हुम्लाका मुर्ति चोर कर्णालीको मन्त्री वन्दै

मातृभूमी राजनतिकि व्युरो । २१ माघ सुर्खेत
नेतृत्व परिवर्तन भएको तीन महिनापछि कर्णाली सरकारले आइतबार पूणर्ता पाउने भएको छ । गत कार्तिक १६ गते नियुक्त भएका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले आइतबार सरकारलाई पूणर्ता दिने भएका हुन् ।

को-को वन्दैछन् मन्त्री

आइतबार सरकारलाई पूणर्ता दिने तयारी गरेका मुख्यमन्त्री शाहीले माओवादीबाट गैरसांसद हुम्लाका कार्चेन लामा र जाजरकोटका सांसद गणेशप्रसाद सिंहलाई मन्त्री बनाउने भएका हुन् ।
त्यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट जुम्लाका पदम रोकाया मन्त्री बन्ने भएका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री भइसकेका यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री र हाल दलका सचेतक रहेका हिम बहादुर शाही मन्त्री बन्ने भएका छन् । योसँगै कर्णाली मन्त्रिपरिषद् आठ सदस्यीय हुने भएको छ ।

माओवादीमा खैलाबैला

माओवादी केन्द्रमा भने गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन नहुने भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा दुई वर्ष जेल सजाय भोगेका र पाँच हजार जरिवाना तिरेका छिरिङ्गदुम्दुम लामा उर्फ कार्चेन लामालाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेपछि माआवादीभित्र खैलाबैला मच्चिएको हो ।
माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीका अनुसार उनलाई ६ महिने मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएको छ । तर यस निणर्यबारे माओवादीका सासंददेखि कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारण नागरिक सम्मले सामाजिक संजाल मार्फत चर्को आलोचना गर्दै विरोध जनाएका छन् ।
चीनको ताक्लाकोट स्थित खोचेर गुम्बामा रहेको १२ सय वर्ष पुरानो मूर्ति चोरी गरेको आरोपमा लामा सहित छिरिङ्ग पाल्दन लामा विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले २०४९ मंसिर १४ गते नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतका न्यायाधीश निलकण्ठ उपाध्यायले २०५१ मंसिर २५ गते उनी सहित दुवै आरोपीलाई दुई/दुई वर्ष कैद र पाँच/पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएका थिए । लामाले भने २०७८ असोज ११ गते मात्रै कैद र जरिवाना भुक्तान गरेको पाइएको छ ।

सांसदकै चर्को विरोध

गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने माओवादी पार्टीको अराजनैतिक कदम भएको भन्दै सांसद ठम्मर बिष्टले असन्तुष्टि जनाएका छन् । कर्णाली माओवादी केन्द्रका सचेतक समेत रहेका बिष्टले पार्टीले गैरसांसद कार्चेन लामालाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेपछि सामाजिक संजालमा स्टाटस लेख्दै रगतको आहालबाट सृजित पार्टी कलंकको बाटोमा लागेको बताएका छन् ।
यसअघि भागबण्डा नमिलेका कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूणर्ता नपाएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ । पूर्व सहमति अनुसार नेकपा माओवादीले चार मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादीले तीन मन्त्रालयमा दाबी नछोडेपछि भागवण्डा मिलाउन सकस भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री शाही सहित यस अघिको मन्त्रिमण्डलमा माओवादीबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा विन्दमान विष्ट र समाजवादीबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाही नियुक्त भइसकेका छन् ।