सन् २०२० मा अन्वेषणको काम नहुने

मातृभूमी संवाददाता । ५ मंसिर दैलेख
पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि नेपाल र चीन सरकारबीच गरिएको सम्झौता संशोधनको तयारी गरिएको छ । अन्वेषणका लागि दुवै देशबीच भएको सम्झौता अनुसार कामले गति नलिएपछि अन्वेषणको मिति सरेको स¥यै गरेको हो । अन्वेषणका लागि पहिलो पटक सन् २०१७ र दोस्रो पटक २०१९ मा सम्झौता भएको थियो ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले सेस्मिक सर्भेको स्थलगत अध्ययनको नतिजा कुरिरहेका जनाएको छ । नतिजा कुर्दाकुर्दा विभागले झन्डै १ वर्षको समय खेर फालेको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलबहादुर विकले बताए । ‘सम्झौता गर्न र म्याद थप्नमै सरकार तल्लिन छ,’ उनले भने, ‘नतिजा देखिनेगरी काम कहिल्यै भएन ।’
चिनियाँ प्राविधिक टोलीको अध्ययनको नतिजा नआउँदा र लकडाउनका कारण काम नभएको देखाउँदै विभागले अन्वेषणको काम २०२० मा नगर्ने जनाएको छ । कोरोना महामारीका कारण धेरै काम हुन नसकेको भन्दै विभागले २०२१ को जनवरीबाट अन्वेषण सुचारु गर्ने जनाएको हो । २०१९ फेुव्ब्रुअरीमा सम्झौता गरी २०२२ भित्रै आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने विभागको लक्ष्य थियो ।
२ वर्षसम्म सोचे अनुसारको काम नभएपछि सम्झौता संशोधन गर्ने तयारी थालिएको विभागका अन्वेषण अधिकृत डा. गणेशनाथ त्रिपाठीले बताए । ‘अब पनि कोभिडले कहिलेसम्म पछाडि धकेल्ने हो थाहा छैन,’ उनले भने, ‘तर २०२१ को सुरुदेखि नै काम सुचारु गर्ने हाम्रो योजना छ ।’ सर्भेको काम सकिने बित्तिकै कोरोनाले असर गरेको उनले बताए ।
चिनियाँ प्राविधिक टोलीको नतिजाका आधारमा दोस्रो चरणको ड्रिलिङको काम गरिने विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार सेस्मिक सर्भेको विश्लेषण र अन्वेषण रिपोर्टको आधामारमा ड्रिलिङ गरिनेछ । चिनियाँ टोलीसँग गरिएको ३ चरणको सम्झौता अनुसार पहिलो स्थलगत अध्ययनको नतिजा नै समयमा उपलव्ध नभएको डा. त्रिपाठीले बताए ।
गत वर्षको फागुनको १५ गते पछि पहिलो चरणको काम सकेर चिनियाँ प्राविधिक टोलि फर्किएको थियो । चिनियाँ टोलीले दैलेखका भैरवी, भगवतिमाई, महाँवु, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका र नारायण, दुल्लु तथा चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाका भू–भागलाई आधार मानी पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम गरेको थियो ।
उक्त टोलि चाईना पुगेर कुन ठाउँमा ड्रिलिङ गर्ने भनेर म्यापिङ गर्ने र फेरी अर्काे चिनियाँ टोलि ड्रिलिङका लागी यो वर्ष वर्षात्को समय पछि नेपाल आउने भनिएपनि कोरोनाका कारण आउन नसकेको डा. त्रिपाठीले वताए । भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी लगाएका वेला प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गएको बेला दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्ने सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमति अनुसार नेपाल सरकार खानी तथा भूर्गभ विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन् गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा चीन सरकारले पेट्रोलिम पदार्थ अन्वेषणका लागि दुई अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।