संघियता कार्यान्वयनमा मन्त्रालय नै उदाशिन

मातृभूमी संवाददाता । २४ असोज (वीरेन्द्रनगर) सुर्खेत
कर्णाली प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा संघिय सरकारका कर्मचारीहरुले हालिमुहाली गरेको पाईएको छ । प्रदेशका कर्मचारीलाई कामकाजमा नखटाउने र संघका कर्मचारीले हालिमुहली गरेको पाईएको हो । संघका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजमा आउन पाउने प्रावधान राखी त्यसको भरपूर उपयोग गरिरहेको देखिन्छ । तर प्रदेशका कर्मचारीलाई संघमा र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रदेश र संघमा कामकाजमा जान भने बन्देज लगाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा हिजोआज तीन जना सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियरहरु हाजिर लगाउने र वस्ने वाहेक कुनैपनि जिम्मेवारीमा छैनन् । मन्त्रालयले उनीहरुलाई कुनै पनि जिल्लामा नपठाएको र मन्त्रालयमा समेत संघका कर्मचारीले हालिमुहाली गरेपछि तीन जना सिनियर डिभिजन ईन्जिनियरहरुले आफुहरु कामकाज विहिन वनेको वताएका छन् ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले रिक्त दरबन्दीका लागि पठाउने माग फाराममा रिक्त पद लुकाउने गरिन्छ । उक्त पदहरू खाली राख्यो भने त्यसमा आफू कामकाजका लागि आउन पाइने; गाडी, घोडा, आवास अन्य सुविधामा राज गर्न पाइने लोभले प्रदेशमा संघका कर्मचारी कामकाजमा आएपछि प्रदेशका कर्मचारी कामकाज विहिन भएका हुन् ।
भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता एवं वरिष्ट सिनियर डिभिजन ईन्जिनियर रमेश सुवेदीले अहिले कामकाज विहिन भएका तीन जना सिनियर डिभिजन ईन्जिनियरहरुको छिट्टै पोष्टिङ हुने वताए । यति लामो समयसम्म उहाँहरुको पोष्टिङ किन नभएको ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा प्रबक्ता सुवेदीले विचमा सचिव ज्यु नभएको भएर पोष्टिङ हुन नसकेर उहाँहरु कामकाज विहिन भएको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले सकभर तिहार अघि नै पोष्टिङ हुने नभए तिहार लगत्तै पोष्टिङ हुने वताए । यता कामकाज विहिन भएर मन्त्रालयमै बसेका सिनियर डिभिजन ईन्जिनियरहरुले संघका कर्मचारीहरुको हालिमुहालीका कारण आफुहरु कामकाज विहिन भएको वताएका छन् ।

नगन्ने प्रवृत्ति

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई संघीय सरकारका कर्मचारीले कर्मचारीको दर्जाभित्र समेत राखेको देखिँदैन । मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालय, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका विषयगत शाखामा आठौँ तहका अधिकृत बहाल हुन्छन्, तर तीनको हाकिम संघीय सरकारले सातौँ तह बराबरका शाखा–अधिकृत पठाइदिन्छ ।
फिल्डमा पनि संघीय सरकारका अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तल्लो दर्जाको कर्मचारीका रूपमा व्यवहार गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा संघियता कार्यान्वयनमा संघका कर्मचारी र मन्त्रालय नै उदशिन देखिन्छ ।