न्याय नपाएको द्वन्द्व पीडितको गुनासो

मातृभूमी संवाददाता । २८ माघ दैलेख
दैलेखका द्वन्द्व पीडितले द्धन्द्ध समाधान भएको १७ वर्ष पुग्दा समेत आफूहरूले राज्यबाट न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा परिपूरण र पुर्नःस्थापना न्याय सम्बन्धी गरिएको बैठकमा दैलेखका द्वन्द्व पीडितहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा नारायण नगरपालिका ११ का द्वन्द्व पीडित भद्र बहादुर सिंहले टाउँकाको मूल्य तोकी माग्ने र तोक्ने एकै ठाउँमा बसेर सत्ता सञ्चालन गर्दा समेत तत्कालीन द्वन्द्वका पीडितहरूको समस्या उस्तै रहेका गुनासो गरे ।
वास्तविक द्वन्द्व पीडितहरू अहिलेसम्म अन्यायमा रहेको सिंहले वताए । उनले वास्तविक पीडितको पहिचान गरी सरकारले सेवा दिनुपर्ने वताए । बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल बिक्दैन भने जस्तै नबोल्ने खास द्वन्द्व पीडित मारमा परेको भन्दै पीडित सिंहले गाउँमा आएका स्थानीय सरकारले पार्टीगत हिसाबले द्वन्द्व पीडितलाई सहयोग गर्ने गरेकाले वास्तविकता फरक परेको बताए ।
द्वन्द्व कालमा राज्य र विद्रोही पक्षको पेलाइमा परे जसरी नागरिक अहिले पनि न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको द्वन्द्व पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् । द्वन्द्व पीडित सिंहले आफ्नो छोरा १७ वर्षदेखि वेपत्ता रहेको र काग कराउँदा पनि छोरा आए जस्तो लाग्ने भन्दै फर्किने आस अझै नमरेको बताए ।
कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितका नाउमा धेरैले बोल्दै आएको भएपनि आफ्ना समस्याहरू उस्तै रहेको द्धन्द्ध पीडित रत्ना रेग्मीले बताईन् ।
कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्व पीडितले राज्य पक्षले आफ्ना समस्या नियम अनुसार निरूपण गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले तिनै तहका सरकारले द्वन्द्व पीडितलाई स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने समेत बताए ।
द्वन्द्व कालिन समयमा भएका घटनाले समाजमा अहिले पनि त्रास कायमै रहेको नेपाल पुर्नःस्थापकीय न्याय मन्चका अध्यक्ष राम तिवारीले बताए । उनले राजनीतिक घटनाहरू अन्य घटना जस्ता नहुने भएकाले यस्ता घटनाको निरूपण गर्न तत्कालीन सरकारले छुट्टै ऐन निर्माण गरेको समेत वताए ।
द्वन्द्वरत पक्ष र सरकारले समस्या समाधानका लागि एक आपसमा समन्वय गर्दै काम गर्नुपर्ने तिवारीले वताए ।