छुवाछूत हटाउन गैरदलितको अग्रसरता जरुरीः  सभापति भण्डारी

मातृभूमी संवाददाता । २१ जेष्ठ दैलेख-

कर्णाली प्रदेशसभाका सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले जातीय विभेद हटाउन गैर दलितहरुको अग्रसरता हुनुपर्ने बताएका छन् । छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा दिवसको अवसरमा दैलेखमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हन् । कार्यक्रममा नारायण नगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर रेशम बहादुर थापाले सबैले आफ्नो घरमा छुवाछूत जन्य व्यवहार निस्तेज पार्न थालिनु पर्ने बताए । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुख कर्ण बहादुर महतले पछिल्लो समय जातीय विभेदको मुद्दा दर्ता नहुनु सचेतना राम्रो रहेको बताए ।

महिला सक्तिकरण मञ्चका अध्यक्ष सुनिता चन्दको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद कोइराला, दैलेख जिल्ला अदालत बार एशोसियशनका जिल्ला अध्यक्ष ललित बहादुर थापाले पनि जातीय विभेद सवाल र राज्यको तत्परता विषयमा बोलेका थियो । अधिकारकर्मी अमर सुनारले जातीय विभेद सवाल र छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा दिवसको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तूत गरेका थिए ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसूर र सजाय ऐन २०७५ ले कसूर ठहर भएमा कैद र जरिवाना दुबै सजाय हुने, निजी स्थानमा समेत विभेद गर्न नपाइने, विदेशमा विभेद हुँदा नेपालमा मुद्दा चल्न सक्ने, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले विभेद गरेमा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था गर्नु कानून बनेको तर कार्यान्वयन फितलो रहेको बताए । त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखको महिला तथा बालबालिका र दलित सेलका इञ्चार्ज असई चन्द्र बहादुर बनगाडीले जातीय विभेद फौजदारी कसूर भएकोले प्रहरीले विभेदका घटनाहरुमा पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रहरी सधैं तत्पर रहेको तर ४ वर्षदेखि उजुरी नआएको उल्लेख गरे ।