‘नेपाली सोच’ को जीर्ण संरचना

नेपालमा विगतका केही वर्षदेखि हालैका महिनासम्म जस्ता सामाजिक–राजनीतिक विषय ‘डोमिनेन्ट’ भएका छन्, त्यसको आधारमा मैले हाम्रो देशले निकट भविष्यमा एउटा सम्मानजनक राष्ट्रको परिचय बनाउने बाटो समातेको देख्दिनँ । जे भइराखेको छ, त्यसैलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नका लागि दुई–चारवटा तर्क गर्न नसकिने होइन । तर हामी पुग्नुपर्ने गन्तव्य अहिले गुडिरहेको राजमार्गमा पर्दैन भन्नेमा म झन् बढी ‘कन्भिन्स’ हुँदै छु भन्ने लेख्दा रमाइलो नलागे पनि यो लेख्नैपर्ने भएको छ । अब यो–यो काम यसरी–यसरी गरे नेपाल तुरुन्तै एक परिचय–लायक राष्ट्र हुनेछ भनेर पेस गर्ने उपायहरूको वर्षा अपेक्षा नगर्नुहोला । किनकि ती मसँग छैनन् । तर एक ठाउँबाट सुरुवात नगरी त्यो गन्तव्यतर्फको यात्रा नै सुरु हुँदैन कि भन्ने एउटा विचार छ जुन अब राख्नेछु ।

झट्ट सुन्दा केही अनौठो लाग्न सक्छ, तर त्यो सुरुवातका लागि कुनै नयाँ विचारधारा वा सिद्धान्त नभएर शब्दावली हुनेछ । प्रगति गरेका अरू धेरै देश जस्तै आफू पनि एउटा इज्जतिलो देशको नागरिक हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने आम नेपाली आकांक्षा इतिहासको अहिलेको मोडमा आइपुग्दा एउटा ‘ट्र्याप’ मा परेको छ । कुनै देश किन ‘सफल’ हुन्छन् र किन कोही ‘असफल’ भन्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै लामो समयदेखि धेरै लेखिएको छ ।

सभ्यतागत कारणले हो कि संस्कृतिगत, भूगोलले हो कि भू–राजनीतिले, विचारधाराले हो कि नेतृत्वले, समाजशास्त्रले हो कि इतिहासका अरू अनगिन्ती संयोगहरूले भनेर हेरिने सैद्धान्तिक ‘फ्रेमवर्क’हरूले प्रशस्त अन्तर्दृष्टि हामीलाई दिइसकेका होलान् । ती सबै उपयोगी भए पनि अपर्याप्त हुन्छन् किनकि हरेक समाजका विशेषता अरूका भन्दा आधारभूत तहमा फरक हुन्छन् । यो सबैको आधारमा हेर्दा, पहिले हालैका दशकहरूमा चलिरहेका नेपालका ‘डोमिनेन्ट ट्रेन्ड’हरू के हुन् जसले गर्दा हाम्रो गन्तव्य अहिलेको राजमार्गमा पर्दैन भन्ने लागेको छ भन्नेबारे केही तर्कको विमर्श आवश्यक छ । तर त्योभन्दा पनि पहिले एकैछिन यो दृष्टिकोणबारे स्वयंको सानो पृष्ठभूमि राखौं ।

तीव्र रुचि र प्रतीक्षाबीच हालसालै मैले एक यात्राको अन्तरालमा ‘आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स’ वा ‘एआई’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ‘बेस्टसेलर’ किताब ‘दि कमिङ वेभ’ पढें । माइक्रोसफ्ट एआईका प्रमुख कार्यकारी रहेका मुस्तफा सुलेमन खासमा निकटका वर्षमा एआईलाई छलाङ लगाउनेमध्येका एक प्रमुख नाम हुन् । एआईको विकास यसरी भइराखेको छ कि, त्यो यही क्षेत्रका अग्रणीहरूलाई समेत चकित पार्ने

एआईको छाल आउँदै छ भनेर सुरु भएको किताब त्यो छाल अब आइसक्यो भनेर टुंगिने रहेछ । यहींनेर यस लेखको एउटा मुख्य बुँदा आएर सोझै जोडिन्छ । संसारको गति अहिले यस्तो तीव्र भइरहेको छ कि, एक सय वर्ष पहिले ५० वर्ष लागेर हुने निश्चित महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका परिवर्तनहरूका लागि अहिले पाँच वर्ष पनि नलाग्ने भएको छ । बजार अर्थतन्त्रका चरित्र दस वर्ष पहिलेभन्दा अहिले नै अचम्म लाग्दा आयतनमा फेरिइरहेका छन् । श्रमको प्रकृति नै आमूल रूपमा फेरिँदै छ । दक्ष जनशक्ति रहने भूगोल र तिनले गर्ने कामका भूगोल एउटै हुन नपर्ने भएको छ । कुनै सरकारले जमानत बसेर चलाउने मुद्राको विकल्पमा उदार ‘क्रिप्टोकरेन्सी’को प्रयोग उदाउँदो छ ।

प्रविधिहरू यति शक्तिशाली हुँदै छन् कि, यिनले राज्यका चरित्र, एकअर्कासँगको सम्बन्ध र सरकारको ‘टीओआर’ नै फेरिरहेका छन् । धनी र शक्तिशाली राष्ट्रका सरकारहरू स्वयं प्रविधिको रफ्तारसँग आफ्नो सान्दर्भिकता कायम गर्न दौडादौड गरिरहेका छन् । देश वा समाज धनी वा गरिब हुन पहिले जति लामो समय लाग्थ्यो, त्यो एकदम छोटिइरहेको छ । राष्ट्र–राष्ट्रबीच हुने प्रतिस्पर्धाका क्षेत्र २० वर्ष पहिले जे थिए, त्योभन्दा अहिले अलग भएका छन् । तर किताब पढ्दै आफ्नो देशको राजनीतिक ‘ट्रेन्ड’बारे घोत्लिँदै गर्दा सबैभन्दा बढी उदेक केमा लाग्यो भने नेपालमा जुन विषय र बहसलाई भयंकर महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, ती सबै ‘संसार’का तीव्र बदलिँदा विशेषता माझ असान्दर्भिक, ‘आउटडेटेड’ र दुनियाँका सामु भन्न पनि सर्माउनुपर्ने खालका छन् ।

केही वर्ष अगाडिसम्म मलाई नेपाल आर्थिक विकासको हिसाबले पछि भए पनि राजनीतिक चेतनाको हिसाबमा ठिकैठिकै छ भन्ने लाग्थ्यो । एउटा कामचलाउ लोकतन्त्र र गणतन्त्र त छ । तर त्योबाहेक आधुनिक समयमा सरकारमा गएर राज्य चलाउनु भनेको के हो भनेर यसका मुख्य पात्रहरूले बुझ्ने सन्दर्भमा अरू ठिकैठिकैका देशको तुलनामा समेत आजकल मलाई नेपाली समाज ‘ब्याकवार्ड’ छ भन्ने लाग्छ । हाम्रो राजमार्ग नै उल्टो परेको छ भनेको तर्क यहाँ जोडिन्छ । ‘दि कमिङ वेभ’ को तरंगमा नेपाली समाजका विशेषताहरू किन कतै सामेल नभएका होलान् भनेर सोच्दासोच्दै हामीले सुरुवात गर्नुपर्ने त अरू केहीमा नभएर शब्दावलीबाटै हो भन्नेमा पुगेको थिएँ ।

तपाईंहरूमध्ये कतिले पक्कै सोच्नुभएको होला– हाम्रो संसद्मा त्यसका सदस्यहरूको उपस्थिति किन सधैं पातलो हुन्छ ? त्यसका लागि भनिने कारण अनेक होलान् तर मेरो विचारमा प्रमुख भने एउटै छ । त्यो हो– त्यहाँ सुन्नलायक बोलिने केही पनि हुँदैन । ‘माननीय’हरू आफैंले एकअर्काको बोल्नेस्तर र विषयको औकातबारे प्रमाण दिइराखेका छन् । विधायकहरूले कानुन कति ध्यानपूर्वक पढेर पास गर्दा रहेछन् भन्ने त कर्मचारी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ले देखाइहाल्यो । विगतका दुई दशकमा हाम्रा सांसदले बोलेका विषयलाई केलाएर हेरियो भने देखिँदो हो, उनीहरूले कस्ता शब्दावली मात्र दोहोर्‍याउने गर्छन् । त्यसपछि त्यसलाई संसार कुन दिशामा कता जाँदै छ र हाम्रा पात्रहरू कुन धरातलमा छन् भनेर तुलना गर्न सकिँदो हो ।

शब्दावलीमै समस्या

विषयको सामान्यीकरण नहोस्, किनकि नेपालको समस्या संसद् र सांसदको स्तर होइन । यो लक्षण मात्र हो । यसको स्रोत खोज्न अब विगत एक वर्षमा हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरूका केन्द्रीय समिति र अरू तथानामका अस्थायी–स्थायी संरचनाका बैठकका कार्यसूची हेरौं । यी सबै पदाधिकारी–पूर्वपदाधिकारीका छलफलका शब्दावली हेरौं । ‘नेता–नेता’ बीच हुने ‘भेट–वार्ता’का विषय हेरौं । र, यी सबै चिजहरूले माध्यम पाउने हाम्रा मिडियाका ‘कन्टेन्ट’हरू हेरौं । यति वाक्यहरू पढ्दै गर्दा भन्न खोजिएको कुराको तस्बिर तपाईंको मनमा सरसर्ती नआइसकेको हुन सक्छ । एकैछिन अडिए पनि हुन्छ । अनि सोच्नोस् त यो सबैमा राज्य चलाउने नीतिको ‘कन्टेन्ट’ बोक्ने शब्दावली कहाँ छ, कस्तो छ ?

मैले त त्यहाँ उनीहरूका पार्टी चलाउने, पदीय व्यवस्थापन गर्ने, कुण्ठा पोख्ने र आधुनिक राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा असान्दर्भिक भइसकेका, दशकौंदेखि बोलिराखिएका शब्दावलीबाहेक खासै केही देख्दै देख्दिनँ । र, साँच्चै भन्दा एउटा अयोग्य, जीर्ण सोचको नेताले अर्को त्यस्तै नेताका बारेमा के सोच्छ, के भन्छ भनेर कुनै सचिवालय बैठक होस् कि केन्द्रीय समितिको, त्यो समाचार पढ्नु नै एक प्रकारले हीनताबोध हुनुपर्ने विषय हो । आफैंलाई सोध्नुपर्ने हो, मैले यसमा किन रुचि राखेको छु ? के मेरो सोचको संरचना पनि त्यस्तै जीर्ण भइसकेको त हैन ? कि मलाई अझै यो सबै महत्त्वपूर्ण लाग्छ ?

यस पछाडिका कारण चाहिँ प्रस्ट छ । उनीहरूले लोकतान्त्रिक प्रणाली बेलैमा स्वीकार गरेको कारण हामीमध्ये धेरैले सोच्यौं कि, नेपालको वामपन्थी वृत्त संसारका अरू देशका कम्युनिस्टका तुलनामा ‘डाइनामिक’ नै हुन् । तर यसबारे पनि हालै आएर मेरो दृष्टिकोण फेरिएको छ । प्रणालीगत रूपमा त उनीहरू लोकतन्त्रमै छन् । तर उनीहरूको ‘डिक्सन’ उनीहरूले नै राजनीतिक गुरु मानेका कम्युनिस्ट चीन, भियतनाम, रुस जस्ता देशको तुलनामा समेत पचासौं वर्ष पुरानो छ । अहिले पनि राज्य चलाउनका लागि सरकारमा जानु भनेको के हो भन्नेमा उनीहरूको बुझाइ १९६० र ७० को दशकको जस्तै छ । नेपालमा कम्तीमा आधाभन्दा बढी दलका सदस्य र सांसद अहिले पनि त्यस्तो विश्वास बोक्ने मान्छे छन् होला जसले देशको प्रगति नभएको ‘साम्राज्यवाद’ र ‘विस्तारवादले’ गर्दा हो भन्ने ठान्छन् ।

साम्राज्यवाद मान्ने नै हो भने पनि त्यसले यसबीच कति रूप फेरिसक्यो र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने उनीहरूले साधारण अर्थमा बुझ्ने क्षमता पनि राख्न सक्दैनन् । कसैले चाहेको कारणले साम्राज्यवाद आफैं बिदा भएर जाने हो र ? उपलब्ध सांसारिक परिस्थितिलाई आफ्नो देशको हितमा प्रयोग गर्न आफू ‘स्मार्ट’ हुने पो हो त । यदि उनीहरूले भन्ने गरेका कारणले नेपाल पछि परेको हो भने त नेपाल कहिल्यै पनि अगाडि जान सक्दैन भनेर स्विकारे भइहाल्यो नि ? यदि तपाईं कुनै दिन भारत नेपालले चाहे जस्तो भइदिनेछ भन्ने अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने त यसपछि केही लेख्नै परेन । ऊ, ऊ जस्तै हुँदाहुँदै त्यसैसँग ‘डिल’ गर्न

आफ्नो क्षमता आफूले पो बढाउनुपर्ने हो त । अनि तपाईंलाई मन पर्दैन भनेर पुँजीवाद खुरुक्क संसारबाट बिदा भएर जानेवाला छ त ? अनि पुँजीवादी प्रतिस्पर्धामा आफ्नो नालायकी नस्विकार्ने, बरु उल्टै उसलाई सरापेर बस्ने ? यिनीहरूका लागि पुँजीवाद भनेको कुनै एक ‘देश’ हो जोसँग यिनीहरू जुध्नुपर्छ । जबकि राजनीतिक नातामा यिनीहरूका बुबा हजुरबुबा पर्ने देश सबैले त्यही पुँजीवादलाई पुजेर संसारका हरेक देशसँग कस्तो सहमति गर्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ भनेर रातदिन जुटिरहेका छन् ।

एकैछिन सोचौं त, संसारका १९५ देशमध्ये अहिलेको समयमा कति वटा देश होलान् जहाँ सरकार चलाउने र विपक्षीमा रहने प्रमुख दलका पार्टीका नाममा अर्कै देशका र त्यसमा पनि धेरैका लागि ‘विवादास्पद’ लाग्ने पात्र लेनिन र माओको नाम छ ? त्यस्ता देश कति होलान् जहाँ अझै यस्ता राजनीतिक पार्टी छन् जसले अहिले पनि लेनिन र माओले भने अनुसारको संगठन र विचारधारा अनुसार देश बनाउँछु भनेर चुनावमा भोट पाइरहेका छन् ?

कतिपय विश्वमञ्चमा जाँदा आफ्नो लेनिन र माओ नामवाला दलको पूरा नाम भन्न लाज हुने भएकाले फेर्नुपर्‍यो भनेर वर्षौं पहिले बरु बहस हुने गर्थ्यो तर अहिले त त्यो पनि सुस्ताएको छ । जन्मँदैदेखि देखेको भएर कतिपयलाई यो विषय अति सामान्य लाग्ला तर एकैछिन अडिएर सोच्नोस् त– यो सानो लक्षण हो ? तर फेरि पनि भनौं– समस्या यो पनि होइन । यिनीहरूका आफ्ना पार्टी हुन्, नाम जे मन लाग्छ राखुन् ।

र, खास समस्या के हो भने नेपाली ‘सचेत’ समाज पनि धेरै हदसम्म राजनीतिक शब्दावलीको प्रयोगमा विषाक्त भइसकेको छ । किनकि उसले आफ्नै आँखा अगाडिको पनि देख्न छोडेको छ । यस्ता प्राचीन शब्दभण्डारले बनेको दिमागी संरचनाले अहिलेको समयलाई चाहिने क्षमता के हो भन्ने सोच्ने–बुझ्ने क्षमता नै राख्दैन । व्यक्तिले प्रयोग गर्ने शब्दावली भनेको उसको चिन्तनशैली हो, ऊ कति युगसापेक्ष छ भन्ने जनाउ हो । नेपाली राजनीतिक शब्दावलीलाई यी अनगिन्ती राजनीतिक ‘क्याम्पेन’ र ‘आन्दोलन’ले विषाक्त बनाइसकेको छ । त्यो शब्दावलीले बनाएको राजनीतिक ‘ट्र्याप’ मा हाम्रो समाज नै परेको छ । त्यसैले उसले गर्ने प्रश्न नै असान्दर्भिक हुन थालेका छन् । यहाँनेर समस्या कोही दल र व्यक्ति ‘लेफ्ट’ हुनु वा नहुनु होइन । अलिकति ‘राइट’तिर ढल्के पनि बरु केही छैन ।

आखिर लोकतान्त्रिक मुलुक हुन् वा तानाशाही, संसारभरका सरकारका आर्थिक नीतिगत ‘ट्रेन्ड’ कि उदारवादमा विश्वास राख्ने छन्, कि ‘समाजवाद’ मा (नेपालको समाजवाद भने कुनै अर्थ नबोक्ने खालको हो) । कोही अलि बढी देब्रे ढल्केका हुन सक्छन्, कोही दाहिने । पुँजीवादको केन्द्र अमेरिका र त्यसमा पनि संसारकै आर्थिक राजधानी भनिने न्युयोर्क सिटीको मेयरका लागि डेमोक्रेटिक पार्टीको उम्मेदवारको प्राइमरीको चुनावमा केही दिन अगाडि मात्र घोषित रूपमै ‘लेफ्ट ओरिएन्टेसन’ का ३३ वर्षे युवा जोह्रान मम्दानी निर्वाचित भएका छन् ।

तर अमेरिका, युरोप, ल्याटिन अमेरिका त के, चीन र भियतनामका ‘लेफ्ट’को शब्दावलीसँग समेत नेपालका ‘लेफ्ट’को तुलनै हुँदैन । यहाँ जेलाई ‘लेफ्ट’ भनिन्छ र उता जेलाई बुझिन्छ, ती धेरै नै फरक छन् । यो विषयलाई कसैले व्यक्तिगत रूपमा लिन जरुरी छैन । आखिर तपाईंहरू आफ्ना बुद्धिले देखे अनुसार राम्रै उद्देश्यले समाजलाई योगदान गर्छु भनेर आउनुभएको थियो होला । यो विषय सार्वजनिक भएकाले चर्चा पनि सार्वजनिक रूपमै गरिएको हो ।

नेपाली समाज कस्तो भइसकेको छ भने अब विद्या भण्डारीले केपी ओलीलाई विस्थापित गर्लिन् कि के होला भनेर एक–दुई वर्षसम्म त्यही वरिपरिका शीर्षक पढेर ऊ रमाउन सक्छ । उसले त्यो चेत नै गुमाइसक्यो कि केपीको ठाउँमा विद्या आएर नेपाली समाजलाई के फरक पर्छ भनेर सोच्ने । वर्षौंपहिले असान्दर्भिक भइसकेका वा हुनुपर्ने कुनै कांग्रेसका पूर्वपदाधिकारीहरू कतै कसैको घरमा भेटे भनेर समाचारको शीर्षक बन्छ ।

किनकि समाजमा त्यस्तै समाचार बिक्छन् । जबकि तिनीहरू भेट्नु र देशको भविष्य केही राम्रो हुनु, कुनै नीति कतै परिवर्तन हुनुसँग केही सरोकार नै छैन । आम मानिसको चासो नै केमा छ भने कुन ‘नेता’ले के बोल्छ, को कोसँग नजिक भयो, अब महाधिवेशनमा कसले जित्ला ? एउटाको सट्टा अर्कोले जित्यो रे, अनि के फरक पर्ने भयो त ? नेपाली ‘सचेत’ समाज खालि व्यक्ति र पदमा मात्रै यतिविधि चासो राख्ने किन भएको होला ? सम्झँदा पनि नरमाइलो लाग्छ ।

सरकार नबुझ्ने सरकार

एक्काइसौं शताब्दीको तेस्रो दशकको मध्यमा आइपुग्दा राज्य कसरी दुनियाँको सामु विश्वसनीय हुने, लगानी, व्यापार र अरू आर्थिक क्रियाकलापका लागि आफ्ना देशका सीमा बुझ्ने, सम्भावनाका क्षेत्रमा सहजीकरण गर्ने र प्रविधिका ‘ट्रेन्ड’हरू सकेसम्म पछ्याउने, आफ्ना वरिपरि आफू जस्तै ‘आउटडेटेड’ नभई ‘स्मार्ट’ मानिसहरूलाई नीति बनाउन दिने जस्ता काम धेरै देशहरूले सहज रूपमा गरिरहेका छन् ।

नागरिकले लिनुपर्ने सेवालाई सरल बनाउने काम राम्रैसँग गरिराखेका उदाहरणहरू दक्षिणदेखि दक्षिणपूर्वी एसियामै प्रशस्तै छन् । तर तुलना गर्दा तिनीहरूभन्दा आफू लद्दु भएको थाहा नपाउने, अनि हाम्रो राष्ट्र महान् भनेर देशभित्र फलाक्न नछाड्ने । हाम्रो नेतृत्ववर्ग र कर्मचारीहरू अलिकति ‘स्मार्ट’ हुन्थे भने त्यही भारतका पदाधिकारीले विभिन्न ‘नेगोसियसन’मा कम हेप्थे होला । देश राम्रोसँग चलाउन सक्ने, जनतालाई राम्रो हुँदै छ भनेर आशा दिलाइराख्ने नेतृत्व देशभित्र दिन सकेको छ भने पो बाहिर जाँदा अरू विश्वले आफूलाई सम्मान दिन्छन् ।

उदाहरण मात्र कति थोपरौं ! म निर्णय गर्ने ठाउँमा हुन्थें भने यो तीस–तीस वर्ष स्थायी सेवा गर्ने निजामती प्रणाली तुरुन्त खारेज गर्थें । एक पटक कुनै एउटा लोक सेवाको परीक्षा पास गरेको छ भन्दैमा एउटा व्यक्तिको भारी राज्यले किन दशकौंसम्म बोक्ने यदि बजारमा ऊभन्दा कैयौं गुना बढी प्राविधिक दक्षता भएका उम्मेदवार उपलब्ध छन् भने ? २०–२५ प्रतिशत स्थायी राखे भयो, नत्र भने पाँच–पाँच वर्षको करार गरेर नयाँ–नयाँ मान्छे राख्यो भने क्षमता मात्र होइन, संस्कार पनि नयाँ भित्रिन्थ्यो ।

अर्थ मन्त्रालय होस् कि परराष्ट्र, विज्ञान प्रविधि, वाणिज्य या उद्योग, कति धेरै प्राविधिक क्षमता भएका नागरिक बाहिर होलान् जसलाई लोक सेवामा कुनै रुचि छैन । अनि उनीहरूको काम राम्रो भए थपे पनि भयो, नभए नयाँलाई फेरि करारमा लिए भयो । प्रशासनिक काममा बाहेक किन चाहियो सबै मन्त्रालयमा ‘राष्ट्रसेवक’, जबकि चाहिएको ‘स्पेसलिस्ट’ हो । तर हाम्रो सामाजिक शब्दभण्डारको संरचनाले यस्ता विषय रुचाउँदैन ।

नयाँ भाषाको युग

यही आलेख पनि तिनीहरूले पढ्लान् र बुझ्लान् भनेर लेखेको होइन । यसका ‘इन्टेन्डेड अडियन्स’ अहिलेका राजनीतिक संरचनामा आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको ठान्ने ठूलो पंक्ति र बृहत् अर्थको नागरिक र बौद्धिक समाज हो, जुन मेरो मूल्यांकनमा त्यही शब्दावलीको ‘ट्र्याप’मा केही परिसकेको त छ तर उसले आफूलाई अझै पनि सच्याउन सक्छ । राजनीतिले समाज बदल्ने बेला नेपालमा सकिएको छ । अब समाजले राजनीति बदल्नुपर्ने बेला भएको छ । नेपालको अबको ‘दि कमिङ वेभ’ सुरुवात गर्न सकिने ठाउँ त्यही एक हो ।

बौद्धिक क्षमता, प्राविधिक कौशल, ‘इनोभेसन’को सम्भावना नेपालभित्रै र नेपाल भित्रिन सक्ने जति पनि छ । हो, फरक यत्ति हो त्यो पंक्तिले अहिलेको राजनीतिक शब्दावली बुझ्दैन । किनकि त्यो बुझिनलायक नै छैन । त्यहाँ बुझिने नै केही छैन । बाँकी विश्व देखेजानेको त्यो पंक्तिलाई त्यस्तो ‘आउटडेटेड नोइज’ सुन्दा पनि हीनताबोध हुन्छ होला । त्यसैले ऊ ‘डिस्कनेक्टेड’ छ । निरपेक्ष छ ।

राजनीतिक इतिहास नभएको (जुन राम्रो हो) तर भविष्य भएको त्यो बृहद् पंक्तिलाई ‘कनेक्ट’ गर्ने शब्दावलीबाट सुरु भएर त्यो विस्तारित हुँदै गयो भने हाम्रो राजनीतिको संरचना फेरिन सक्छ । त्यसपछि बल्ल जे ‘नर्मल’ नलाग्नुपर्ने हो, त्यो ‘नर्मल’ लाग्न छाड्छ । अनि संसार जुन छालमा कुदिरहेको छ, कम्तीमा त्यसको वरिपरि गएर त्यसका छिटाले पवित्र हुन सकिन्छ होला । (कान्तिपुरवाट)