वेथिति श्रृंखला-३८ : शिक्षामै वेथिति ठाँटिकाँधका सरकारी विद्यालय नियम विपरित शुल्क अशुल्दै

मातृभूमी संवाददाता । १५ चैत दैलेख
दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयले नियम विपरित विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेको पाईएको छ । शिक्षक शिक्षिकालाई तलब खुवाउने भन्दै यहाँका विद्यालयले संविधान र नियम विपरित मासिक एक सय देखी चार सय सम्म शुल्क लिने गरेको पाईएको हो ।
ठाँटिकाँध गाउँपालिका वडा नं. ४ मा रहेको चुली आधारभुत विद्यालय डाँडाखाल, देवती माध्यामिक विद्यालय गैरागाऊ, वडा नं. ६ मा रहेको बालकल्याण आधारभुत विद्यालय, मालिका माध्यामिक विद्यालय र जनता आधारभुत विद्यालयले विद्यार्थीबाट नियम विपरित शुल्क उठाउने गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।
संविधानले माध्यामिक तहसम्म शिक्षालाई निःशुल्क बनाए पनि सामुदायिक विद्यालयले शिक्षक, शिक्षिकालाई तलव खुवाउने भन्दै विद्यार्थीवाट शुल्क उठाउनु संविधान र नियम विपरित भएको शिक्षाका जानकारहरु बताउँछन् । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधीले कार्यकर्ता पाल्नका लागि आफुखुशी शिक्षक, शिक्षिका राख्ने गरेको र त्यसको प्रत्यक्ष मार अभिभावकलाई परेको ठाँटीकाँध गाउँपालिका ४ का स्थानीय टिकाराम कठायतको भनाई छ ।
मावि सञ्चालन भएका विद्यालयले कक्षा ६ देखी पैसा असुल्ने गरेका छन् भने प्राथमिक आधारभुत विद्यालयले कक्षा १ देखी मनपरि शुल्क उठाई रहेका छन् । संविधानको धारा ३१ को बुँदा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तहसम्मका शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क तथा माध्यामिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने छ भनिएको छ । संविधान विपरित रकम असुलेर ती विद्यालयले मुल कानुन माथि प्रहार गरेका छन् । निःशुल्क पाउने शिक्षामा शुल्क लिने गरिएकोबारे नियमकारी निकाय ठाँटिकाँध गाउँपालिका अनविज्ञ झै वनेको स्थानीयबासीको आरोप छ ।
गाउँपालिकाबाट सय मिटरको दुरीमा रहेका विद्यालयमा समेत कक्षा १ देखी नै मासिक चार सय रुपैयाँका दरले उठाउने गरिएको पाईएको छ । तर पालिकाले चासो दिदैनन्, यो विद्यालयमा शिक्षक राखेर कार्यकर्ता पोस्ने काम गरेको ठाँटिकाँध गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले बताए । स्थानीय सरकारको वेवास्ताले सर्वसाधरण सरकारी विद्यालयलाई शुल्क बुझाउन बाध्य भएका छन् ।
ठाँटिकाँध गाउँपालिका ४ गैरागाउँका खम्ब बहादुर कठायतका चार सन्तान देवती माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । खम्बले चार जना सन्तालले विद्यालयमा अध्ययन गरे वापत मासिक ७ सय रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ । सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्दा पनि शुल्क दिनुपर्ने बाध्यताले अभिभावक स्थानीय सरकारप्रति आक्रोशित छन् । खम्बले भने, ‘हामी काम गरेर खाने मान्छे कसरी पैसा तिर्ने ?’
विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरवन्दी नहुँदा गुणस्तरिय शिक्षा दिनका लागि सल्लाह वमोजिम नै शुल्क लिने गरेको देउती माध्यामिक विद्यालय गैरागाउँका प्रधानाध्यापक सुरतबहादुर शाहीले बताए । प्रधानाध्यापक शाहीले भने, ‘स्थानीय सरकाले चासो दिदैन । शुल्क नउठाएर विद्यालय सन्चालन गर्न सकिदैन । गुणस्तरिय शिक्षाका लागि हामीले शुल्क लिएका हौं, शिक्षकको दरबन्दी छैन ।’
ठाँटिकाँध गाउँपालिका ६ मा रहेको बालकल्याण आधारभुत विद्यालयमा पनि मासिक शुल्क लिने गरेको प्रधाध्यापक टेकबहादुर रोकायाले बताए । शिक्षक अभावले पढाई नहुने हुँदा हामीले अभिभावकसँग शुल्क उठाएर शिक्षक राखेका हौँ । संघले दरवन्दीको व्यवस्थापन नगरि दिने र स्थानीय सरकारले पनि चासो नदिदा विद्यार्थीवाट शुल्क उठाउनु रहर नभएर बाध्यता भएको प्रधाध्यापक रोकायाले वताए ।
सामुदायिक विद्यालयमा पनि निजी विद्यालय जसरी शुल्क दिनु पर्ने बाध्यताले अभिभावकलाई सकस हुने गरेको छ । गाउँमा रोजगारी छैन । शिक्षकले मासिक शुल्क नदिए बालबालिकालाई परिक्षामा बस्न नपाईने धम्की दिने गरेका छन् । देवतीको नयाँ भवनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले ताला लगाएको छ भने विद्यार्थी पुरानो तथा जीणर् भवनमा वसेर अध्ययन गरिरहेको छात्रा सावित्रा सिजापतिले वताईन् ।
विद्यालयले विद्यार्थीहरुवाट शुल्क असुली रहेको भएपनि विद्यालयका संरचना भने जिणर् भएको छात्रा सिजापतिले वताईन् । उनले भनिन्, ‘विद्यालयमा छात्रामैत्री शौचालय, फर्निचर, शुद्ध पिउने पनीको समेतको अभाव छ ।’
संघिय राज्यमा जनप्रतिनिधीले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नपार्नु दुर्भाग्य मानिन्छ । शिक्षा क्षेत्र नै प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने स्थानिय सरकारको दायित्व भएपनि प्राप्त मात्रामा बजेट विनियोजन नहुनु शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दैलेखका प्रमुख तेजबहादुर थापाले बताए ।
गाउँपालिकाको नाराले व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिएको भएपनि त्यो नारामै सिमित छ । शिक्षा क्षेत्र अहिले सम्म प्राथमिकतामा परेको
छैन । नेतृत्व इमान्दार वन्न नसक्दा विद्यालयको अवस्था दयनिय छ भने विद्यार्थीबाट शुल्क असुली कानुन विपरित हो । राजनितिले गर्दा नै भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको विरुद्ध लड्ने शिक्षक राजनितिक दलका नेतृत्वका कार्यकर्ता बन्न थालेपछि गरिवका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालय गाईगोठ जस्ता देखिन्छन् ।
तर ठाँटिकाँध गाउँपालिका अधिकाँस नेता, कर्मचारी, शिक्षकका छोराछोरी शहरका महँगा स्कुलमा पढ्ने गरेका छन् । गरिव विपन्नका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयको अवस्था दयनिय छ । गाउँपालिकाभरी रहेका ३९ वटा सामुदायिक विद्यालय मध्ये दुई तीनवटा बाहेक बाँकी विद्यालयको अवस्था जीणर् रहेको स्थानीय जानकारहरु वताउँछन् । स्थानीय सरकारले कार्यकर्ता पोस्ने बाहेक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि जनप्रतिनिधी र सरोकारवाला निकायले ध्यान दिएका छैनन् । सरोकारवालाको वेवास्ताका कारण सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्किदै गएको हो ।