बलात्कार आरोपितलाई १२ वर्ष कैद सजाय

मातृभूमी संवाददाता । २८ भदौ दैलेख
१६ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसूरमा पीडितलाई बयान बदल्न लगाए पनि आरोपित दुल्लू नगरपालिका १३ का २१ वर्षीय डम्बर भनिने दिनेश बिकलाई दैलेख जिल्ला अदालतले सोमवार १२ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेको इजलासबाट भएको फैसलामा कैदको अलावा आरोपितले ५० हजार क्षतिपूर्ति र १८ सय रुपैंयाँ पीडित राहत कोषमा तिर्नुेपर्ने फैसला गरेको अदालतका सूचना अधिकारी टिकाराम न्यौपानेले जानकारी दिए ।
बलात्कारकै कारण वच्चा जन्माइसकेको घटनामा आरोपित पक्षले पीडितलाई सहमतिमा सहवास भएको भन्न लगाए पनि मुलुकी अपराध सहिंताको दफा २१९ को उपदफा (१) अनुसार १८ वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिकालाई मञ्जूरी लिई गरेको करणीलाई बलात्कार मानिने भन्ने व्याख्या गरी उक्त सजाय तोकिएको छ ।
पीडितलाई सहमतिमै यौन सम्वन्ध भएको भन्न लगाइएको भएपनि १८ वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिकालाई मञ्जूरी लिई गरेको करणीलाई बलात्कार मानिने भन्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार सजाय भएको दैलेख जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताए ।
सरकारीवादी मुद्दा भएको कारण यो मुद्दामा पीडितको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय दैलेखका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता हरि घिमिरेले बहस गरेका थिए । बलात्कार घटनापछि बालिकाको बच्चा समेत जन्मेको अवस्थामा यो सजायले नाता कायम गर्न बाटो खुलेको भन्दै उनले खुशी प्रकट गरे ।
२०७७ असार १५ गते जंगलमा बलात्कार गरेको घटनामा गएको चैत ५ गते छोरी जन्मेपछि पीडित पक्षले चैत १३ गते प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । उजुरी सम्वन्धमा प्रहरीले आरोपित बिकलाई ०७८ जेठ १५ गते गिरफ्तार गरी अनुसन्धान गरेको थियो ।
प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले असार ६ गते दैलेख जिल्ला अदालतमा अभियोग पेश गरेकै दिन भएको थुनछेक बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश लामिछानेको आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइएको थियो ।
पीडित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण दैलेख अस्पतालमा २०७७ चैत १३ गते भएको थियो । बालिकाले बलात्कार भएको भनिएको घटनाकै बेला गर्भ रहन गएको र पीडितले त्यसबेला जन्माएको भनिएको नवजात शिशु छोरी जन्मेको समय मेल खाएको उल्लेख स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आरोपितलाई सजाय भएको खवरले आफूलाई सन्तुष्टी लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका इञ्चार्ज प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) अनुपम श्रेष्ठले बताए । उजुरी आउँछ, आरोपित पक्राऊ गर्‍यो, अनुसन्धान सकेर बुझाएको मुद्दामा यसरी सजाय हुँदा अरु पीडितहरुका लागि पनि मनोवल बढ्ने उनले बिश्वास व्यक्त गरे ।
बलात्कार घटनामा पीडित बालिका गर्भवती भई सन्तान जन्माएको अवस्थामा यो फैसलाले नाता कायम प्रक्रियालाई सहज बनाएको र १८ वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिकालाई सहमतिमै यौन सम्बन्ध भएको भन्न लगाएर पनि कसूरबाट मुक्ति पाइँदैन भन्ने सन्देशको काम गर्ने सोसेकको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रका संयोजक रमा श्रेष्ठले टिप्पणी गरिन् ।