अछाम, दैलेख र सुर्खेतमा पर्ने आयोजनाबाट नेपाल सरकारले १२ प्रतिशत विधुत र २७ प्रतिशत शेयर निःशुल्क पाउनेछ । समझदारी पत्रअनुसार नेपाल सरकारले चाहेमा थप ३० प्रतिशत विधुत खरीद गर्न सक्नेछ । १९ सेप्टेम्बर २०१४ मा सरकार र कम्पनीबीच ऊर्जा विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । निर्माणपछिको २५ वर्षपछि पाउने निःशुल्क विधुत, आयकर, रोयल्टी र साझेदारीबाट करीब चार खर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने सरकारी दाबी छ ।

शुरुदेखी विवादमा आईरहेको माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई भने केही बर्ष अघि दैलेखको राकमकर्णाली भएको तेस्रो नदी शिखर सम्मेलन विपक्षमा उभिएपछि स्थानीयले नदीलाई नरोकेर वग्न देउ भन्ने निष्कर्ष निकाले थिए । यसले जिएमआरलाई नदी संरक्षण संस्थाको चुनौति हुने कर्णाली प्रदेशका बुद्धिजिवी बताउँछन् । माथिल्लो कर्णाली जलविधुत आयोजनालाई २०७० साउन २७ गते सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायमका प्रधानन्यायाधिश दामोदर शर्मा र न्यायाधिश प्रकाश वस्तीको इजलासले आयोजना तत्काल रोक्ने अन्तरिम आदेश खारेजपछि निर्माणको लागि जिएमआरलाई बाटो खुलेको थियो ।

प्रधानन्यायाधिश डा. भरतबहादुर कार्कीको एकल इजलासले २०६९ साउन ८ मा आयोजना निर्माण कार्य अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । निर्माण कम्पनीले दैलेखको डाब टुइनकुना र अछामको बल्दे स्थानमा ३०-३० मिटर टनेल परिक्षणको लागी खनिसकेकोे छ । ग्लाेबल टेन्डरमार्फत छानिएको भारतीय जिएमआर कम्पनी र सरकारबिच २०६४ माघ १० मा आयोजना निर्माणका लागि सर्वेक्षण गर्ने सम्झौता भएको थियो । नेपाल सरकार र कम्पनीविच भएको सम्झौता अनुसार ३० वर्षपछि चालु अवस्थामै आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । भने आयोजनाबाट ९ सय मेगावाट विधुत उत्पादन हुने जिएमआरले जनाएको छ ।