पालिकाको काम ठप्प,कर्मचारी आन्दोलनमा

मातृभुमी संवाददाता । २१ दैलेख
स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । आइतबार महाँवु गाउँपालिका, भगवतीमाई गाउँपालिका, भैरवी गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूले कार्यालय अगाडि पेन डाउन गरी विरोध कार्यक्रम गरेका हुन् । सरकारले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संशोधनको माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन नभएका ११ बुँदे माग राख्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भए ।
स्थानीय तह कर्मचारी संर्घष समिति महाबुका संयोजक अनिल कुमार पाण्डेले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सम्बोधन नगरेर कानुनी परिभाषा नसमेटी सबै छाता कर्मचारीलाई सुहाउँदो कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सहितका ११ वटा माग आफूहरूको भएको जानकारी दिए । उनले आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म पालिकाका अति आवश्यक बाहेकका काम नगर्ने बताए । उनले वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू समेत आन्दोलनमा उत्रेको जानकारी दिए ।
स्थानीय तहका कर्मचारीले बिगत एक हप्तादेखी आफ्ना हकहितका लागि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरि राखेको तर नेपाल सरकारले मागहरु प्रती वास्था नगरेपछि देशै भरका स्थानीय तहमा अत्याआबसेक सेवा बाहेक अन्य सम्पूणर् सेवा पेन डाउनको कार्यक्रममा भैरबी गाउँपालिकाका कर्मचारीले एकेबद्धता जनाउदै अन्दोलनमा होमिएका छन् । नेपालमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था सहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको आठ वर्ष भई सकेको भएपनि सरकारले अहिलेसम्म निजामती विद्येक ल्याउन सकेको छैन । विगत ५ वर्ष देखि निजामती विधेयक स्वार्थ समूहहरूले गिजो लिएका छन् ।
अहिले आउन लागेको विद्येकमापनि सङ्घ र प्रदेशबाट स्थानीय तहका कर्मचारीहरू अन्यायमा पर्ने भएपछि आफूहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भएको स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले बताउने गरेका छन्, ११ वटा पालिका भएको दैलेखमा आठविस नगरपालिका, नौमुले गाउँपालिका, भगवतीमाई गाउँपालिका, महाँबु गाउँपालिका, भैरवी गाउँपालिका लगायत सबै पालिकामा कर्मचारीहरू आन्दोलित भएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या आएको छ । पालिका भित्र पर्ने अस्पताल,स्वास्थ्य संस्थामा अति आवश्यक मात्र काम गरेको जानकारी उनिहरुले दिएका छन् । देशभरका स्थानीय तहको कामकाज बन्द गरेर कर्मचारीहरू सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा पनि प्रदर्शन दैनिक जस्तो भइरहेको छ ।

कर्मचारीले शुक्रवार देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहको कामकाज ठप्प पारेका थिए अत्यावश्यक बाहेक सबै कामकाज बन्द गरिएको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले जनाएका छन् । अनिश्चित कालीन रूपमा ‘पेन डाउन’ गरिएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहका कर्मचारीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै, समायोजनका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि पनि कर्मचारी कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।