करारका कर्मचारी हटाउँदै स्थानीय सरकार, पेशागत संघ संगठनको आपत्ति

मातृभूमी संवाददाता । ३१ असार दैलेख
दैलेखका स्थानीय तहहरुले करारका कर्मचारी हटाउन थालेका छन् । २०७४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनीधिको कार्यकालमा नियुक्त भएका करारका कर्मचारीहरुलाई हटाउन थालेका हुन् । गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरुले करार कर्मचारीहरुको म्याद थप नगर्ने निणर्य गरेका छन् ।
दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाले करारका कर्मचारीहरुको म्याद थप नगर्ने निणर्य गरेको छ । गाउँ कार्यपालिकाको असार २८ गते बसेको बैठकले गाउँपालिकाबाट तलब भत्ता भुक्तानी भई करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको साउन १ गतेबाट करार सम्झौता नविकरण नगर्ने निणर्य भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कमलप्रसाद उपाध्यायले बताए ।
उनका अनुसार प्राविधिक शाखाको सव-इन्जिनियर र तत्कालिन जिविसबाट हाजिर हुन आएका प्राविधिक कर्मचारी बाहेक सबै, पोषण शाखाका सबै, उद्यम विकास शाखा (शाखा प्रमुख बाहेक), हलुका सवारी चालक सबै (एम्बुलेन्स चालक बाहेक), ईलेक्ट्रीसियन कर्मचारी, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई प्याडुलीका इन्चार्ज र ज्यालादारीमा कार्यरत सबै कर्मचारीको करार सम्झौता नहुने निणर्य भएको हो ।
यसैगरी जिल्लाको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाले पनि करारका कर्मचारीहरुको म्याद थप नगर्ने भएको छ । असार २७ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निणर्य अनुसार नगरपालिकामा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको म्याद थप नहुने भएको हो ।
नगरपालिका र नगरपालिका मातहतका निकायमा कार्यरत करार तथा ज्यालादारीका सम्पूणर् कर्मचारीको साउन १ गतेबाट अर्को निणर्य नभएसम्मका लागि म्याद थप नहुने निणर्य भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खनालले बताए ।
उता दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले पनि करारका कर्मचारीहरुको म्याद थप नगर्ने निणर्य गरेको छ । गाउँपालिकाको असार २९ गते सम्पन्न गाउँ सभाको १० औँ अधिवेशनको निणर्य नं. ८ अनुसार गाउँपालिकामा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको म्याद थप नहुने निणर्य गरेको हो ।
गाउँपालिकाबाट तलब भत्ता भुक्तानी हुने सम्पूणर् करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा बाल विकास सहजकर्ताहरुको करार सम्झौता साउन १ गते देनि नविकरण नहुने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललितकुमार थापाले जानकारी दिए ।
करार सम्झौता नविकरण नहुनेबारे गाउँपालिकाले जारी गरेको सूचनामा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आफ्नो जिम्मामा रहेको नगदी, जिन्सी सामाग्री बरबुझारथ गर्न, पेश्की बाँकी भएमा फर्छौट गर्न भनिएको छ । गाउँसभाको निणर्य विपरित कार्यालयमा हाजिर भएमा गाउँपालिकाबाट तलब भत्ता भुक्तानी नहुने र हाजिर गर्ने गराउने व्यक्ति स्वयमं जिम्मेवार हुने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापाले बताए ।
यता डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सम्झौता नविकरण नगर्ने निणर्य गरेको छ । असार ३० गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निणर्य नं. ३ अनुसार गाउँपालिकाबाट तलब भत्ता भुक्तानी हुने करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको साउन १ गतेबाट करार सम्झौता नविकरण नहुने भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमबहादुर डि.सी.ले बताए ।
गाउँपालिकाले करार सम्झौता नविकरण नहुनेबारे गाउँपालिकाका सबै शाखा, वडा कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई र सामुदायिक विद्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डि.सी.का अनुसार सबै वडा कार्यालयमा कार्यरत बगैंचेहरु, वडा नम्बर ५ र ६ को कार्यालयमा कार्यरत सामाजिक परिचालक बाहेक अन्य सबै वडामा कार्यरत सामाजिक परिचालक, गाउँपालिकामा कार्यरत हलुका स्कार्पियो चालक एक जना, विद्यालय तर्फको गेटपाले, माध्यामिक विद्यालयमा रहेका महिला कार्यालय सहयोगी र कम्प्युटर शिक्षकको करार सम्झौता नविकरण नहुने भएको हो ।
यस्तै गाउँपालिकामा कार्यरत पिटौली र फिल्ड सुपरपाइजर, रकचना खानेपानी आयोजनामा कार्यरत पलम्बर र हेरालु, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई वडा नम्बर ४ मा कार्यरत अहेवको समेत करार सम्झौता नविकरण नहुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डि.सी.ले बताए । गाउँपालिकाले करार सम्झौता नहुने कर्मचारीहरुका लागि आफ्नो जिम्मामा रहेको नगदी, जिन्सी सामग्री बरबुझारथ गर्न समेत भनेको छ ।

पेशागत संघ संगठनहरुको आपत्ति

जिल्लाका स्थानीय तहहरुले धमाधम अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुको नविकरण तथा म्याद थप नगर्ने भनि गरिएको निणर्यप्रति जिल्लाका पेशागत संगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन् । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन स्तर मुल्यांकन तथा नयाँ अवधिका लागि करार सम्झौता सम्वन्धी मापदण्ड २०७८ समेतलाई वेवास्ता गरी आफुखुसी कुनै मापदण्ड तथा कानुनी आधारमा नटेकी राजनितिक प्रतिशोध झल्कीने गरी करार सम्झौता नविकरण तथा म्याद थप नगर्ने भनि गरिएको निणर्य सच्याई निजहरुलाई विनाशर्त आ-आफ्नो काममा फर्किने वातावरण वनाउन जिल्लाका सम्पुणर् स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गर्दछौँ । अन्यथा निज कर्मचारीहरुलाई काममा फर्किने वातावरण सृजना नगरेमा हामी सम्पुणर् जिल्ला स्थित पेशागत संघ संगठनहरु संघर्षका थप कार्यक्रहरुलाई अघि वढाउन वाध्य हुने छौँ ।’
नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन दैलेख, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन दैलेख र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल दैलेखले सयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै खवरदारी गरेका छन् ।