संविधान संशोधनका आवश्यक मुद्दा

काशीराज दाहाल
संविधान राज्यलाई मार्गदर्शन गर्ने मूल कानुन हो । संविधानले राज्यको संरचना र कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित र नियमित गर्छ । संविधानले नागरिकको हक अधिकारलाई संरक्षित गर्दै राज्य र नागरिकको सम्बन्धलाई स्थापित गर्छ । संविधान बनाउनुको उद्देश्य समाजमा भएका विविधतालाई जोडी राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै समृद्धि प्राप्त गर्नु हो ।
संविधानले सबैलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने भएकाले सबैको अपनत्व र स्वीकारोक्ति हुन्छ । संविधानप्रति जनताको आस्था र विश्वासबाट नै संविधान जीवित र गतिशील भई संविधानको संस्थागत विकास हुने हो । विश्वमा १९ औं शताब्दीदेखि जनताको सहमतिको लिखित दस्ताबेजका रूपमा संविधान निर्माण गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरियो । यसभन्दा पहले पनि एउटै दस्ताबेजमा संविधान नलेखिएको भए तापनि विभिन्न स्वरूपको राजनीतिक अभ्यास र संवैधानिक प्रचलन व्यवहारमा थियो ।
आधुनिक राज्यहरूले समाजको विकास सँगसँगै विज्ञान र प्रविधिको विकास, जनताको चेतनामा आएको सुधार, विभिन्न विचार र विचारधाराको विकासजस्ता कारण समाज विभाजित हुन नदिन सबैलाई ऐक्यबद्ध गर्ने अभिप्रायले संविधान निर्माण गरी त्यसका आधारमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने संवैधानिक अभ्यास प्रारम्भ गरियो । आज विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा फरक–फरक विचारधारामा आधारित भिन्नभिन्न स्वरूपका संविधान प्रयोगमा छन् । मूलतः उदारवादी लोकतान्त्रिक, सामाजिक लोकतन्त्रमा आधारित, लोकतान्त्रिक समाजवाद स्वीकार गरेको, साम्यवाद र समाजवादको सिद्धान्तमा केन्द्रित संविधान छन् । आत्मनिणर्यवाद, राष्ट्रवाद र परम्परागत स्वरूपको विशेषतालाई अवलम्बन गर्दै सापेक्षतामा सुधार गर्दै अभ्यासमा रहेका संविधान र संवैधानिक प्रणालीका अभ्यास प्रचलनमा देखिन्छन् । परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, चेतनशील नागरिक, उन्नत अर्थतन्रुत्र, गुणस्तरीय शिक्षा, नैतिकताको जगमा क्रियाशील राजनीतिक क्रियाकलापजस्ता स्थिति भएको समाजमा संविधान संस्थागत भएको देखिन्छ । कतिपय मुलुक अहिले पनि संविधान निर्माणको प्रयोगशाला र राजनीतिक प्रणालीको परीक्षण स्थल बनिरहेका छन् ।
नेपालले २००४ सालदेखि अहिलेसम्म ७ वटा संविधानका अभ्यास गरेको छ । तर संवैधानिक स्थायित्व प्राप्त गर्न नसकेकोले समृद्धिको कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ । संविधानसभाबाट बनेको संविधानप्रति नै जनताको अपनत्व भई दिगो हुन्छ भन्ने भएकाले २००७ साल अघिदेखि नै संविधान सभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्ने विचार आएको थियो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा उक्त विचारले साकार रूप लिई संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते देखि कार्यान्वयनको अवस्थमा छ ।

संविधानको लचकता र कार्यान्वयन

नेपालको संविधान राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र आग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको उपजका रूपमा जारी भएको हो । संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । यस्तै संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
नेपालको संविधानका मुख्य विशेषताहरूमा–जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार छन् । त्यस्तै, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्य र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्पसहितका विशेषताहरू पनि छन् ।
नेपाल बहुजातीय, वहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक विविधताबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने उद्देश्य निहित छ । संविधानले विभिन्न किसिमका मौलिक हक र मानवअधिकारको प्रत्याभूतिका साथै समावेशीकरण, शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै संविधानले समयानुकूल संशोधन गर्न सकिने दस्ताबेजका रूपमा लचकतालाई स्विकारेको छ । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामानिहित सार्वभौमसत्ता बाहेक अन्य कुराहरू संशोधन गर्न सकिने गरी परिर्वतनशीलताको स्वरूपलाई अवलम्बन गरेको छ ।
नेपालको संविधानको विशेषता भन्नु नै विविधताको संरक्षण, समावेशीकरणको अवलम्बन र परिवर्तनशीलता एवं लचकताद्वारा संविधानको संस्थागत विकासका निम्ति समयसापेक्ष जनआकांक्षालाई संशोधनका माध्यमद्वारा सम्बोधन गर्दै जाने लक्ष्य रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधान जारी भई कार्यान्वयनको दस वर्ष पुग्दै छ । यस अवधिमा संविधानको कार्यान्वयनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि र देखा परेका समस्या तथा चनौतीहरूको समीक्षा, विश्लेषण र पुनरावलोकन गरी नेपाल र नेपाली जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।
संविधान निर्माण भएपछि आवश्यक पर्ने कानुनहरू समयमै बनाउनुपर्ने, संविधानका विषय वस्तुहरूलाई जनतासमक्ष पुर्‍याई प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरू गर्नुपर्ने र संविधानमा देखा परेका र पर्न सक्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न अपनाउनुपर्ने रणनीति र योजनाहरूका विषयमा राज्य सञ्चालन गर्नेहरू गम्भीर हुनुपर्छ । सोहीबमोजिमका कार्यहरू गरी संविधानप्रति जनताको स्विकारोक्ति र अपनत्व अभिवृद्धि गर्न क्रियाशील हुन सकेमा नै संवैधानिक लोकतन्त्र गतिशील हुन सक्छ । संवैधानिक चाहना र आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फभन्दा सत्ता केन्द्रित गणितीय खेलमै राजनीतिक शक्तिहरू अल्मलिइरहे भने लोकतन्त्र ऋणात्मक बन्न पुग्छ । परिमाणस्वरूप सुशासनको अवस्था कमजोर भई शासन गर्ने वैधतामा नै प्रश्रुन उठ्न पुग्छ ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयनमा छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको गठन आवधिक निर्वाचनको प्रक्रियाबाट भएको छ । संविधानमा गरेको व्यवस्था अनुरूप समावेशीकरणको सिद्धान्त बमोजिम राज्य व्यवस्थामा सबैको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था भएको छ । यस व्यवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयन गरी सबैको अपनत्व सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । खुला समाजको निर्माण, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, निर्वाचनको प्रक्रियाबाट सत्ता हस्तान्तरणको स्थिति, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा उपलब्धिहरू जस्ता केही सकारात्मक अवस्थाहरू देखिए पनि आमनागरिकको जीवनस्तरमा सुधार र सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक हुन सकेको देखिन्न । निर्वाचनको व्यवस्थाले मात्र भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रण, मुलुकको समृद्धि, सुशासन, दिगो विकास, मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुन सक्दैन ।
यसका निम्ति दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, संवैधानिक नैतिकता त्याग र निष्ठाको राजनीति, सबल र गतिशील राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा रहेको यस अवधिमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई संग्रहित गर्दै देखा परेका समस्या र चुनौतीहरू समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा देहायका विषयहरूमा सुधार, संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएका छन् ।
क) नेपालको संविधानले अपनाएको निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासले बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना बलियो हुन नसक्दा राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहने कारणले सुशासनको अवस्था कम्जोर र बिचौलियाको चलखेलजस्ता विकृतिहरू रोक्नका लागि निर्वाचन व्यवस्थमा सुधार गर्नुपर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्राणालीलाई बढी उपयोगी बनाउन र निर्वाचनमा हुने अनुत्पादक खर्च र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाजस्ता समस्याहरू समाधान गर्न निर्वाचन व्यवस्थमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी सुधार गर्दा लैंगिकताका सिद्धान्तका आधारमा राज्य व्यवस्थामा महिलाको उचित प्रतिनिधित्व लगायत समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई संरक्षित हुने किसिमबाट निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।
ख) संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार र साझा अधिकारका विषयहरू संविधानको अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरेको छ एकल अधिकारका विषयहरू पनि एक अर्कामा खप्टिएका र साझा अधिकारको विषयहरू कार्यान्वयनमा स्पष्टता नभएकाले यस्ता अधिकारका सूचीहरूलाई स्पष्ट गर्नुपर्नेछ ।
ग) संविधानले गरेको अपेक्षा अनुरूप कार्यान्वयन नभएकाले प्रशासनिक संघीयता र वित्तीय संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन गर्न विद्यमान अवस्थाको पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।
घ) प्रदेश तहको भूमिका प्रभावकारी बनाउन संघले पूर्ण सहयोग नगरेको भन्ने प्रदेशहरूको भनाइ छ । अर्कोतर्फ ३ तहको सरकारको संरचनाले काम कारबाहीमा दोहोरोपन भएको र प्रशासनिक खर्च अत्याधिक बढेको भन्ने रहेकाले प्रदेशको भूमिका र स्वरूपमा पुनरालोकन हुनुपर्नेछ ।
ङ) स्थानीय सरकारको भौगोलिक सीमा र संख्याका विषयमा पुनर्विचार हुनु पर्ने अवस्था छ ।
च) राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई सशक्त र बढी प्रभाबकारी बनाउन गठन, प्रतिनिधित्व व्यवस्था र अधिकारका क्षेत्रका विषयमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने देखिन्छ ।
छ) न्यायपालिकालाई सक्षम, निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने र न्यायपरिषद्मा राजनीतिक व्यक्तिहरूको प्रभाव रहने व्यवस्थालाई न्यून गर्न न्यायपरिषद्को संरचनामा पुनरावलोकन गर्ने, यसैगरी अदालतको अधिकार क्षेत्रका विषयमा पुनर्विचार हुनुपर्ने कुरा पनि उठिरहेको छ ।
ज) नेपालको संविधानको धारा २६५ ले समावेशी प्रकृतिका आयोगहरूको संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा त्यससम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी ती आयोगहरूको आवश्यकता र औचित्वताका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ ।
झ) संविधानको निर्माण राजनीतिक कार्यको उपज भएकाले राजनीतिक प्रश्नहरू राजनीतिक तहबाट टुंग्याई संशोधनको वैधानिक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
कुनै पनि मुलुकको संविधान जीवन्त हुन संविधानप्रति जनताको विश्वास र शासन सञ्चालन गर्नेहरूको सोही अनुरूपको निष्ठा र आचरण हुनु पर्छ । संविधानले केवल मार्ग देखाउने हो, बुद्धि र विवेक दिन सक्दैन । आमनागरिकले संविधानको धारामा के लेखिएको छ भन्ने हेर्दैनन्, त्यस्तो धाराबाट पानी आयो आएन भन्ने हेर्छन् । अर्थात् आमनागरिकको जीवनस्तरमा संवैधानिक व्यवस्थाले सुधार गर्‍यो/गरेन भन्ने आधारमा संविधानप्रति जनताको विश्वास र अपनत्व अभिवृद्धि हुने हो ।
राजनीतिक दलहरूको गठन नै जनताका निम्ति जनताको जीवनस्तर सुधार गर्दै समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने उद्देश्य हुने हुँदा राजनीतिक दल र राजनीतिक नेत्तृत्वमा सोहीबमोजिमको सोच, व्यवहार, निष्ठा र त्याग हुनुपर्छ । संविधान नमान्ने, संविधान मिच्ने, केवल कार्याकारी शक्ति जुनसुकै किसिमबाट भए पनि हत्याउने किसिमको कार्य गरियो भने त्यो लोकतन्त्र नभई छन्द्ध लोकतन्त्र हुन्छ । त्यसैले संवैधानिक नैतिकताको जगमा उभिएर कुशल नेतृत्व दिन राजनीतिक शक्तिहरूले सक्नुपर्छ । मुलुक सधैं राजनीतिक व्यवस्था र संविधान निर्माणको परीक्षणस्थलका रूपमा रहिरह्यो भने समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन ।
(प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष रहेका दाहाल प्रशासन सुधार सुझाव समितिका संयोजकका साथै संविधानविद् पनि हुन् । –कान्तिपुरवाट)