हत्याको कसूरमा दुई जनालाई जन्मकैद सजाय
मातृभूमी संवाददाता । १९ माघ दैलेख
नौमूले गाउँपालिका १ तोली राईलीका ३९ वर्षीय भूपेन्द्र बहादुर शाहीको हत्या गरेको कसूरमा तोली राईली गाउँका ३८ वर्षीय बलबहादुर सिंह र २६ वर्षीय प्रेमबहादुर बस्नेतलाई दैलेख जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ ।
मंगलवार जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेको इजलासबाट दुवैलाई जन्मकैद अर्थात २५ वर्ष कैद हुने फैसला भएको अदालतका सूचना अधिकारी नासु टिकाराम न्यौपानेले जानकारी दिए ।
हत्या घटनामा संलग्न तेश्रो व्यक्ति कालिकोटको महाबै गाउँपालिका ४ डिल्लीकोट घर भई हाल तोली राईलीमै बस्ने ३३ वर्षीय बीरबहादुर शाहीको हकमा कसूर ठहर भएको तर कति वर्ष कैद सजाय हुने भन्ने माघ २८ गतेका लागी तोकिएको पेसीमा हुने फैसलापछि मात्र थाहा हुने सूचना अधिकारी नासु न्यौपानेले बताए ।
एउटै अपराध घटनामा कसूरदारहरुको संलग्नताको अवस्था र दोषको मात्रा अनुुसार मागदावी भन्दा कम सजाय हुन सक्ने मुलुकी फौजदारी सहिंतामा व्यवस्था भए अनुसार न्यायाधीशले कसूर ठहर गरेको ३० दिनभित्र अर्को पेशी तोकी सजाय निर्धारण सहित अन्तिम फैसला गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
गाउँकै छिमेकीको आगनमा २०७७ कात्तिक १० गते साँझ दशैंको दिन आपसी झगडामा कसूरदारहरुले भूपेन्द्र बहादुर शाहीको टाउकोमा प्रहार गरेको बाँसको भाटाको चोटले कात्तिक ११ गते साँझ ज्यान गएको विषयमा कात्तिक १२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा पीडित पक्षले उजूरी गरेको थियो ।
मृतकको शव परीक्षण कात्तिक १२ गते दैलेख अस्पतालमा भएको थियो । टाउकोमा प्रहार गरिएको चोटले रक्त सञ्चार नली फुटेर गिदीलाई ढाकेका कारण भूपेन्द्रको ज्यान गएको अस्पतालको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अस्पतालको शव परीक्षण प्रतिवेदन, प्रत्यक्षदर्शीहरु र घटना प्रकृति मुचुल्का लगायतका विषय समेटेर प्रहरीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले जन्मकैदको मागदावी सहित २०७७ मङ्सिर ७ गते दैलेख जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान सम्वन्धी अभियोग दर्ता गराएको थियो ।
अभियोग पेश भएकै दिन भएको थुनछेक बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेको इजलासबाट कसूरदार तीनै जनालाई पुर्पक्षका लागी दैलेख कारागारमा पठाईएको थियो ।
अदालतले मुद्दाको तहकीकातका काम सकेर मंगलवार भएको अन्तिम सुनुवाई कसूरदारहरुलाई जन्मकैदको मागदावी गर्दै जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय दैलेखका इञ्चार्ज जिल्ला न्यायाधिवक्ता हरि घिमिरेले बहस गरेका थिए । प्रतिरक्षामा अधिवक्ता सुरेन्द्र अधिकारी, दिर्घराज अधिकारी र छबि सुवेदीले बहस गरेका थिए ।