अख्तियारमा दैलेखका ७७ उजुरी

मातृभूमी संवाददाता । २५ मंसिर दैलेख
कर्णालीमा प्रदेश सरकार विरुद्ध अनियमितता र आर्थिक दुरुपयोग सम्बन्धी उजुरीको चाङ लागेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिनेक्रम बढेको हो । हालसम्म प्रदेश सरकार विरुद्ध आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा १ सय ९० वटा उजुरी परेका छन् । यो चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्त सम्मको तथ्यांक हो ।
प्रदेश सरकार गठन भएसँगै कर्णालीमा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले गरेको खर्चमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो । अनियमितताका प्रश्न उठेपछि सुरुवातमा संसदीय समितिले चासो देखाए । तर संसदीय समितिबाट ठोस कारबाही र छानबीन हुन नसकेपछि अख्तियारमा नै उजुरी दर्ता हुन थालेका हुन् । अख्तियारको सुर्खेतस्थित कार्यालयका अनुसार पछिल्लो समय प्रदेश सरकार, मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय विरुद्ध उजुरी पर्न थालेका छन् ।
अख्तियारका अनुसार प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय विरुद्ध मात्रै ७६ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये कात्र्तिक मसान्तसम्म आठ वटा उजुरीमात्रै फर्छौट भएका छन् । यस्तै प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विरुद्ध ४९ वटा र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विरुद्ध ३४ वटा उजुरी परेको अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले जानकारी दिए । उजुरीमध्ये भौतिकका ३९ र कृषिका ३१ वटा फर्छौट हुन बाँकी छन् । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय विरुद्ध ३३ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये स्वास्थ्यका २३ वटा, शिक्षाका नौवटा र अन्य एउटा छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय विरुद्ध भने उजुरी परेका छैनन् । प्रदेश सरकार विरुद्ध परेका अधिकांश उजुरीहरुमा अनुदानको बजेट दुरुपयोग गरेको,मनलाग्दी उपभोक्ता समिति छनौट गरेको, विकास बजेट दुरुपयोग गरेको र सांसद तथा नेताका आफन्तहरुले मात्र बजेटमा रजाइँ गरेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै सामान खरिदमा अनियमितता गरेको, नेता, सांसद र मन्त्रीका आफन्तहरुलाई शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट गरेको, काम नगरेरै पर्यटकीय क्षेत्रको बजेट दुरुपयोग गरेको, खानेपानी तथा सिचाइँ कुलो निर्माण समितिका पदाधिकारीले बजेट अनुसार काम नगरेको भन्दै उजुरी परेका छन् ।
प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा सुर्खेत र दैलेखबाट भ्रष्टाचारका उजुरी धेरै परेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार विरुद्ध अन्य जिल्लाको तुलनामा सुर्खेत र दैलेखबाट सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सुर्खेतबाट ८० र दैलेखबाट ७७ वटा उजुरी दर्ता भएको अख्तियारले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा डोल्पाका १६, मुगुका १३, जुम्लाका नौर कालिकोटका २७ वटा उजुरी परेका छन् । त्यस्तै जाजरकोटका २६, रुकुम पश्चिमका १७ र सल्यानका २८ वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा कर्णाली प्रदेशभरबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार विरुद्ध गरी ३ सय १८ वटा उजुरी परेका छन् ।
अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयले हाल ६ सय ४२ वटा भ्रष्टाचार मुद्दाहरु छानबिन गरिरहेको छ । उजुरी मध्ये संघीय सरकारका विरुद्धका १ सय ४४ वटा, कर्णाली प्रदेश सरकार विरुद्धका १ सय ५७ वटा र २ सय ६ वटा मुद्दा स्थानीय सरकार विरुद्धका छन् ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी सापकोटाका अनुसार उजुरीमध्ये गत आर्थिक वर्षका ३ सय ९४ वटा र चालु आर्थिक वर्षका २ सय २४ वटा छन् । कोरोना कारण आयोगले गत वर्षका सबै मुद्दाहरु किनारा लगाउन सकेको थिएन । तर कोरोनाको समयमा पनि इमेल, हुलाक र मौखिक रुपमा पनि उजुरी आउनेक्रम भने रोकिएको छैन ।