अपरकर्णालीको म्याद थप्न लगानी वोर्डद्धारा इन्कार

मातृभूमी संवाददाता । १६ भदौ दैलेख
विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुन नसकेपछि सरकारले माथिल्लो कणर्ाली जलविद्युत् आयोजनाको म्याद थप गरेको छैन । आयोजनाको प्रर्वद्धक कम्पनी जीएमआरले समय तालिका सहित म्याद थपका लागि निवेदन दिए पनि लगानी बोर्डले ३ वर्षदेखि म्याद थप्न इन्कार गरेको हो ।

जीएमआरले कोभिड-१९ र बोर्डमा नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिमा ढिलाई भएको भन्दै म्याद थपका लागि निवेदन दिएको हो । जीएमआरको म्याद सेप्टेम्बर २०१८ मा सकिएको थियो ।

त्यसयता म्याद थपबिनै उसले पीपीए प्रगति विवरण सहित पुनः म्याद थपको गृहकार्य गरेको हो । जीएमआर, अपर कर्णाली, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र विद्युत् निगम बोर्ड भारतबीच ४ महिनाभित्र हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको आयोजनाका प्रमुख कुलमित (केके) शर्माले बताए । उनका अनुसार गत मंसिरदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा निजी जग्गा अधिग्रहणको काम भईरहेको छ । आयोजना प्रमुख शर्माले सरकारी जग्गाको रूख कटान गर्ने काम पनि जारी रहेको बताए ।

कम्पनीले हालसम्म ४८.५९ हेक्टर निजी जग्गामध्ये १० हेक्टर खरिद गरिसकेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म २६५.१७ हेक्टर जग्गा बापतको राजस्व समेत तिरिसकेको छ । दुई महिनाको अवधिमा २.४३ हेक्टर जमिन लिइसकेको आयोजना प्रमुख शर्माले बताए । आयोजना प्रमुख शर्माका अनुसार क्षतिपूर्ति र जग्गा अधिग्रहणका लागि ८ करोड १२ लाख रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ ।

कम्पनीले लगानीको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा लगानी बोर्डले म्याद थप गर्न आनाकानी गरेको हो । २०७१ को असोजमा भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडिए) मा लगानी बोर्डले जीएमआरलाई २०७५ को असोजसम्म समयसीमा थपेको थियो । १४ वर्षदेखि भारतीय कम्पनीले आयोजना ‘होल्ड’ गरिरहेको स्थानीयको गुनासो छ । २००८ देखि सरकारले जीएमआरलाई आयोजना जिम्मा दिए पनि कम्पनीले लगानी जुटाउन नसकेको स्थानीय अगुवा कमल केसीले बताए ।

‘बंगलादेशसँग विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको नहुँमा कम्पनीले आयोजना होल्ड गरिरहेको छ,’ स्थानीय केसीले भने, ‘जीएमआरकै जिम्मामा भए अझै १४ वर्षपछि पनि आयोजना निर्माणको काम सकिँदैन ।’ लगानी बोर्डका उपसचिव रमेश अधिकारीले जीएमआरले लगानी जुटाउन नसकेका कारण म्याद थप नभएको बताए । उपसचिव अधिकारीले ३ महिनाभित्र बोर्डलाई लगानी जुटाउने विश्वसनीय आधार दिए मात्र म्याद थप्न सकिने बताए ।

१४ वर्षदेखी भारतको कब्जामा

बहुचर्चित मानिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना १४ वर्षदेखि भारतको कब्जामा छ । नौ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण कम्पनी जिएमआरले वित्तिय स्रोत जुटाउन नसकेको भन्दै कब्जा जमाउँदा निर्माण प्रक्रिया शुरू हुन सकेको छैन् । पटक-पटक म्याद थप गरेर निर्माण जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरले तोकेको समयमा लगानी जुटाउन नसक्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले जिएमआरले नदी होल्ड गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् । सधै सरकारले म्याद थप्नु र कम्पनीले वित्तिय स्रोत जुटाउन सकेको छैन् भन्नु कर्णालीलाई होल्ड गर्न खोजेको आठविस नगरपालिका १ डाबका स्थानीय जीवन थापाले बताए ।

कम्पनी केही मुआब्जा बुझाएपनि अधिकाँश मुआब्जा वुझाउन बाँकी छ । ‘मुआब्जा नदिएपछि हामीले रुख कटान रोकेका हौं । सधै भरिभराउ मानिसको आवतजावत हुने माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको कार्यालय डाबमा तीन बर्षयता सुनसान छ । आफुहरुको बिजुली बाल्ने आशा मरेको छ,’ स्थानीय रावतले भने ‘विद्युत खरिद सम्झौता गर्न नसक्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुँदा स्थानीयमा निराशा छाएको छ ।’