संसद्बाट भएको व्याख्यात्मक अनुमोदन एमसीसीले स्वीकार्यो
मातृभूमी राजनितिक व्युराे । २० फागुन काठमाण्डाै
अमेरिकाको वाशिङ्टनस्थित एमसीसी मुख्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको संसद्ले गरेको अनुमोदनलाई स्वीकारे गरेको जनाएको छ । प्रतिनिधि सभाले १५ फागुनमा व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी अनुमोदन गरेको थियो । नेपालले गरेको व्याख्यात्मक घोषणा सहितको अनुमोदनलाई अमेरिकाले मान्छ कि मान्दैन भनेर चर्चा चलिरहेको छ । एमसीसीको विरोध गर्दै आएका राजनीतिक दलका नेताहरूले व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले नमान्ने भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् ।
एमसीसीको मुख्यालयले भने प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको संसद्ले गरेको अनुमोदनलाई स्वीकार गरेको जनाएको हो । एमसीसी मुख्यालयले भनेको छ, “मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको ५० करोड डलरको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने नेपालको संघीय संसद्को निर्णयलाई स्वीकार गरेको छ ।”
एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हैसियतले नेपाल सरकारमा निहित रहेको जनाउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सम्झौताको अनुमोदनले पाँच वर्षीय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अग्रसर हुन मार्गप्रशस्त गरेको छ ।” यो परियोजनाले बिजुलीको भरपर्दो आपूर्ति गर्ने, ढुवानी लागत घटाउने र नेपाली जनताको लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्ने एमसीसी मुख्यालयले उल्लेख गरेको छ । यो परियोजनाबाट नेपालका झण्डै ८० प्रतिशत अर्थात दुई करोड ३० लाख नागरिक लाभान्वित हुने जनाइएको छ ।
प्रतिनिधि सभाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको तेस्रो दिन एमसीसी मुख्यालयले स्वीकार गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको हो । जसमा नेपाल र अमेरिकी सम्बन्धको पचि चर्चा गरिएको छ । एमसीसी मुख्यालयले नेपाल र अमेरिकाबीचको ७५ वर्ष लामो दौत्यसम्बन्धको स्मरण गरेको छ । अमेरिकाको नेपालसँगको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा धेरै फराकिलो रहेको उल्लेख गर्दै नेपाललाई गर्दै आएको सहयोग निरन्तर रहने जनाएको छ ।
त्यस्तै, अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्कनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । टेलिफोन संवादमा आर्थिक विकास, क्षेत्रीय चुनौती, युक्रेनमाथि रूसी आक्रमण लगायत विषयमा छलफल भएको थियो । यो अनुमोदन भएसँगै नेपालमा पनि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) कार्यान्वयनको तयारी थालेको छ । यो परियोजनाको कार्यान्वयन नेपालमा गठन भएको एमसीए-नेपालले गर्नेछ । यसका लागि कर्मचारी भर्ना गर्न आवेदन माग गरिएको छ ।