शीर्ष नेताको ‘विवेकको बिर्को’

राजाराम गौतम
दुई साताअघि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट काठमाडौं विमानस्थल उत्रिँदा राजसंस्थाको पक्षमा भीड उर्लिएपछि गणतन्त्रवादी शिविरमा गएको कम्पनका तरंगहरू रोकिएका छैनन् । त्यो कम्पनपछि क्रिया–प्रतिक्रियाका अरू सानातिना ‘राजनीतिक परकम्प’हरू गइरहेका छन् । एकातिर राजावादीहरू ‘निर्णायक आन्दोलन’को माहोल बनाउन प्रयत्न गर्दै छन् भने गणतन्त्रवादी नेतृत्व ‘तुच्छ प्रतिक्रिया’ मा सीमित भएको छ ।
मुलुक नजानिँदो हिसाबले राजावादी र गणतन्त्रवादी कित्तामा ध्रुवीकृत हुँदै गएको छ । संसद्देखि सडकसम्म, चिया पसलदेखि तारे होटलका रात्रिकालीन भोजहरूसम्म यो ध्रुवीकरणको नियति र भविष्यलाई लिएर अनेक आकलन भइराखेको छ । अझ, कतिपय जानकारले त भारतको नेपाल नीति नै बदलिएको हो कि भनेर आशंका मात्रै गरेका छैनन्, विकसित पछिल्लो घटनाक्रममा उसको परोक्ष भूमिका हुन सक्ने अनुमान पनि गरेका छन् ।
यो परिप्रेक्ष्यमा मूलतः तीनवटा प्रश्न चासोका केन्द्रमा छन् । पहिलो, के राजावादी शक्तिले दाबी गरेजस्तै ‘निर्णायक जनआन्दोलन’ होला ? राजावादीले व्यवस्था नै बदल्ने आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने ताकत राख्लान् ? दोस्रो, यदि त्यस्तो भएमा प्रतिक्रियात्मक देखिएका गणतन्त्रवादीहरू के गर्लान् ? तीसँग राजावादी आन्दोलन निस्तेज गर्ने बल बाँकी छ ? तेस्रो, आशंका र अनुमान गरिएजस्तै अहिलेको आन्दोलनमा भारतको भूमिका छ/हुन सक्छ ? सुरुमा राजावादी आन्दोलनका कुरा ।
राजावादी रन्को एक वर्षअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भनेका थिए, ‘अब राजावादी र गणतन्त्रवादीहरूबीच वारपारको लडाइँ हुनेछ र दलहरू कोर्स करेक्सनका लागि बाध्य हुनेछन् ।’ यो उद्घोष राप्रपाले चैतमै गरेको थियो । त्यो बेला राप्रपाले राजसंस्थाका पक्षमा जुलुस, र्‍याली निकाल्यो, दलका नेता विरुद्ध नाराबाजी लगायो । तर, आन्दोलनले राजा फर्काउने तहको दबाब दिन सकेन र सेलायो ।
वर्ष दिनपछि पूर्वराजा पोखराबाट काठमाडौं उत्रिँदा उनको स्वागतमा जुन उपस्थिति देखियो, त्यसले शिथिल भएका राजावादीहरू फेरि वारपारको लडाइँ भन्दै आन्दोलनका लागि अग्रसर भएका छन् । यसमा राप्रपा बाहेक अरू असन्तुष्ट र धार्मिक समूहहरू पनि जोडिएका छन् । अझ पञ्चायतको अवसानसँगै निष्क्रिय पुराना पञ्चहरूसमेत उत्साहित हुँदै राज संस्थाको वकालतमा उत्रेका छन् । राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष नवराज सुवेदीको अग्रसरतामा ‘संयुक्त जनआन्दोलन’को घोषणा गरिएको छ ।
घोषणासँगै उनको नेतृत्वलाई लिएर असन्तुष्टि र विवादको बिजारोपण भएको छ । यद्यपि, मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि राजावादीहरूले पहिलो पटक अनुकूल राजनीतिक माहोल पाएका छन् । पूर्वराजाको उत्साह, राजावादी समूहहरूको दिनहुँका बैठक/व्यस्तता, सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएका अधिकतम प्रचार/ प्रोपोगान्डाले राजनीति र समाज तरंगित छ ।
ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा संविधानसभा हुँदै गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । निरंकुश राजशाही विरुद्ध माओवादी र संसदीय दलहरूको नेतृत्वमा आमजनता सरिक भएपछि जनआन्दोलनको आँधीबेहरी आएको थियो । हिजो जनताले जसरी जनआन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गरेर राजसंस्था मिल्काएका थिए, के फेरि तिनै जनता यसको पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलित हुन थालेका हुन् ? राजावादी समूहको आह्वानमा जनता फेरि व्यवस्था नै बदल्न तयार होलान् ?
अहिले उठेका यी प्रश्नको निरूपण समयक्रमसँगै हुँदै जाला । यद्यपि, यति चाहिँ भन्न सकिन्छ, राजसंस्था गुमेको सत्र वर्षपछि पूर्वराजाको पक्षमा सडकमा देखिएको भीड स्वतःस्फूर्त होइन । यो राजनीतिमा नेतातन्त्र हावी हुँदाको असन्तुष्टिको परिणति हो । त्यो भीडमा राजसंस्था प्रतिको मोह वा आकर्षण भन्दा धेरै गुणा असन्तुष्टि दलीय नेतृत्वसँग छ । तसर्थ, नेतालक्षित असन्तुष्टि व्यवस्था बदल्ने आधार बनिहाल्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु हतारो हुन्छ ।
राजसंस्था र पूर्वराजाका केही परम्परागत अनुयायीहरू छन् । अवसर, इगो र विभिन्न स्वार्थवश यसको पैरवीमा लागेको व्यक्ति/झुन्डहरू पनि नभएका होइनन् तर व्यवस्था नै बदल्न जुन स्तरको जनमत चाहिन्छ, त्यो इतिहास बनिसकेको राजसंस्थाको पक्षमा छैन । २००७, २०४६ अनि २०६३ सालमा लोकतन्त्रका लागि अभिमत प्रकट गरेका जनताले निरंकुशताको पुनर्उत्थानका लागि उत्रेर उल्टो बाटो तय गर्दैनन् ।
फेरि, जनआन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउन कम्तीमा दुईवटा कुरा अति आवश्यक हुन्छ । नेतृत्व र मुद्दा । पहिलो, आफ्नो नेतृत्वमा ‘संयुक्त जनआन्दोलन’ गर्ने भनेर अघि सरेका नवराज सुवेदी प्रथम दृष्टिमै अस्वीकृत भएका छन् । स्वयं राजावादीहरू नै उनको नेतृत्वप्रति विश्वस्त नभएको कुरा घोषणासँगै छताछुल्ल भइसकेको छ । जस लिने होड, एकअर्काको नेतृत्व नस्विकार्ने रोगबाट राजावादीहरू पनि ग्रस्त छन् ।
राजावादी समूहमा दुई खाले धारणा छ । एक थरी सोच्छन्, स्वयं पूर्वराजाले नै जनआन्दोलनको नेतृत्व लिनुपर्छ अनि जनताले साथ दिन्छन् । अर्कोथरीलाई लाग्छ, राजा सडकमा उत्रिनु हुँदैन । जनआन्दोलनका संयोजक सुवेदीले त आफू हुञ्जेल राजालाई सडकमा आउन नदिने उद्घोष गरिसकेका छन् । उनी आफ्नो नेतृत्वमा राजसंस्थाको पुनःस्थापना हेर्न चाहन्छन् । लिङ्देन आन्दोलनको बागडोर आफ्नो हातमा हुनुपर्ने ठान्छन् । दुर्गा प्रसाईंलाई लाग्छ, राजावादी आन्दोलनको माहोल उनले बनाइदिएका हुन् । उनी भन्ने गर्छन्, कि राजा सडकमा आउनुपर्छ, होइन भने अरूलाई नेता मानिँदैन । थरी–थरी नेतृत्व आकांक्षा र स्वार्थको टकरावले राजावादी आन्दोलनले दिशा लेला वा दिशाहीन होला ? शंका उठ्ने ठाउँ छ ।
अर्को, मुद्दाको कुरा । मुद्दामा पनि राजावादीहरू प्रस्ट छैनन् । कसैलाई संवैधानिक राजा चाहिएको छ । कोही २०४७ को संविधान ब्युँताउन चाहन्छन् । अर्को थरी नवीन समझदारी गर्नुपर्छ भन्दै छन् । तेस्रो थरीलाई सेरेमोनियल वा सांस्कृतिक राजा भए पनि पुग्छ भन्ने छ । ती कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सेरेमोनियल राजा राख्नुपर्छ भन्छन् । राजावादीहरूले खासमा कस्तो राजा खोजेका हुन् ? आन्दोलनको मुद्दा के हो ? यी अस्पष्टताले जनतालाई अपिल गर्न सकेको छैन । जनआन्दोलनका लागि जनतालाई गोलबन्द र आकर्षित गर्ने प्रस्ट मुद्दा राजावादीहरूसँग छैन ।

गम्भीर आत्मसमीक्षाको बेला

त्यसो हो भने, के गणतन्त्रवादीहरू ढुक्क भएर बसे हुन्छ त ? त्यो पनि होइन । सडकमा पूर्वराजाको सत्कारमार्फत व्यक्त जनताको असन्तुष्टि अहिलेको दलीयतन्त्रमा हालीमुहाली गर्ने राजनीतिक नेतृत्वका लागि एउटा जबर्जस्त चेतावनी हो । नेताहरू चुनावबाटै निर्वाचित भएर शासन सत्तामा पुगेका हुन् भन्ने कुरामा सन्देह रहेन । तर, जनता र नेतृत्वबीच यतिबेला विश्वासको संकट गहिरिँदै गएको छ । लोकतन्त्रका मुख्य आधार स्तम्भहरू संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुद्दाहरू कमजोर छन् ।
हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा बलियो जनमत बन्दै गएको छ । सत्तारूढ कांग्रेसभित्र एउटा तप्काले उठाउँदै आएको हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा फेरि बल्झाउने प्रयत्नमा छ । व्याप्त यी असन्तुष्टिका झिल्काहरू अराजकताको आगो निम्त्याउन काफी छन् । राजावादी पंक्तिले यो परिवेश बुझेर नै अस्थिरता र अराजकताको बिजारोपण गर्ने प्रयत्न गरिरहेको हो । अहिलेको राजनीतिलाई थप अस्थिर, अराजक र हिंसात्मक बनाउन सके, त्यही हुलमुलबाट राजसंस्था ब्युँताउने अभीष्ट पूरा हुन सक्छ कि भनेर राजावादी शक्ति च्याँखे थाप्दै छन् । विडम्बना, यो परिवेश बुझेर पनि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व विवेकी देखिएको छैन । जनस्तरमा उठेको असन्तुष्टिको कारण खोज्दै त्यसको तत्काल निदानमा लाग्नुको सट्टा गणतन्त्रवादी नेतृत्व प्रतिक्रियात्मक देखिएको छ । तीन थरी प्रतिक्रिया गरेका छन्, गणतन्त्रवादीहरूले ।
पहिलो, पूर्वराजाको सार्वजनिक सक्रियता बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई आदि सबैको लय एउटै भएको छ । सत्ता राजनीतिको सिँगौरी खेलिरहेका सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेतृत्व एकस्वरमा पूर्वराजालाई कटाक्ष गर्दै छन् । उनीहरू गणतन्त्रको विकल्प नभएकाले राजतन्त्र नफर्कने दाबी गर्दै पूर्वराजा लक्षित कटाक्ष र चेतावनी दिइराखेका छन् ।
दोस्रो, समाजवादी मोर्चा, एमाले लगायतले राजावादी आन्दोलन विरुद्ध जनपरिचालनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । राजावादीलाई काउन्टर दिन सडक शक्ति प्रदर्शन गर्ने योजनामा गणतन्त्रवादीहरू पनि छन् । तेस्रो, उनीहरू राजावादी आन्दोलनमा बाह्य शक्तिको भूमिका देखिरहेका छन् । अझ एमालेले त एक कदम अघि बढेर सचिवालय बैठकबाटै भारतको उक्साहटमा राजावादीहरू आन्दोलित भएको ठहर गरेको छ ।
गणतन्त्रवादी खेमाबाट राजावादी शक्तिलाई राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्नु स्वाभाविक हो । गणतन्त्रका उपलब्धिहरू बताउन जनपरिचालन वा सडक शक्ति प्रदर्शनलाई पनि स्वाभाविकै मान्न सकिएला तर जसरी शीर्ष नेतृत्व कटाक्ष र आलोचनामा केन्द्रित छ, त्यसले तनावपूर्ण राजनीतिक माहोललाई थप उत्तेजित पार्नेछ । छिमेकी चिढ्याउने, भिडन्त र उत्तेजना बढाउने ‘बचकना’ व्यवहारले अहिले गणतन्त्रको आकाशमा लागेको बादल हट्दैन ।
बरु, यसखाले प्रवृत्तिले उत्तेजना र अराजकताको मौका कुरेर बसेका स्वार्थ शक्तिहरूकै सेवा गर्छ । राजनीतिक संघर्ष र सत्ता राजनीतिबाट खारिएको नेतृत्वले यति कुरा नबुझेको होइन, नजरअन्दाज गरेको हो । यहींनेर नेतृत्वको बुद्धिको बिर्को खुल्नुपर्छ । सडकमा पोखिएको जनआक्रोश कम्तीमा यसरी नजरअन्दाज गर्ने विषय होइन । न त ‘गणतन्त्रको विकल्प छैन, राजतन्त्र फर्कंदैन’ भनेर मात्रै अहिलेको संकट टर्ने छ ।
किन जनता आक्रोशित भए ? किन सडकमा गणतन्त्रका नेतृत्व विरुद्ध नाराबाजी भइरहेको छ ? कहाँ चुक्यौं ? गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने बेला हो यो । खासमा आत्मसमीक्षाले पुग्दैन । जनतासँग टुटेको विश्वासको डोरी जोड्न केही कुरा ‘एक्सन’बाटै गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि शीर्ष नेतृत्व केही बोल्ड निर्णय लिन सक्नु पर्छ ।
जस्तो : पहिलो, सामूहिक बर्हिगमन : बहुसंख्यक जनमत यतिबेला शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग चिढिएको छ । यो वा त्यो पार्टी होइन, सबैजसो पार्टीको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व आलोचित छ । यो नेतृत्वले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो । संघर्षको राजनीतिमा अब्बल भए पनि सत्ता राजनीतिमा यो नेतृत्व निकै चुक्यो । गणतन्त्रमा हुर्केका कैयौं विसंगति यिनै शीर्ष भनिएका नेतृत्वको नर्सरीमा हुर्केका हुन् । सत्तालाई सबथोक ठान्ने यो नेतृत्वका लागि यो ‘आलोचनात्मक’ सुझाव सायद पाच्य हुँदैन । यद्यपि, गणतन्त्रवादी पार्टीहरूको शीर्ष नेतृत्वको सामूहिक र स्वैच्छिक बहिर्गमन अहिलेको जनआक्रोशलाई साम्य पार्ने यो एउटा अचुक उपाय हुन सक्छ ।
दोस्रो, शक्तिशाली सम्पत्ति आयोग गठन : राजनीतिमा कुशासन हाबी छ । भ्रष्टाचारले मुलुक चुर्लुम्मै डुबेको कुरा स्वयं नेताहरू नै स्वीकार्छन् । खासमा एकले अर्कोलाई भ्रष्टाचारी देख्ने र आरोप लगाउने प्रवृत्ति छ, यहाँ । को कति भ्रष्टाचारी छ, त्यसको मापन गरेर दण्डित गर्नका लागि मौजुदा संयन्त्र पनि छन् । यद्यपि, ती राजनीतिक भागबन्डाको सिकार हुँदा प्रभावकारी हुन सकेनन् । त्यसकारण सबैजसो नेता र राजनीतिक दलले मागेको शक्तिशाली सम्पत्ति आयोग अविलम्ब गठन गर्न सके जनतामा थोरै भए पनि आस पलाउन सक्छ ।
तेस्रो, परीक्षण नभएको नयाँ नेतृत्व : हुन त पुराना पुस्ताले नयाँ नेता बनाइदिने होइन । हरेक नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लिने साहस गर्नुपर्छ । नेतृत्वमा पुस्तान्तरण नहुनुमा नयाँ भनिएकाहरूको अवसरवाद पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । यद्यपि, विधि, प्रतिस्पर्धा र कार्यक्रमका आधारमा नेतृत्व चयन हुने परिपाटी विकास नहुँदा पनि गणतन्त्रमा विकृति बढ्यो । सरकार र पार्टीका निकायमा प्रतिस्पर्धा र कार्यक्रमका आधारमा नयाँ नेतृत्व चयनको ढोका खोल्न सके, त्यसले पनि प्रतिगमनलाई निस्तेज पार्न सक्छ ।
यी बाहेक पनि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सारमा जनमुखी सुशासनको प्रत्याभूति दिने काम गर्न सक्नुपर्छ । अहिले गणतन्त्रवादीहरू राष्ट्रिय सरकार बनाउने, मिलेर राजावादीको सडक प्रतिवाद गर्ने लगायतको उपायको खोजीमा छन् । आफैं सच्चिने र सुध्रिने तिनको कार्यसूची छैन । तर, अहिले बढेको जनआक्रोश थामिनका लागि गणतन्त्रवादीहरू सच्चिन आवश्यक छ ।

निर्णायक जनता

जहाँसम्म राजावादी आन्दोलनमा भारतको भूमिकाको प्रश्न छ, त्यो आफ्नो थैली सुरक्षित राख्न नसक्नेहरूको रोइलो हो । यतिबेला राजावादी र गणतन्त्रवादीहरू दुवै आफ्नो घरेलु मामिलामा भारतलाई तान्ने होडबाजीमा छन् । राजावादी आदित्यनाथको पोस्टर सहित सडकमा उत्रिएका छन् ।
एकातिर राजावादी समूहका प्रवक्ताहरू राजा आउँदा भारतलाई हुने लाभका व्याख्या गरिरहेछन् । अर्कोतिर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको सचिवालय बैठक खुलेआम भारतको उक्साहटमा राजावादी आन्दोलन भएको निष्कर्षमा पुग्छ । त्यही गठबन्धन सरकारी परराष्ट्रमन्त्री चाहिँ भारतीय नेताहरूको ढोका कुरेर खबर ल्याउँछिन्, ‘नेपालको सत्ता परिवर्तनमा भारतको भूमिका छैन ।’
नेपाली राजनीति/कूटनीतिका लापरबाह र अपरिपक्व घटनाक्रमहरू छताछुल्ल भएका छन् । नेपाली राजनीतिमा भारतको भूमिका लुकेको विषय होइन । न त यो नजरअन्दाज गर्ने विषय नै हो । भारतको नेपाल चासो र स्वार्थ बुझेर त्यो अनुरूप आफ्नो परिपक्व पोजिसन बनाउने कि उसलाई घरेलु मामिलामा घुस्न आमन्त्रण गर्ने ? नेपाली राजनीतिमा भारतले ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्‍यो भनेर आलोचना गर्ने हामी नै होइनौं ? कतिपय समयमा राजनीतिक तह सम्बन्ध नभएको र कर्मचारी र खुफिया हाबी भएको अनेक दृष्टान्त पनि छँदै छन् ।
अहिले नै पनि ओली सरकारसँग भारतीय संस्थापन नाखुस भएको कुरा छिपेको छैन । ओली सरकारप्रति भारतीय रवैयाले त्यो प्रस्ट पार्छ । यी सबैका बाबजुद नेपालमा हुने राजनीतिक आन्दोलन वा गतिविधिमा भारतको भूमिका निर्णायक होइन । त्यो २०६३ को आन्दोलन, संविधान घोषणा आदि कैयौं नजिरले प्रमाणित गरिसकेको सन्दर्भ हो । राजावादी वा गणतन्त्रवादीहरू दुवै घरेलु मुद्दामा भारतको भूमिका खोज्न लालायित हुनु दुर्भाग्य हो । खासमा अहिले हाम्रोसामु उठ्नुपर्ने बलशाली प्रश्न इतिहास भइसकेको राजा ल्याउने होइन, बरु नेतातन्त्रमा मग्न ‘नयाँ राजा’हरूको बर्हिगमनको हो ।
(कान्तिपुर मिडिया ग्रुप अर्न्तगतको ‘साप्ताहिक’ र ‘नारी’ मासिकको सम्पादक भएका राजाराम कान्तिपुरमा समसामयिक बिषयमा लेख्ने गर्छन् । –कान्तिपुरवाट)