नक्सामा सार्वजनिक, व्यवहारमा कब्जा ! दैलेख सदरमुकाममा सार्वजनिक जग्गामाथि कसको राज ?

भिम सिजापति । भाद्र २९ दैलेख
दैलेख सदरमुकाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा पुनः नापजाँच गर्नुपर्ने भन्दै बहस हुने गरेको छ । दैलेख सदरमुकामको मुटुमा रहेका सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको जिम्मेवारी कसको हो ? सरकारी अभिलेखमा सार्वजनिक देखिने जमिन वर्षौंदेखि व्यक्तिको उपयोगमा पुगेको छ भने त्यसको जवाफदेही को हुने ? सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने निकाय नै मौन बसेपछि नागरिकले कहाँ प्रश्न गर्ने ? भन्ने जस्ता सवाल उठ्ने गरेका छन् ।
दैलेखको नारायण नगरपालिकाभित्र रहेका गणेश मन्दिर, त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय नयाँ बजार, जनता प्राथमिक विद्यालय नयाँ बजार, भाषा पाठशाला र बालमन्दिर लगायतका सार्वजनिक सम्पत्तिसँग जोडिएका जग्गा अतिक्रमण भएको स्थानीयको गुनासो छ । सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएका वा लामो समयदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएका जग्गामाथि विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ अनुसार उपयोग गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
तर, यो समस्या नयाँ होइन । वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका विषयमा आवाज उठ्दै आए पनि सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी रूपमा अध्ययन, नापजाँच र संरक्षणको काम अघि नबढाएको स्थानीयको भनाइ छ । सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ—सार्वजनिक जग्गा कहाँ छ ? कति छ ? र अहिले कसको कब्जा वा उपयोगमा छ ?

सार्वजनिक सम्पत्ति हराउँदै, सरकारी निकाय मौन

सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्ति वा समूहको निजी सम्पत्ति होइन । विद्यालय, मन्दिर, बालमन्दिर, बाटो, चौतारा, खेलमैदान वा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदै आएको जमिन नागरिकको साझा सम्पत्ति हो । तर नारायण नगरपालिका क्षेत्रमै सार्वजनिक प्रयोजनसँग जोडिएका केही महत्वपूर्ण स्थानको जग्गा साँघुरिँदै गएको स्थानीयको गुनासो छ ।
नयाँ बजार क्षेत्रमा रहेको त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय, जनता प्राथमिक विद्यालय, भाषा पाठशाला, बालमन्दिर र गणेश मन्दिर जस्ता शैक्षिक संस्था तथा धार्मिक स्थलसँग सम्बन्धित सार्वजनिक जग्गा तथा वरपरको क्षेत्रबारे समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विद्यालय सञ्चालन, विद्यार्थीको खेलकुद, शैक्षिक गतिविधि तथा भविष्यमा आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार विस्तारका लागि जग्गा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
विद्यालयको जग्गा क्रमशः साँघुरिँदै जाने र वरपरका सार्वजनिक क्षेत्र व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुँदै जाने हो भने यसको प्रत्यक्ष असर भविष्यमा विद्यालयकै पूर्वाधार विकासमा पर्न सक्छ । त्यसैगरी बालमन्दिरसँग सम्बन्धित जग्गा तथा सार्वजनिक प्रयोजनका क्षेत्रमाथि पनि अतिक्रमण भएको स्थानीयको गुनासो छ । यी स्थान केवल जमिनका टुक्रा होइनन् । यी दैलेखको सामाजिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक इतिहाससँग जोडिएका सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् ।

गणेश मन्दिरको जग्गामाथि पनि प्रश्न

नारायण नगरपालिका क्षेत्रमा रहेको गणेश मन्दिर धार्मिक आस्थाको केन्द्र मात्रै होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिसँग जोडिएको महत्वपूर्ण स्थल पनि हो । मन्दिरका नाममा रहेको वा सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदै आएको जग्गाको संरक्षण कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ । यदि मन्दिरको जग्गा व्यक्तिको निजी उपयोगमा पुगेको हो भने त्यसको कानुनी अवस्था के हो ? कसले अनुमति दियो ? सरकारी अभिलेखमा जग्गाको स्वामित्व कसको नाममा छ ? अहिले त्यसको प्रयोग कसले गरिरहेको छ ?
यी प्रश्नको जवाफ नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अभिलेखबाट खोजिनु पर्दछ । स्थानीयका अनुसार विगतमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका विषयमा पटक–पटक कुरा उठे पनि जग्गाको सीमांकन, नापजाँच र वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्ने काम प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।

नगरपालिका र प्रशासनमाथि नागरिकको प्रश्न

सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु स्थानीय तहको मात्रै जिम्मेवारी हो भन्ने होइन । जग्गाको प्रकृति, स्वामित्व, अभिलेख र कानुनी अवस्था अनुसार मालपोत तथा नापी कार्यालय लगायतका सरकारी निकाय पनि जोडिन्छन् । सार्वजनिक शान्ति, प्रशासनिक समन्वय तथा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणका सवालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिका समेत महत्वपूर्ण हुन्छ ।
त्यसैले दैलेखमा उठेको प्रश्न एउटा कार्यालयतर्फ मात्र सोझिँदैन । नारायण नगरपालिका कहाँ छ ? जिल्ला प्रशासन कार्यालय कहाँ छ ? नापी र मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा के छ ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न—सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि अहिलेसम्म के काम भयो ? भन्ने हो ।
स्थानीय नागरिकको आरोप अनुसार सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा पर्याप्त चासो देखाएका छैनन् । यदि यो आरोप गलत हो भने सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक रूपमा तथ्य सहित जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ । कुन–कुन स्थानमा सार्वजनिक जग्गा छ ? त्यसको क्षेत्रफल कति हो ? अहिलेको अवस्था के छ ? र अतिक्रमण भएको छ कि छैन ? भन्ने विषयमा सरकारी निकायले स्पष्ट तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

‘कसको जग्गा हो ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको विषय उठेपछि पहिलो काम आरोप–प्रत्यारोप नभई अभिलेख र जमिनबीचको वास्तविकता जाँच्नु हो । पुराना नक्सा, फिल्डबुक, लालपुर्जा, मालपोत अभिलेख, नापी अभिलेख तथा स्थानीय तहका निर्णय हेर्न आवश्यक हुने स्थानीयको भनाई छ । त्यसपछि सम्बन्धित स्थानमा स्थलगत नापजाँच गरेर सरकारी अभिलेखसँग तुलना गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन् ।
यदि अभिलेखमा सार्वजनिक देखिएको जग्गा व्यवहारमा व्यक्तिले प्रयोग गरेको पाइयो भने त्यसको कानुनी आधार के हो भन्ने प्रश्न समेत उठ्छ । कुनै व्यक्तिले लामो समयदेखि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्दै आएको भए त्यसले मात्र उक्त जग्गा उसको निजी सम्पत्ति बन्न सक्दैन । त्यसैगरी सार्वजनिक जग्गामा कुनै संरचना बनेको छ भने त्यो कसको अनुमति र कुन कानुनी आधारमा बनेको हो भन्ने पनि अनुसन्धानको विषय बन्नु पर्ने नारायण नगरपालिकाका स्थानीयको भनाई छ ।

वर्षौंसम्म मौनता किन ?

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको विषयमा सबैभन्दा गम्भीर पक्ष समयसँगै समस्या सामान्य बन्दै जानु हो । सुरुमा केही हात जमिन प्रयोग हुन्छ । त्यसपछि अस्थायी संरचना बन्छ । विस्तारै पर्खाल उठ्छ । वर्षौं बितेपछि त्यही संरचना स्थायी स्वरूपमा परिणत हुन्छ । अन्ततः सार्वजनिक जग्गा कहाँ थियो भन्ने कुरा नयाँ पुस्ताले थाहा नपाउने अवस्था आउने स्थानीयको भनाई छ । त्यसैले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा ढिलाइ आफैँमा जोखिमपूर्ण हुने उनीहरुको बताउँछन् ।
दैलेख सदरमुकाम जस्तो ऐतिहासिक तथा बजार विस्तार भइरहेको क्षेत्रमा सार्वजनिक जमिनको संरक्षण झनै महत्वपूर्ण छ । अहिले बाँकी रहेको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न नसके भविष्यमा विद्यालय विस्तार, खेल मैदान, सार्वजनिक पार्क, सडक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरचना र अन्य सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जमिन अभाव हुने सर्वसाधारणको भनाई छ ।

नागरिकले मागेका छन्‌–‘जग्गाको हिसाब देखाऊ’

स्थानीय नागरिकको माग सरल छ । सरकारी निकायले सार्वजनिक जग्गाको हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नारायण नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाको विवरण तयार पारियोस् । कुन जग्गा कुन प्रयोजनका लागि छुट्याइएको हो ? त्यसको क्षेत्रफल कति हो ? अहिले कसको उपयोगमा छ ? अतिक्रमण भएको छ भने कति क्षेत्रफलमा भएको छ ? कसले संरचना बनाएको छ ? सरकारी स्वीकृति छ कि छैन ? यी सबै प्रश्नको जवाफ खोज्न सार्वजनिक रूपमा नापजाँच र अभिलेख परीक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । त्यसका लागि नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी कार्यालय, विद्यालय तथा सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाएर स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने नागरिकको माग छ ।

अतिक्रमण पुष्टि भए के हुन्छ ?

यदि छानबिनबाट सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको पुष्टि भयो भने कानुन अनुसार त्यसलाई फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्दछ । तर त्यसका लागि पनि राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा दबाबभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा ‘सानालाई एउटा नियम, ठूलालाई अर्को नियम’ लागू भयो भने समस्या झन् गहिरिन्छ । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको पहुँचका आधारमा संरक्षण वा अतिक्रमण हुने विषय होइन । यसको संरक्षण राज्यको दायित्व हो ।

अब मौन बस्ने कि छानबिन गर्ने ?

दैलेखको नारायण नगरपालिका क्षेत्रमा उठेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको प्रश्न अब स्थानीय नागरिकको गुनासोमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । गणेश मन्दिरको जग्गा कहाँसम्म हो ? त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको सार्वजनिक जग्गा कति छ ? जनता प्राथमिक विद्यालयको जग्गाको वास्तविक अवस्था के छ ? बालमन्दिरको जग्गा कति हो ? भाषा पाठशालाको अवस्था के हो ? कुन–कुन ठाउँमा सार्वजनिक जमिन व्यक्तिको उपयोगमा पुगेको छ ? यी प्रश्नको जवाफ कागजमा होइन, नक्सा, नापी र स्थलगत प्रमाण सहित सम्वन्धीत सरकारी निकायले वाहिर ल्याउनु पर्ने आम सर्वसाधारणको माग छ ।
नारायण नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा अहिलेसम्म गरेका काम सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो भूमिका स्पष्ट गर्नु पर्ने सर्वसाधारणको भनाई छ । नापी तथा मालपोत कार्यालयले अभिलेखको अवस्था बताउनु पर्नेछ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति हराउँदै जाँदा त्यसको क्षति कुनै एउटा व्यक्तिको हुँदैन—सम्पूर्ण राज्यको हुन्छ । आज केही आना जमिन मिचिँदा मौन बसियो भने भोलि त्यही मौनता सयौँ रोपनी सार्वजनिक सम्पत्ति गुम्ने कारण बन्ने खतरा कायमै रहेको स्थानीयको भनाई छ । दैलेख सदरमुकाममा उठेको यो प्रश्न अब ‘कसले जग्गा मिच्यो ?’ भन्नेमा मात्र सीमित छैन । मुख्य प्रश्न ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायले अहिलेसम्म के गरे ?’ भन्ने रहेको छ ।
यदि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छैन भने सरकारी निकायले प्रमाण सहित स्पष्ट पार्नु पर्ने छ । अतिक्रमण भएको छ भने नापजाँच गर्नुपर्ने, सीमांकन गर्नुपर्ने, अभिलेख सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कानुन अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनु पर्ने दायित्व सम्वन्धीत सरकारी निकायको हो । अन्यथा दैलेखको सार्वजनिक जग्गा हराउँदै गर्दा जिम्मेवार निकाय कहाँ मौन थिए ? भनेर एक दिन आम सर्वसाधारणले प्रश्न गर्नेछन् । र गर्नुपर्नेछ ।