संसद् विगठन फिर्ता लिन पाँच राजनितिक दलको माग

मातृभूमी संवाददाता । ३० भाद्र दैलेख
दैलेखका क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले संसद् विगठन जस्तो असंवैधानिक निर्णयलाई फिर्ता लिन माग गरेका छन् । जिल्लामा क्रियाशील पाँच राजनितिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद् विगठनले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नुका साथै संविधान र संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको जिकिर गरेका हुन् ।
पाँच दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले संयुक्त विज्ञप्तिमा संविधान तथा कानुन बमोजिम सुशासनको माग राखेर भएको आन्दोलनको मर्म विपरीत अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक ढङ्गले संसद् छलेर सडकबाट सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विगठन गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था, कानुनी राज्यमा सबै प्रकारका समस्याको समाधान, संविधान र कानुन बमोजिम हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जन निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई विगठन गरिएको कार्य नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजिर तथा सिद्धान्तहरू एवं नेपालको संवैधानिक परम्परा विपरीत रहेको पाँच दलको ठहर छ ।
‘संसद् विगठन जस्तो कार्यले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधान माथि प्रहार गरेको छ । तसर्थ प्रतिनिधि सभा विगठन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जन निर्वाचित संस्थाबाटै संवोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित सवैसँग जोडदार माग गर्दछौ ।’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति मणिराम रेग्मी, नेकपा एमालेका अध्यक्ष सूर्य बहादुर शाही, नेकपा माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश सदस्य भेष बहादुर थापा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष मयाराम अधिकारी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधि रत्नेश श्रेष्ठले संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।