सुशीलाले कसरी चिर्लिन् चुनौती ?
डा. अंगराज तिमिल्सिना
२३ र २४ भदौमा नेपालमा जे भयो, त्यहाँसम्म कसरी पुग्यौँ ? यसको विश्लेषण धेरै कोणबाट गर्न सकिन्छ । म मुख्यतः दुई कोणबाट यसलाई व्याख्या गर्छु– राजनीतिक पाटो र आर्थिक पाटो । राजनीतिमा नेतृत्व विकासमा लामो समयदेखि जाम छ । अर्थात् मुख्य पार्टीमा भएको नेतृत्वको जामकै कारणले जनताले केही मान्छेलाई सधैं सत्तामा देखे ।
२३ र २४ भदौमा नेपालमा जे भयो, त्यहाँसम्म कसरी पुग्यौँ ? यसको विश्लेषण धेरै कोणबाट गर्न सकिन्छ । म मुख्यतः दुई कोणबाट यसलाई व्याख्या गर्छु– राजनीतिक पाटो र आर्थिक पाटो ।
राजनीतिमा नेतृत्व विकासमा लामो समयदेखि जाम छ । अर्थात् मुख्य पार्टीमा भएको नेतृत्वको जामकै कारणले जनताले केही मान्छेलाई सधैं सत्तामा देखे । नेतृत्व देशको भविष्यप्रति आशा जगाउनेभन्दा आफ्नो शक्ति सञ्चयमा तल्लीन रह्यो । जसकारण भ्रष्टाचारका मुद्दा आउँदा पनि प्रभावकारी अनुसन्धान नहुने स्थिति बन्यो । बाहिर भ्रष्टहरूका अनुहार पनि नहेर्ने भन्ने, तर भित्र त्यही भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको जनताले देखे । अदालत, अख्तियार, निजामती जस्ता राज्यका सबै अवयवमा राजनीतीकरण गरियो ।
राजनीतिमा नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । चुनावमा जाँदा दलहरूले तिनै एजेन्डा बोक्नुपर्ने हो । तर नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रममा सबै पार्टी एउटै जस्ता देखिए । नेतालाई फाइदा हुने गरी चुनावी तालमेल भए । यस्ता तालमेल निश्चित स्वार्थका लागि भयो, देश बनाउनका लागि होइन । जबकि देश बनाउन त नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमका साथ जनताका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने थियो । यहाँ भने चुनावमा जाँदा कुन पार्टीको के नीति हो भन्ने थाहै नहुने स्थिति बन्यो । शीर्षस्थ नेताहरूले आफू सत्तामा जानका लागि चुनाव प्रणालीलाई उपयोग गरे ।
राजनीति गर्नेहरूमा पैसा, शक्ति र पहुँच भयो भने राजनीति हुन्छ, सत्ता हुन्छ, सदाचार र सुशासनका विषय ओझेलमा परे पनि केही हुँदैन भन्ने मान्यता बलियो बन्दै गयो । विसंगतिको चाङमा नेपाल डुबिसक्दा पनि जनताले आशा जनाउने नेतृत्व पाएनन् । देश एकै पटक बन्नुपर्छ भन्ने होइन, समय लाग्छ । नेतृत्वले आशा जगायो मात्रै भने देश ट्र्याकमै छ भन्ने बुझिन्छ ।
अर्कोतिर प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र आयो । तर देश भने सरकार बन्ने र ढल्ने प्रक्रियामै रुमल्लियो । आर्थिक विकास र उन्नति राजनीतिको मूलधारको एजेन्डा नै बन्न सकेन । चुनाव, संसद्मा हुने छलफल, देश निर्माणको एजेन्डामा आर्थिक विकासका बारे ओठेभक्ति मात्रै व्यक्त भयो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ जस्ता नारा रटिरहने तर त्यसका लागि चाहिने स्रोत, नीति, संरचना के हो ? अरू देशबाट के सिक्ने ? जस्ता विषयमा पार्टी वा संसद्मा बहस नै भएन । बजेट त प्राविधिक विषयजस्तो मात्रै देखियो ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६० वर्षमै करिबकरिब ४ प्रतिशत छ । पछिल्लो ३०/३५ वर्षमा पनि त्यही हो । दुई चार आर्थिक वर्षमा ६/७ प्रतिशत पुगे पनि औसतमा ४ प्रतिशत हाराहारीमै छ । यस्तो स्थितिमा जनताको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन आउँदैन । खासमा ४/५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरले कुन क्षेत्रमा वृद्धि भयो भनेर हेर्ने मात्रै हो । धनी झन् धनी बन्ने, गरिब झन् गरिब बन्ने परिस्थिति बन्दै जान्छ । माओवादीको द्वन्द्व तथा भूकम्प पछाडि पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक वृद्धिदर ह्वात्तै माथि लैजाने अवसर आएको थियो । तर हामीले गुमायौँ ।
हाम्रो ४/५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरले असमानता ह्वात्तै बढेर गयो भने ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ (वामपन्थीकै शब्दमा दलाल पुँजीवाद) को विकास भयो । अर्कोतर्फ राजनीतिज्ञहरूले नै स्कुल र अस्पताल खोल्ने काम गरे । निजी क्षेत्रको विकास हुनु राम्रो हो, तर सरकारी स्कुल र अस्पतालको गुणस्तर खस्किँदा बेरोजगारी बढ्ने, वैदेशिक रोजगारी बाध्यता बन्ने अनि विदेश पढ्न जाने क्रम पनि बढ्दै गयो ।
नेपाली समाजले समग्रमा सबैको उन्नति भएको भन्दा पनि राजनीति गर्ने र राजनीतिसँग साँठगाँठ भएकाहरू नवधनाढ्य बनेको प्रत्यक्ष देख्यो । समाजले उनीहरूको ठूलठूला घर देख्यो । ठूलाठूला आम्दानी देख्यो । ठूलाठूला कार देख्यो । भव्य जीवनशैली देख्यो । अर्कोतर्फ, आफू गरिब बन्दै गएको र रोजगारीका लागि खाडीतिर जानुपर्ने बाध्यता अनुभूत गर्यो । भर्खरका युवाहरूले नै देशमा आफ्नो भविष्य देखेनन् ।
यहाँसम्म आइपुग्दा जेन–जीलाई लाग्यो, हामीहरूको भविष्यलाई तुषारापात गरेर सत्तामा बस्नेहरू धनी बन्दै गए । अथवा उनीहरूको वरपर बसेका निजी क्षेत्र पनि धनी बन्दै गए । यही बेलामा हामीले आवाज उठाएनौँ भने हाम्रो आशा र भविष्य खोसियो भन्ने महसुस भएर नै जेन–जीले सडकमै प्रदर्शन गरेर सत्ता ढाल्ने अवस्था निम्तिएको हो, यद्यपि आपराधिक मानसिकता बोकेकाहरूले आगजनी, तोडफोड र लुटपातका लागि यही प्रदर्शनलाई मोहरा बनाए ।
जेन–जीको आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । यो सरकारले कस्ता चुनौती बेहोर्नुपर्ला ? सरकारको प्राथमिकता कस्तो हुनुपर्छ ? आदि जस्ता विषयमा बहस भइरहेको छ । जुन महत्त्वपूर्ण छ ।
२१ फागुनमा चुनाव गराउने भनेर कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । तर प्रधानमन्त्री कार्कीको चुनौती चुनाव गराउनेमा मात्रै सीमित छैन । उहाँ अरू धेरै चुनौतीको चाङमा खडा हुनुहुन्छ । पहिलो, हामीकहाँ यतिबेला पुस्ताबीचको द्वन्द्व जस्तो देखिन्छ । जेन–जीमा नयाँ सरकारसँग तीव्र आकांक्षा देखिन्छ । हुन त विश्वका हरेकजसो लोकप्रिय आन्दोलनमा यही नै देखिन्छ । नयाँ सरकारले खाली चुनाव मात्र सम्पन गराउने होइन, सरकार, समाज र राजनीतिमा आमूल परिवर्तन आउने गरी काम होस् भन्ने आकांक्षा तीव्र हुन्छ ।
अर्कोतिर पुराना पार्टीमा ७० वर्षदेखिका पटकपटकका आन्दोलनले ल्याएको लोकतन्त्र मासिने वा धरापमा पर्ने पो हो कि भन्ने चिन्ताका कारणसमेत यथास्थिति (यही संविधान र व्यवस्था) ठीक छ भन्ने धारणा देखिन्छ । त्यसैले यी दुवै पक्षबीच समाजमा द्वन्द्व छ ।
अर्कोतिर, सबैतिर विश्वासको संकट छ । समाजमा लुटपाट र चोरी हुने हो कि, कसैले मारिदिने हो कि, घर जलाइदिने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । भ्रष्टाचार गरेर घर बनाएको वा पुरानो सत्तासँग निकट हो भनेर आरोप लागेकै भरमा घर जलाइने हो भन्ने जस्तो असुरक्षा देखिन्छ ।
नेपालका प्रायःजसो सबै व्यावसायिक घराना अनि वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित कम्पनीहरू आगजनी, तोडफोड र लुटपाटको सिकार भएका कारण निजी क्षेत्रमा लगानीका लागि अहिले वातावरण करिबकरिब छैन । निजी क्षेत्रको २ खर्बभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान छ । खरानी बनेर जाने हो भने नेपालमा लगानी गरेर पनि के गर्नु भन्ने त्रासको मनसिकताका कारण निजी क्षेत्रको ‘मोरल’ एकदमै तल पुगेको छ ।
नेपालमा शान्ति सुरक्षा कायम होला ? स्थिरता आउला त ? नेपाल सही बाटोमा जाला वा पुनः द्वन्द्व सुरु होला ? नयाँ पुस्ताले सुरु गरेको एजेन्डा र पुरानो पुस्तामा रहेको लोकतन्त्र बाँकी रहँदैन कि भन्ने चिन्ताबीच तालमेल मिलाएर मुलुक कसरी अगाडि बढ्ला ? चुनाव नै होला नहोला ? भन्ने प्रश्न सबैको मनमा छ । बृहत्तर सहमति बनाएर चुनावमा जान सकिएन भने अस्थिरता बढ्छ कि भन्ने चिन्ता राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै छ ।
देशको अर्थतन्त्रको आधार साह्रै कमजोर छ । निजी क्षेत्रदेखि सरकारी संरचना ध्वस्त भएका छन् । २०७२ को भूकम्पले पुर्याएको क्षतिभन्दा पनि बढी क्षति भएको छ भन्नेहरू पनि छन् । अहिले बिमा कम्पनीमा ४०/५० अर्बका दाबी आइसकेको बताइन्छ । त्यस्तै सरकारी संरचना मात्रै बनाउन दुई खर्ब चाहिने प्रारम्भिक आकलन भए पनि पुनर्निर्माणका लागि यसको दुई गुना लाग्न सक्छ ।
सरकारका स्रोत र साधनको दायरा साँघुरो छ । तलब खुवाउन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन, विदेशी ऋणको साँबाब्याजको किस्ता बुझाउनै सरकारको स्रोतले ठिक्क हुने गरेको छ । एकातिर निजी क्षेत्र पनि ‘डिमोरलाइज’ भएको छ । अर्कोतिर विश्वभर नै वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानी धेरै हदसम्म घटेको छ । विकासशील देशमा अहिले विकासका लागि चाहिने रकम प्राप्त हुने वातावरण नै खराब छ । यस्तो स्थितिमा नेपालको पुनर्निर्माण कसरी गर्ने त ? रकम कसरी जुटाउने ? प्राथमिकता के हुने ? यसमा ठूलो चुनौती छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सुशासनको सुरुवात गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसो गरिएन भने यो सरकार र पुरानो सरकारमा के नै फरक रहन्छ र ? त्यसको पहिलो संकेत मन्त्रिपरिषद् गठनबाटै थाहा भइहाल्छ । निष्कलंक आएनन्, आफ्नो क्षेत्रमा पोख्त र अनुभवी आएनन्, हिजोकै विवादास्पद मान्छेहरू आए, ज्ञानेन्द्रको शाही सरकारमा जस्तो आफ्नो क्षेत्रमा पोख्न नभएका व्यक्ति वा सेना, जेन–जी वा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट विवादित र कम क्षमताका मानिस कताकताबाट सत्तामा पुगे भने संकटलाई पार लगाउन मुस्किल छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् कस्तो बन्छन्, यसका सदस्य को–को हुन्छन्, त्यसले पनि धेरै विषय निर्धारण गर्छ ।
त्यस्तै, २०४६ पछि उच्च पदमा बस्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति छानबिनको एजेन्डाले देशव्यापी मान्यता पाइसकेको छ । मुख्य राजनीतिक पार्टीभित्रको पनि आवाज हो । छानबिनका लागि आयोग नै बनाउनुपर्छ । तर पहिला राजाले बनाएको जस्तो ‘कंगारु आयोग’ होइन कि निष्पक्ष हुनुपर्छ । यूएनले ग्वाटेमालामा यस्तै प्रयोजनका लागि एउटा आयोग बनाएको थियो । आयोगमार्फत मानवअधिकार र भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गरिएको थियो । नेपालमा पनि यूएनलाई सहयोगका लागि आह्वान गर्न सकिन्छ । यस्तो आयोगको काम छिटो थाल्नुपर्छ, तर यसको सर्वस्वीकार्यता र निष्पक्षतामा भने चुक्न हुँदैन ।
निहत्था आन्दोलनकारीलाई मार्ने, सयौंलाई घाइते र हताहात बनाउने कामको एउटा न्यायिक आयोगले तत्काल छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न ढिला गर्न हुन्न । अर्कोतिर जेन–जीको आन्दोलनमा घुसपैठ गराएर आगजनी, चोरी, तोडफोड र लुटपातको तान्डव मच्चाउनेहरुलाई छानबिन र कारबाही गरेर न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । नत्र भने नेपाली समाजमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता बलियो बनेर हाम्रो कानुन, न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति भत्किन्छ । अफ्रिकाका द्वन्द्वमा गएका कैयौं देशहरूमा जस्तै नेपालमा हिंसाको संस्कृतिले जरा गाड्ने छ ।
नेपाल सुरक्षित देश हो भनेर बाहिर देखाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगका अलावा नेपाल प्रहरीकै विशेष इकाइ खडा गरेर अहिले भएका फोटो र भिडियो हेर्दै अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । चुनाव पनि निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउनुपर्छ । नत्र मूलधारका पार्टीहरू सहभागी हुने वातावरण बन्दैन । त्यस्तो स्थितिमा चुनावपछि पनि देश द्वन्द्वमा जान सक्छ ।
यसका साथसाथै नयाँ नेपाल निर्माणका लागि एकातिर सुशासनको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जस्तो कि सुशासनका लागि सरकारले एउटा सु–शासन मन्त्रालय नै खडा गरेर युद्धस्तरमा गर्न सक्छ । अर्कोतिर सरकारका हरेक सुधारका काममा सर्वस्वीकार्यता आवश्यक छ । धेरै नेपालीलाई ठीक भइरहेको छ भन्ने लाग्यो भने मात्रै देश अघि बढ्छ, नत्र द्वन्द्वमा जान्छ ।
यसअघिका सरकारमा रहेकालाई ठेगान लगाउने जस्तो मात्रै देखिए सुधारका लागी जेन–जी आन्दोलनले दिएको मौका खेर जाने छ । चुनाव प्रणालीलाई पैसा र शक्तिको प्रभावबाट मुक्त गराउने विषय पनि सुशासनकै महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो । सुशासन र विकासको एजेन्डा लिएर चुनावमा जाँदा भोट आउने वातावरण हुनुपर्छ । पैसाकै प्रभावले चुनाव जित्ने स्थिति रहने हो भने जति चुनाव भए पनि केही फरक पर्दैन ।
अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन पुनर्निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । क्षतिको बृहत् मूल्यांकन र विश्लेषण हुनुपर्छ । पुनर्निर्माणको खाका तयार गरेर स्रोतले भ्याएसम्म सुरु पनि गरिहाल्नुपर्छ । युद्ध भएका देशका जस्ता खोक्रा संरचना राख्ने हो भने सम्पूर्ण समाजकै ‘मोरल’ माथि उठ्दैन ।
लगानीकर्तालाई नेपाल सुरक्षित छ भन्ने प्रत्याभूति दिन निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउनुपर्छ । सरोकारवालाहरूसँग बसेर छलफल गरेरै अघि बढ्नुपर्छ भने सरकारले सक्ने जतिलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।
अहिलेको क्षतिमा निजी क्षेत्रको आफ्नो दोष छैन । उनीहरू भ्रष्ट भएर पैसा कमाएका हुन् भने छानबिनको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ । तर व्यापार गरेर, उद्योग चलाएर बसेकाहरूले बेहोरेका क्षतिलाई सरकारले हेरिदिनुपर्छ । कतिपयलाई बिमाबाट पनि क्षतिपूर्ति आउला । बैंकले क्षति पुगेका उद्यमलाई पुनःस्थापित गर्नका लागि ऋण सहयोग दिने वातावरण बनाउन पर्छ । बैंकहरूको क्षति पनि राष्ट बैंक र सरकारले हेर्नुपर्छ ।
आन्दोलनले हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकहरू श्रीलंका र बंगलादेशमा पनि सरकार ढालेका थिए । अन्यत्र पनि धेरै लोकप्रिय आन्दोलन र विद्रोह भएका छन् । उनीहरूको अनुभव हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । आन्दोलनपछिका विकास निर्माण र स्थायित्वलाई हेर्ने हो भने यी प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण छन् । संक्रमण कति लम्बिन्छ ? राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन्छ कि हुँदैन ? अन्तरिम सरकारले आन्दोलनको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
श्रीलंकाको आन्दोलनपछि सुशासन र विकासमा अन्तरिमकालमा कसरी सघाउने भनेर म यूएनको सल्लाहकार टोलीको नेतृत्व गरेर गएको पनि थिएँ । अन्तरिमकालमा रनिल विक्रमसिंहेको सरकारले धेरै हदसम्म अर्थतन्त्रलाई पूरै खस्किनबाट बचाएर ठीक बाटोमा ल्यायो । राष्ट्रपति आफैं एक अर्थशास्त्री भएकाले अर्थमन्त्रालय आफैंले सम्हालेका थिए ।
सन् २०२२ को मार्चमा श्रीलंकामा आन्दोलन अनि २०२४ को सेप्टेम्बरमा चुनाव भयो । भारी जनादेश ल्याएर अनुरा कुमारा दिसानायकेले चुनाव जिते भने विक्रमसिंहे पुरानो सत्तासँग जोडिएको हुनाले चुनावमा खासै सफलता पाएनन् । तर श्रीलंकाको अन्तरिमकाल र चुनावलाई सफल नै मान्नुपर्छ ।
त्यस्तै बंगलादेशमा नोबेल पुरस्कार विजेतालाई सरकार प्रमुख बनाइएको छ । तर त्यहाँ सुधारका बृहत्तर एजेन्डामा राजनीतिक सहमति नभएकाले देश नै द्वन्द्वमा जाने हो कि भन्ने चिन्ता छ । अर्कोतिर, पहिलाको भन्दा अहिले बेरोजगारी बढेको र आर्थिक बृद्धिदर खस्किएको छ ।
पुँजी पनि पलायन भइरहेको छ । मान्छेलाई योभन्दा पहिल्यै ठीक थियो भन्ने भएको छ । बंगलादेशमा डेढ वर्षपछि आगामी फेब्रुअरीमा हुने चुनावबारे धेरै प्रश्न खडा भएका छन् । नेपालमा पनि अर्थतन्त्र राम्रो भएन भने पुँजी पलायन हुने अवस्था आउन सक्छ भने ६ महिनामै नेपालले अर्थतन्त्रमा ठूलो छलाङ मार्ने, उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुने ठाउँ देखिँदैन ।
एकैचोटि हामीले आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्दैनौं । तर अर्थतन्त्र सम्हाल्न जो आए पनि थप भत्किन दिनुचाहिँ भएन भने पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिहाल्नुपर्छ । त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई छिटो विश्वासमा लिनुपर्छ । त्यसैले अहिले देखिएको संकटलाई पार लगाउने विश्वसनीयता भएका मान्छे सरकारमा चाहिन्छन् ।
जेन–जी आन्दोलनको लोकप्रिय ‘म्यान्डेड’ नै सुशासन हो । यसका लागि नेपाल अगाडि बढिरहेको, प्रगति भइरहेको छ, जेन–जीको सुन्दर नेपाल हेर्ने आकांक्षातर्फ मुलुकअगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ, यद्यपि यो सरकारको ‘म्यान्डेड’ चुनाव गराउने हो तर यसको धरातल सुशासनको एजेन्डा हो ।
देश अब सुशासन, विकास र आर्थिक समृद्धिको अग्रमागी दिशामा जानका लागि पुराना पार्टीभित्र पनि सुधारको एजेन्डा प्रवेश गर्नुपर्छ । नयाँ पार्टी भन्ने वा बन्ने प्रक्रियामा रहेकाहरूले पनि चुनावी मुद्दामा तिनै विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, ताकि अबको निर्वाचनको मुख्य एजेन्डा नै सुशासन, अग्रगमन र सम्मुनत नेपाल बन्न सकोस् ।