जाजरकोट भूकम्पमा १५७ को मृत्यू बाँचेकाहरुको बिचल्ली

मातृभूमी संवाददाता। २१ कात्तिक जाजरकोट
शुक्रबार कात्तिक १७ गते राति ११ बजेर ४७ मीनेटको समयमा जाजरकोट जिल्लाको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी जाजरकोटमा एक सय पाँच र रुकुमपश्चिममा ५२ जनाले ज्यान गुमाएका मृतकको संख्या एक सय ५७ पुगेको छ ।

जाजरकोट नलगाड नगरपालिकाका उपमेयर ३८ वर्षीया सरिता सिंह र दैलेखको दुल्लू नगरपालिका-६ घर भई नापी कार्यालय जाजरकोटमा कार्यरत अमीन एलिना भण्डारी साथमा भाई प्रज्वल शाहीको भूकम्पमा परी भएको निधन धेरैको मन चसक्क बनायो । मृत्यू हुनेहरुको संख्या केलाउँदा बालबालिका ८७ जना, महिलाहरुको संख्या ९३ जना छ अनि महिला र बालबालिकाहरु एक सय ३२ जना छ । रातिको समयमा भूकम्प गएको कारण भागदौड गर्न नसक्ने महिला र बालबालिकाहरु नै बढी ज्यान गुमाउन बाध्य भएको देखिन्छ ।

मृतकहरुको संख्यालाई अनुसार जाजरकोटका नलगाड नगरपालिकामा ५३, भेरी नगरपालिकामा ३९, कुशे गाउँपालिकामा ७, बारेकोट गाउँपालिकामा ४, छेडागाड नगरपालिकामा २, रुकुमपश्चिमका आठबीस नगरपालिकामा ४२ र सानोभेरी गाउँपालिकामा १० को मृत्यू भएको छ । जेनतेन परिवारजन आफन्तहरुले मृतकहरुको दाहसंस्कार गरेका छन्, केही मृतकका परिवारजन विदेशमा भएका र आफू आउदासम्म राखिदिन आग्रह गरे अनुसार झण्डै दश वटा शव जाजरकोट अस्पतालमा राखिएको छ ।

भूकम्पमा परी अढाई सय भन्दा बढी घाइतेहरुको सुर्खेत र नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ । घाइतेहरुको सरकारले निशुल्क उपचारको प्रवन्ध गरेको छ । अंगभंग भएको गम्भीर घाइते बाहेक पनि स्थानीय स्तरमा उपचार गराइरहेका घाइतेहरुको संख्या दुई सय भन्दा बढी छ ।
बाँचेहरुको बिचल्ली

भूकम्पबाट बाँचेकाहरुले बिताएका तीन रातहरु कष्टकर रुपमा बिताएका छन् । एकद्वार प्रणालीका नाममा आपतकालिन सहयोग लिएर पुगेकाहरुले सरकारी निकायको जिम्मा लगाएका छन्, सरकारका निकायहरुले भण्डार मात्र गरिरहेका छन् । भूकम्प पीडितहरु तीन दिनदेखि न निद्रा, न भोक भएको मेट्न पाएका छन् । यो अवधिमा ४ रेक्टर माथिका ७ वटा सहित साढे तीन सय पटक भूकम्पका पराकम्पनहरुले छिनछिनमै त्रासदी दिइरहेको कारण भत्केका घरभित्र गएर अन्नपात ल्याउन सकिरहेका छैनन् ।

केन्द्र सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारहरुले कणर्ाली प्रदेश सरकार मार्फत भूकम्प पीडितहरुलाई राहत सहयोग दिने घोषणा गरेका छन्, उद्योगी, व्यापारी, प्रतिष्ठान, व्यक्ति विशेष समेतले राहत सहयोगको घोषण गरेका छन् । ती सहयोगहरु पारदर्शी र आवश्यकताका आधारमा खर्च गर्न सके पीडितहरुलाई न्याय हुनेछ ।

सरकारी निकायले भण्डारबाट बाँड्न थालेको पनि छैन । संकलित राहतलाई आवश्यकता आधारमा वितरण गर्ने गरी तयारी भइरहेको जाजरकोट प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारको भनाई छ । राहतको नाममा बाँडिएका कम्बल, त्रिपालहरुको साहयतामा बारी र चौरमा सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरुले कष्ट भोगिरहेका छन् ।

नागरिकहरु खुला ठाउँमा बस्न बाध्य भएको कारण प्रयाप्त टेण्ट, खाद्यन्न, भाँडाकुँडा, लत्ता कपडा लगायतका राहत सामग्री आवश्यकता छ । घाइतेहरुको उपचारका लागि कमी नहोस् भनी सरकारको तर्फबाट सजगता हुनपथ्र्यो त्यस्तो पाइने सोसेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक हीरासिंह थापाले भन्नुभयो । विपदको समयमा दिइने राहत तथा पुनस्र्थापन सहयोगहरुलाई जोखिममा रहेका बस्ती, समुदाय र प्रभावित व्यक्तिहरुलाई सुव्यवस्थित बनाउन सरकारी संयन्त्रहरुले नसकेको कुरा अधिकारकर्मी डा. निर्मल बिश्कर्माको टिप्पणी छ ।

भूकम्पले जाजरकोटमा मात्र सात हजार र रुकुमपश्चिमका झण्डै दुई हजार बढी घरहरु भत्केका छन् । अरु जिल्लाहरुमा पनि भूकम्पले मानवीय क्षति नभए पनि घर, कार्यालय र सडक भत्केका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटको निवास भत्किँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनार घाइते भए, नापी कार्यालय भत्किँदा अमीन एलिनाको मृत्यू भयो ।

भूकम्प पीडितहरुलाई सुव्यवस्थित तरिकाले राहत सहयोग पुर्‍याउनु तत्कालको आवश्यकता हो । राहतबाट सामान्यीकरणमा आइसकेपछि निजी घरहरु समेत भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन मापदण्ड बनाउने, घरबास गुमाएकाहरुलाई घर बनाउने राहत सहयोग सहितको पुनस्र्थापना कार्यक्रम पनि ढिलाई गर्न हुँदैन ।